☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर र कार्यविभाजनमा सर्वोच्चले रोक लगाउनु संविधानविपरित रहेको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मागबमोजिम लिखित जवाफ पठाउँदै संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिमण्डल हेरफेर र कार्यविभाजनमा सर्वोच्चले रोक लगाउनु संविधानविपरित रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
मन्त्रीपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको आधारमा रहने दाबी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मागबमोजिम लिखित जवाफ पठाउँदै उनले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश संविधान विपरीत भएको बताएका हुन् ।
लिखित जवाफमा मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै उसलाई मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने उनको जिकिर छ ।
जवाफमा, ‘मुलुकको कार्यकारिणीलाई कार्यसञ्चालनको क्रममा विभिन्न अवस्था आइपर्छन् । ती कार्यसम्पादनको लागि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो ।’ उल्लेख छ ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यकापालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेधात्रिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ ।’
