☰
समाजवाद भनेको एकतन्त्रीय तानाशाही शासन प्रणालीमार्फत मुलुकको आर्थिक प्रणाली एकल निर्णयबाट सञ्चालन गर्नु हो । यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई समानताका आधारमा राज्यले सुविधा र सेवा प्रदान गर्ने गरिन्छ । राज्यबाट प्रदान गरिने लाभ र अवसरहरूमा समान व्यवहार गरिएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्तरबाट तर्जुमा हुने योजना पनि पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत हुन्छ । राष्ट्रिय स्रोत साधनको वितरण समाज र अमूक व्यक्तिको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ । सरकारले राष्ट्रिय स्रोत साधन र आर्थिक उत्पादनमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्छ ।
यसको सीधा अर्थ व्यक्तिहरू आफ्ना आवश्यकताहरूको परिपूर्ति जस्तै– खाना, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, आवास सबै सरकारबाटै हुने गर्छ । उत्पादनको मात्रा, आपूर्ति र मागको स्थिति, वस्तु र सेवाको मूल्य सबैको निर्धारण सरकारबाटै हुन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्ति र राष्ट्रिय स्रोत साधनमा राज्यको नियन्त्रण रहन्छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादलाई भिन्न प्रकारले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनमार्फत चयन गर्दै लोकतान्त्रिक सरकारको गठन गरेर त्यही सरकारमार्फत आर्थिक उत्पादनमा समान हिस्सा सबैले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्छन् ।
उद्यमशीलताको बिकास गरिने, रोजगारीका अवसर, पुँजीगत वस्तुहरूको प्राप्ति र उपभोगका साथै प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा समेत समान पहुँच स्थापित गर्छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादमा सबैको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर बन्छ । सबैले सबैलाई आवश्यकता र क्षमतानुसार सहयोग गर्न उत्सुक रहन्छन् ।
तर, प्रतिस्पर्धी प्रकृतिको पुँजीवादका आधारमा अघिबढ्ने भएकाले समाजवादको मार्गमा अवरोध र व्यवधानको अवस्था देखिने गर्छ । व्यक्तिको सिर्जनशीलता, क्षमता, योग्यताका आधारमा उसले आफ्नो तरक्की गर्न पाउने मान्यता पुँजीवादले राख्छ ।
समाजको सर्वपक्षीय भलाइका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादले आफ्ना लक्ष्य र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी समाजलाई पुँजीवादबाट समाजवादतर्फ रुपान्तरण गर्ने काम यसले गर्छ ।
जनसहभागितालाई यसले बढी प्राथमिकतामा राख्छ । जनताकै सहभागितामा उनीहरूका हितका लागि कार्यक्रमहरू रणनीतिहरू तय गरिन्छन् । पुरातन माक्र्सवादलाई यसले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दैन । बसोबासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा आदि सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने तरिकाको अवलम्बन गरिन्छ ।
तर, उपभोग्य वस्तुहरूको वितरण र उपलब्धता पुँजीवादमा आधारित स्वतन्त्र वजारबाट गराउने प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिन्छ । उपभोक्ता नागरिकहरूका लागि सहज र सुपथ मूल्यमा प्राप्त गराउन बजारलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।
मौलिक भिन्नता
प्रायः साम्यवादमा आधारित समाजवाद र पुँजीवादमा आधारित समाजवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवादको प्रयोग समान प्रकारले गर्ने गरिएको पनि देखिएको छ । तर, यी दुईका बीच भिन्नता छ । आर्थिक र राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा यी दुई प्रकारका समाजवादको भिन्नताको पहिचान गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्रान्तिको समयमा श्रमिकहरूमाथि रोजगारदाताहरूको शोषणका विरुद्धमा यसको प्रयोग हुनथालेको हो । विश्वभरमै दुई प्रकारका समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन भयो ।
साम्यवादी सिद्धान्तले पुँजीवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवादबाट सबैलाई समान अवसर र हिस्सा भेदभाव बिना प्रदान गर्ने सन्दर्भलाई अस्वीकार गर्छ । उनीहरूका विचारमा पुँजीवादले स्रोत साधन सम्पन्न हुनेहरूलाई नै प्रश्रय दिइराखेका हुन्छन्, श्रमिकहरू उपेक्षित हुन्छन् ।
स्रोत साधन र अवसरहरूको वितरण प्रणालीमा नै दुई प्रकारका समाजवादले पृथक शैली र तरिका अवलम्बन गरेका हुन्छन् । सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा पनि भिन्नता देखिन्छ । सुखी र समृद्ध जीवनशैली कायम गर्दै सबैले सम्पत्तिमा स्वामित्व भाव प्राप्त गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ ।
साम्यवादी सिद्धान्तका अनुसार स्रोत साधनको वितरण व्यक्तिको आवश्यकताका आधारमा गर्ने मान्यता राख्छ । तर, यस प्रकारको वितरण प्रणाली जस्ताको त्यस्तै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गरिँदैन ।
यसमा व्यक्तिको आवश्यकता र सो व्यक्तिले प्रदान गरेको योगदानको मात्रालाई आधार बनाइएको हुन्छ । विभिन्न सम्प्रदाय र धर्मलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दै वर्गसंघर्षका आधारमा विभेदको अन्त्य गरिने प्रक्रिया साम्यवादमा हुन्छ । तर, पुँजीवाद वा लोकतान्त्रिक समाजवादमा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमितामा राखेको हुन्छ ।
दुवै समाजवादमा वामपन्थी राजनीतिक विचारधारालाई आत्मसात गरेको पाइन्छ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात नगर्नेगरी अघि बढ्छ । साम्यवादी सिद्धान्तभन्दा समाजवादी सिद्धान्त बढी परिष्कृत मानिन्छ । साम्यवादमा श्रमिकवर्गमा शक्तिको स्थानान्तरण गरिन्छ । आन्दोलनका माध्यमबाट आमूल परिवर्तन गरिने उद्देश्य राखिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक समाजवादमा क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरिँदैन ।
लोकतान्त्रिक शैलीमा समाजवादको विकास हुने मान्यता राख्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादले पुँजीवादलाई आत्मसात गर्छ । तर, यसमा सामाजिक र प्रगतिशील नीति, रणनीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्दै समाजवादउन्मुख हुन्छ । असमानतालाई नीतिका आधारमा समान बनाउने लक्ष्य लोकतान्त्रिक समाजवादको हुन्छ ।
सहुलियत दरमा आधारभूत आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्ने मार्गको अवलम्बन गर्छ । यसले नागरिकहरूको भलाइका लागि सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्छ । मानिसलाई बेरोजगार बन्न नदिने, गरिबीलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने, आवासको व्यवस्था मिलाइदिने, ज्येष्ठ नागरिकहरूको विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको हुन्छ ।
सामाजिक लोकतन्त्रमा पूर्ण रोजगारी प्रदान गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, जीवनस्तरको विकास गर्ने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरी राष्ट्रिय स्रोत साधन र अवसरको निष्पक्ष वितरण गर्दै निजी मुनाफाका आधारमा उद्यमशीलताको विकास गर्न पर्याप्त ध्यान दिइएको हुन्छ । ट्रेड युनियन एवं उत्पादक र उपभोक्ताहरूको संगठनलाई यसले आधारभूत आवश्यकताका रूपमा लिएको हुन्छ ।
दुवै प्रकारका आर्थिक प्रणालीहरू उद्देश्य, लक्ष, संरचना र उत्पादनका हिसाबले भिन्न देखिन्छन् । व्यापार व्यवसाय, पुँजीको प्रवाह, स्रोतसाधनको वितरण सबैको नियमन सरकारी पदाधिकारीहरूबाट गराइन्छ । कुनै मुलुकले मिश्रित अर्थ व्यवस्था पनि अवलम्बन गरेका हुन्छन्, जसलाई मिश्रित आर्थिक प्रणाली भनिन्छ ।
नेपालका सबै राजनीतिक दलले समाजवादको लक्ष्य राखेका छन् । उनीहरू सबैको मतैक्यता भएको विषय समाजवाद हो । तर, कुनै पनि दल यसको उद्देश्य प्राप्तिका लागि गम्भीर बनेको देखिँदैन । प्रायः ९० प्रतिशत जनताले स्वीकार गरिएको दाबी गरिएको नेपालको वर्तमान संविधानमै यस प्रावधानले पर्याप्त स्थान पाएको छ ।
नेपालको संविधानमा नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख, संघीय, गणतान्त्रिक, लोकतन्त्र राज्यका रूपमा लिपिबद्ध गरिएको छ । यस समाजवादको पक्षमा व्यक्त राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो ।
नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिआएको नेपाली कांग्रेस दलले यसको स्थापना कालदेखि नै आफ्नो घोषणापत्रमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा दिँदैआएको छ । अन्य सबै राजनीतिक दलले पनि आआफ्ना घोषणापत्रमार्फत यसलाई स्थान दिई आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
यद्यपि, यी सबै दलको प्रतिबद्धता व्यवहारमै समाजवाद अनुकूल पाउन सकिएको छैन । राष्ट्र निर्माण र विकासका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्षेत्रहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गरिएको छ । सर्वसाधारण जनताका जीविकाका विषयहरूलाई निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रले अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । २०४६ सालयताका सरकारहरूले मुलुकमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न खासै काम गरेनन् । मसल र ब्रेन विदेश पठाएर मुलुकलाई अत्यन्त कमजोर बनाउन तल्लीन रहे । विविधताका बीचको एकता नै नेपालको सुन्दर पक्ष हो ।
समाजवादका लागि यस पक्षलाई प्राथमितामा राखी अघिबढ्दा सहज हुने स्थिति छ । सांस्कृतिक विविधता, परिवार र सामुदायिक विशिष्टता, आदिवासी जनजाति, भौगोलिक विविधता नै मुलुकका अमूल्य निधिहरू हुन्, जसबाट नेपाली मोडेलको समाजवादको विकास राम्ररी गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्ने विषयलाई अत्यधिक प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा हुनुपर्छ । यसबाट नेपालमा समाजवादको गन्तव्यमा पुग्न सहज हुनेछ र मुलुकको आर्थिकलगायतका समुन्नति सम्भव हुनेछ । तर, मुलुकमा पद्धतिको विकास नहुनु, राजनीतिक अस्थिरता अत्यन्त बढी हुनु, भ्रष्टाचार व्याप्त हुनु समेतका कारणहरूले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले समाजवादको प्रतिबद्धतालाई विस्मरण गर्दै गएका छन् ।
आधुनिक समय लोकतन्त्रको हो । ठूलाठूला साम्यवादी मुलुकहरूसमेत उदार नीति अवलम्बन गर्दै लोकतन्त्रप्रति आकर्षित हुँदै छन् । लोकतन्त्र उन्मुख भएका साम्यवादी मुलुकहरू क्रमशः प्रगति उन्मुख छन् । प्रायः सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यसका माध्यमबाट दिगो विकास सम्भव हुनेगरी आफ्ना कार्यक्रमहरू अघिसारेका छन् ।
सबै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, एकता र शान्ति समाजवाद कार्यान्वयनका लागि आधार स्तम्भका रूपमा ग्रहण गरिआएका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा विश्लेषण गर्दा हरेक व्यक्ति समाजवादमा समान हुन्छन् । तर, व्यवहार पृथक छ । मर्यादा, प्रतिष्ठा, स्रोत साधन सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै लोकतन्त्रमा पनि अवसर पाइराखेका छन् ।
सबै प्रकारका अवसर र जिम्मेवारी सम्पन्न तरमारा वर्गहरूले प्राप्त गरिराखेका छन् । गुणस्तरीय सेवा यिनीहरूले नै पाउँछन् । नीति निर्माण तहमा यस्तै मानिसहरूको बाहुल्यता छ । साम्यवादी शासनमा उत्पादनका साधनहरू पूर्णतया सरकारको नियन्त्रणमा रहन्छ । अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न अवस्थामा पुँजीवादले राम्ररी पकड जमाएको हुन्छ ।
त्यसैले, साम्यवादी शासन प्रणालीले पूर्ण रूपमा समाजवाद लागू नै गर्न सक्दैन भन्ने विश्लेषणसमेत हुनथालेको छ । साम्यवादी शासन कायम भएका मुलुकहरू प्रायः माक्र्स, लेनिन, माओवादमा निर्धक्क भएर अघि बढिराखेका छैनन् । साम्यवादी सिद्धान्त नै आधुनिक समयमा उपयुक्त नभएको समेत व्याख्या हुनथालेको छ । समाजवादका मान्यताअनुरूप समाजवादी नै अघिबढ्न सकेका छैनन् ।
धेरै मुलुकले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई नै समाजवाद लागू गर्ने माध्यमका रूपमा लिँदै छन् । आर्थिक र सामाजिक प्रणालीमै परिवर्तनका संकेतहरू सबैतिर देखिँदै छन् । नर्वे, स्वीडेन, डेनमार्कजस्ता स्क्यान्डेभियन मुलुकहरूलाई यसको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, सरल र सुलभ शिक्षा, अवकासपश्चातको सुरक्षाको व्यवस्था अत्यन्त राम्ररी गरिदिएका छन् ।
विश्वमा साम्यवादी शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका मुलुकहरू चीन, उत्तर कोरिया, क्युबाले केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र तानाशाहीतन्त्र लादेर पनि आफूलाई समाजवादीका रूपमा प्रस्तुत गरिराखेका छन् । कम्युनिस्टहरू समाजवादी, साम्यवादी, लोकतन्त्रवादी सबै भएको दाबी गर्छन् । उनीहरूको तर्क छ, तानाशाहीतन्त्र नै लादेर पनि जनताका पक्षमा काम गरिराखेकाले उनीहरू लोकतन्त्रवादी हुन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रण रहनु नै जनताको पक्षमा कार्य गर्नु हो । यसैबाट समाजवादको यात्रा सम्भव हुन्छ । मुलुकभित्रै अत्यधिक रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्दा समाजवादको यात्रा सरल हुन्छ । आधुनिक कृषि प्रणालीको अवलम्बन गर्दै शिक्षित युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रभावकारी रूपमा प्रगतिशील नीतिहरू अवलम्बन नगर्दासम्म समाजवादले आफ्नो मार्ग पहिचान गर्न सक्दैन । मुलुकको अत्यन्त सानो जनसंख्यामा एकत्रित भएको स्रोत साधनलाई सन्तुलनमा ल्याउने रणनीतिहरू तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक पद्धतिकै अवलम्बन गर्न सकिन्छ । हालसम्म लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट दुवै प्रकारका मुलुकहरू पूर्ण रूपमा समाजवाद प्राप्त गर्न सफल हुनसकेका छैनन् ।
