• बैशाख २३ २०८१, आईतवार

गाजाको गम्भीर मानवीय संकट टार्न अन्तराष्ट्रिय समुदाय अग्रसर जरुरी

कार्तिक ९ २०८०, बिहीबार

इजरायल र प्यालेस्टाइटन युद्धले गाजामा दैनिक मानिसहरुको ज्यान जाने क्रम जारी छ । गत साता मात्रै शक्तिशाली विस्फोटमा परेर गाजा शहरको एक अस्पतालमा पाँच सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । अहिले पनि सो क्षेत्रमा तनाबको अबस्था बाँकी नै छ ।

यो आततायी कामको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । तर सो द्वन्द्धको विषयलाई लिएर इजरायल र प्यालेस्टाइनले एक अर्कालाई दोष थोपर्ने कामभन्दा बाँकी केही गर्न सकेको देखिदैन ।

संगीत उत्सवमा सहभागी नागरिकमाथि प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले असोज २० मा एकाएक रकेट बर्साएर हमला गर्‍यो । हमासले गैरसैनिक नागरिकलाई समेत ‘बन्धक’ बनाएर इजरायललाई धम्की दिएको थियो । त्यसपछि सो क्षेत्रमा एक पछि विष्फोटका घटना भइरहेको छ । सांस्कृतिक महोत्सवमा बम बर्साउने तथा मानव बन्धक बनाउने कार्यले हमास आतङ्ककारी संगठन ठहरिएको हो ।

अमेरिका लगायतका विश्वका शक्तिशाली देशहरु इजरायलको पक्षमा उभिरहदाँ रुस, चीन इरान लगायतका देश प्यालेस्टाइनको पक्षमा उभिएका दखिन्छन । यो द्वन्द्वले लामो समय संकट पार्ने देखिन्छ । प्यालेस्टाइनमा भएको नरसंहारको विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघका अध्यक्षले यो अमानवीय घटना भएको भनेर निन्दा गर्दा इजरायलले भिसा नदिने सम्मको निर्णय गरिसकेको अबस्था छ ।

अन्तराष्ट्रिय समुदायले प्यालेस्टाइनको अस्पतालमा भएको विषफोटको घटनाको विषयमा निन्दा र आलोचना गरिरहदाँ पनि इजरायल अझै टसमस भएको दखिदैन । बोरु यो द्वन्द्वको कारण प्यालेस्टाइन भनेर दोषारोपण गरिरहेको अबस्था छ ।

गाजामा हमासलाई कमजोरै बनाएर छाड्ने अठोट गरेर इजरायलले थालेको प्रत्याक्रमणबाट पनि अन्ततः निहत्था नागरिकले नै मूल्य चुकाए। इजरायलको चेतावनीपछि अहिले गाजाका लाखौं प्यालेस्टाइनी जनता विस्थापित भइसकेका छन् ।

दुई देशबीचको यो लडाइमा इरानजस्ता देशहरू इजरायलविरुद्ध एकजुट हुनसक्ने अबस्था देखिदैछ । त्यसैले अमेरिकाले केही दिन अघि इरानलाई चेतावनीपूर्ण भाषामा आक्रमणमा नउत्रन भनिसकेको छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ र शान्तिका पक्षधर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अग्रसर नभए मध्यपूर्वमा ठूलै विध्वंश मच्चिने जोखिम देखिन्छ ।

यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । पहिले गाजामा मानवीय सहायता पुर्याउने र त्यसपछि इजरायल सरकारलाई आतङ्ककारी समूहमा लक्षित कारबाहीमात्र सञ्चालन गर्न सहमत गराउन सक्नुपर्छ ।