हाम्रो सन्दर्भमा वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुुवित्त भनेपछि सुन्दै एलर्जी हुन थालेको छ । बैंकहरू पनि आवश्यकभन्दा बढी देखिएका छन् । बैंकमा तरलता बढेपछि राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्दै छ, लगानी छैन, ब्याजदर कम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह नहुनुमा सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन नसकेको स्पष्ट छ । पंक्ति तयार गरिरहँदा बैंक वित्तीय संस्थासँग ६ खर्ब ६१ अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम छ ।

राष्ट्र बैंकले ११ प्रतिशतको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य राख्दा प्रवाह भने आधा पनि हुन सकेको छैन । संस्थाहरूमा खुद तरलता २० प्रतिशत मात्र हुनुपर्नेमा २७ प्रतिशत नाघेको छ । यही मौका पारी सरकारले ऋण लिएर खर्च बढाउन खोजेको छ र भर्खरै डेढ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । आमउपभोक्ताको आय घटेको छ, उपभोग घटेको छ, खर्च गर्ने क्षमता छैन, सरकारी खर्च न्यून छ, उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ, वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिका बीच समन्वय छैन, आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ ।

सरकारले दुग्धजन्य किसानको भुक्तानी दिएको छैन । कृषि बिमा, कोरोना स्वास्थ्य बिमा, ब्याज अनुदान, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलगायत निर्यात अनुदानको भुक्तानी दिएको छैन । बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेको छ । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नभई आमनेपालीहरू विदेशतिर भौंतारिएका छन् । नेतृत्व भने सत्ता गठबन्धनमा रमाएको छ । उसलाई केवल निर्वाचनको ध्यान छ ।

आमराजनीतिकर्मी यज्ञयज्ञमा घुम्दै माला लगाउने कार्यमा तल्लीन छन् । रातरातै मुलुक धर्म निरपेक्षमा गइसक्दा हिन्दू सापेक्ष बनेको पुरानै ऐन मुताविक नेतृत्वले मन्दिर धाउने परम्परा धानेको छ । पुँजी निर्माणमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका छ, तर लगानीमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास लिन सकेको छैन ।

सहकारी संस्थाहरू हामीकहाँ ३० हजारभन्दा बढी सञ्चालनमै रहेका पाइन्छन्, दर्ता संख्या त अधिक छन् । सहकारीमार्पmत मुलुकको विकास हाम्रो अभियान हो, तर सहकारी कसैका लागि कमाउने भाँडो भएको छ भने धेरैका लागि गुमाउने माध्यम पनि । बैंकभन्दा आकर्षक ब्याज दिन्छु भनी सञ्चालन गर्ने सहकारी सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्तालाई हैरानी पारेका छन् ।

नियमन गर्ने निकाय सक्रिय बन्न सकेन, धेरै सहकारी सञ्चालकले दलको झोला बोकेका छन् र भनिन्छ, दलको भोट बैंककै रूपमा देखिएका छन्, धेरै यी । निक्षेपबाट तारे होटलमा बैठक, सेमिनार मात्रै हुने, चिल्ला गाडी र विदेश सयर हुने आरोप पनि छ । सहकारीको मूल ध्येय, मूल कारोबार आफ्ना सदस्यहरूका बीच हुनुपर्नेमा एकै व्यक्तिले समेत धेरै संस्था चलाएकोे देखिँदा इमानदारिताको अभाव खड्किएको छ । सहकारी ऐनमा ५० करोड बढी लगानीका ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सहकारीहरूले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राज्यबाट अनुदानसमेत पाउँछन् । सहकारी व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । तर, अधिकांश (९० प्रतिशत बढी) सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहबाटै सञ्चालित छन्, जहाँ दक्ष जनशक्तिको कमी छ र धेरै सहकारीको राजनीतिक स्वार्थ बाझेको देखिन्छ भने नियमन, अनुगमन फितलो भएको छ । कतिपय सहकारी त जनताकै प्रतिनिधि भन्छन् आफूलाई, नेता पनि ।

तिनले गर्ने लगानी पनि अधिकांशतः घर जग्गा, हायर पर्चेज भनौं अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको पाइन्छ भने नियमन गर्ने मुख्य निकाय सहकारी विभागले लगानीको घटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ तर अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन । राजनीतिक निकायहरूमा सहकारीको हस्तान्तरणपछि सहकारीको यो विषय झन् जटिल बनेको छ । सहकारीहरूले ९५ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने गरेका, त्यसमा पनि आफन्तकै नाममा रकम लगानी गर्ने गरेका पाइएको छ ।

उपभोक्ताहरू भन्ने गर्छन् सहकारी बचतमा जोखिम बढेको छ । केही वर्षयतादेखि संघअन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ दर्ता त गरेको देखिँदैन, तर नियमन पनि गर्न सकेको छैन । धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त छन्, भाखा नाघेका ऋण धेरै छन्, नागरिकको पैसा सहकारीका नाममा डुबेको छ, फिर्ता मागको चाप बढी छ । कतिपय त प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

हाल मुलुकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान केवल ३ प्रतिशत छ । २५ वर्षभित्र यसको योगदान १५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले सहकारी विकासको दीर्घकालीन रणनीति तयार गरेको हो । क्षेत्रगत रूपमा भन्नुपर्दा आगामी दिनमा कृषि सहकारीको ५ दशमलव ९२ प्रतिशत, गैरकृषि सहकारीको हिस्सा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत, सेवा सहकारीको ३ दशमलव २२, बचत ऋण सहकारीको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशतको योगदान हुने लक्ष्य लिएकोे छ ।

यो आँकडा आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ५ प्रतिशतको अपेक्षानुसारको होे । हाम्रो आर्थिक वृद्धि यस्तो छैन । १५औं योजनाले मुलुकको स्थीर मूल्यमा आगामी २० वर्षमा आर्थिक वृद्धि १० दशमलव ५ रहने लक्ष्य लिएको हो, यो दिवास्वप्न भएको छ । मिटरब्याजको पीडा भन्दै मुलुकभरिका ऋणीहरू काठमाडौंमा ओइरो लागेका छन् ।

नेपालको पुँजी बजारमा सहकारीको योगदान सकारात्मक मानिए पनि यो कल्पना मात्र भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले कृषि क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका बढी हुन्छ । मुलुकको गरिबी न्यूनीकरण अभियान यसैबाट पूरा हुनुपर्ने हो । सरकार पुग्न नसकेको वा निजी क्षेत्र एक्लैको पहुँच कम भएका क्षेत्रमा सहकारीको उपस्थिति बेजोड नै हुन्छ । खासगरी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म मुलुकको गरिबी भने घट्दैन ।

बजारीकरण र सेवा क्षेत्रको भूमिका अझ गहन हुन्छ । आजको विश्व बजारमा सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादन, वितरण, बजारीकरणको कामसँगै जोड्नुपर्ने हो । छरिएर रहेको श्रम, सीफ पुँजी र प्रविधिलाई नेपाली बजार अनि रोजगारी अभियानसँगै जोड्ने अवधारणासँगै हुनुपर्ने हो, सहकार्य अर्थात् सबैको, धेरैको, सामूहिक संलग्नताको प्रयासले कठिन र असम्भव कार्य पनि सहज हुन्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुन नसकेको, आर्थिक बृद्धिस्तर धेरै तल रहेको, आयात प्रतिस्थापनमा मुलुकको खासै भूमिका हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा साझा सहकारीबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापले निश्चय पनि मुलुकलाई ठूलो टेवा दिनसक्ने थियो । रोजगारी सिर्जनामा सहकारीले ठूलो टेवा दिनसक्ने थियो ।

मुलुकमा कैयन् विषयगत सहकारी संस्थाहरू आए, २० भन्दा बढी त विषयगत केन्द्रीय संस्थाहरू नै रहे, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघ लि. पनि रह्यो, मुलुकभरि सहकारीमा  आबद्ध सदस्यहरू पनि बढे, महिलाको सहभागिता पनि बढेको हो, यस क्षेत्रले ८० हजारबढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १५ लाखबढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि दिएको भनियो ।

उपलब्ध सीप, पुँजी, श्रम र स्रोतलाई सामूहिक परिचालनको अभिभारा स्थानीय तहलाई दिइँदा पनि यस अभियानले सार्थकता पाएको छैन । उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि, समान वितरणको सोच, गुणस्तरीय बजारको मुद्दा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । सामाजिक सशक्तीकरण र समन्वय हुन सकेको छैन । सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र उद्यमशीलता, सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार भएन ।

सहकारीको सिद्धान्त र मूल्यको प्रवर्द्धन गर्दै सहकारी व्यवस्थापनका पक्ष, विधि र प्रक्रियामा सुधार भएन । सुशासनको अभिप्राय र मुलुकको सामाजिक रूपान्तरण अभियान अधुरो रह्यो । ऋण तिर्न नसकेको, ब्याजले नै ढाड सेकेको जस्ता विषयहरूले आमजनमानस अहिले आन्दोलित छ ।

मुलुकमा सहकारीका समस्या र चुनौतिहरू बग्रेल्ती छन् । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन, सञ्चालन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । सहकारीमा बचत गराई मोटो रकम ठगेर भाग्नेहरूको संख्या पनि हामीकहाँ कम छैन । सहकारीमा वित्तीय अनुशासन भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारीको योगदान बढाउन पनि कठिन भएको छ ।

सहकारी संस्थामा विपन्नवर्गलाई समेट्न सकिएन । बचत र महँगो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन कार्यमा जनशक्ति नै छैन, लगानी उठेको छैन । अर्कोतिर सहकारीहरूले निक्षेप, बचतको भुक्तानी नगरेको, संस्थाको साइनबोर्ड नै नभएको, खोज्दा नभेटिने, मोबाइल अफ गरिने यावत विकृति र झन्झट छ ।

टोलटोलपिच्छे घरघरैमा सहकारीहरू खुले, तर पैसा उठाउने मात्र काम गरे । सामुदायिक भावना राम्रो भए पनि संलग्न व्यक्तिहरूमा नैतिकता र इमानदारितामा प्रश्न उठेको छ । कानुनको कठघरामा उभिनुपरेको अवस्था पनि छ । संस्थाहरूको संख्या वृद्धिका साथ गुणस्तरीय काम हुन सकेन । गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न नियमन निकायले सकेन । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था कम गराउने सरकारी रणनीति छ, तर देखावटी मात्र । पहिले त सूचना प्रणालीकै कमजोरी छ र त ब्याजको लोभमा पर्दा सावाँ नै गुमेको स्थिति छ ।