☰
काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै ‘कन्टिन्युएसन अफ नेपाली सिटिजनसिप फर ब्रिटिस गोर्खाज’ (CNCBG) लगायत गोर्खा समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा शैक्षिक सुधारका प्रस्तावसहित पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
घोषणापत्रमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र उनीहरूका सन्तानको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधान तथा नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। साथै, गोर्खा समुदायको ऐतिहासिक योगदानको सम्मान, पहिचानको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसन्धान तथा कल्याणकारी सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
घोषणापत्रमा गोर्खा सैनिकहरूले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानका लागि पुर्याएको ऐतिहासिक योगदानको स्मरण गर्दै उनीहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान र वीरताको उचित सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। गोर्खा समुदायको इतिहास र योगदानलाई नेपालको राष्ट्रिय गौरवसँग जोड्दै उनीहरूका सन्तानको नागरिकता अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको घोषणापत्रको जोड छ।
नागरिकता निरन्तरताका लागि कानुनी संशोधनको प्रस्ताव
घोषणापत्रको प्रमुख माग ब्रिटिस गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि नेपालको संविधानको धारा ११ तथा नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।
घोषणापत्रमा संविधानको धारा ११ मा विशेष व्यवस्था थप्ने, सम्बन्धित उपधारामा संशोधन गर्ने वा नयाँ उपधारा थप्ने तथा नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(क) मा व्यवस्था थप्ने विकल्पहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बेलायती सेनामा भर्ती भई सेवा गरेका वा अवकाश प्राप्त नेपाली मूलका ब्रिटिस गोर्खा सैनिक तथा उनीहरूका सन्तानको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। त्यसका लागि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गरी नागरिकता सम्बन्धमा देखिएका अन्योल र व्यावहारिक समस्याको समाधान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्रले नागरिकता निरन्तरताको विषयलाई गोर्खा समुदायको व्यक्तिगत सुविधाका रूपमा मात्र नभई उनीहरूको ऐतिहासिक योगदान, राष्ट्रिय पहिचान र भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडेर हेरेको छ।
गोर्खा इतिहासलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने
घोषणापत्रमा गोर्खा समुदायको इतिहास, योगदान र उनीहरूले भोगेका चुनौतीलाई नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
गोर्खा सैनिकको वीरता, बलिदान, ऐतिहासिक भूमिका तथा उनीहरूको सामाजिक र पारिवारिक जीवनसम्बन्धी विषय विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म अध्ययन गर्न सकिने गरी पाठ्यसामग्री तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यसका लागि शिक्षा निकाय, विश्वविद्यालय, इतिहासकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पाठ्यक्रम विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गोर्खा समुदायको योगदानलाई नयाँ पुस्तामाझ परिचित गराउनुका साथै उनीहरूको इतिहासलाई राष्ट्रिय इतिहासको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने घोषणापत्रको उद्देश्य छ।
राष्ट्रिय गोर्खा अभिलेखालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न माग
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय गोर्खा अभिलेखालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रस्तावित केन्द्रमार्फत गोर्खा समुदायको इतिहास, सैन्य सेवा, व्यक्तिगत विवरण, पत्राचार, तस्बिर, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा जीवित सैनिक र उनीहरूका परिवारका मौखिक इतिहास सङ्कलन गरी संरक्षण गरिने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
त्यस्ता सामग्रीलाई डिजिटल अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राख्दै अनुसन्धान, प्रकाशन र शैक्षिक गतिविधिमा उपयोग गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसबाट गोर्खा समुदायको इतिहासलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नुका साथै भावी पुस्ताका लागि ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा २५ प्रतिशत कोटाको माग
घोषणापत्रमा चिकित्सा शिक्षामा २५ प्रतिशत कोटा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समावेश छ। गोर्खा समुदायको ऐतिहासिक योगदान र उनीहरूसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको पृष्ठभूमिलाई उल्लेख गर्दै चिकित्सा शिक्षामा पहुँच र अवसर विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।
घोषणापत्रमा पोखरास्थित सोल्जर बोर्ड अस्पताल र धरानस्थित घोपा क्याम्पसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक प्रसङ्गसमेत समेटिएको छ। गोर्खा समुदायका सन्तानलाई चिकित्सा शिक्षामा अवसर उपलब्ध गराउने विषयलाई उनीहरूको योगदानको सम्मान र शैक्षिक पहुँच विस्तारसँग जोडिएको छ।
गोर्खा समुदायको कल्याण र रोजगारीमा प्राथमिकता
घोषणापत्रले गोर्खा समुदायका सदस्य तथा उनीहरूका सन्तानलाई कल्याणकारी सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयसमेत उठाएको छ। विशेषगरी गोर्खा सैनिकका परिवार, उनीहरूका सन्तान तथा सम्बन्धित समुदायका सदस्यलाई रोजगारी र अवसर उपलब्ध गराउँदा प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
गोर्खा समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिबद्धता र एकतामा जोड
घोषणापत्रमा गोर्खा समुदायको पहिचान, अधिकार र योगदानको संरक्षणका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता तथा एकताको आवश्यकतामा जोड दिइएको छ। नागरिकता निरन्तरता, ऐतिहासिक अभिलेखीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कल्याणकारी सेवासम्बन्धी मागलाई अघि बढाउन सम्बन्धित संस्था, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायबीच सहकार्य हुनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
गोर्खा समुदायका ऐतिहासिक योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले ठोस पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रको मुख्य सन्देश छ।
घोषणापत्रमा समेटिएका मागहरू कार्यान्वयन भएमा गोर्खा समुदायको ऐतिहासिक योगदानको संस्थागत सम्मान, उनीहरूको पहिचानको संरक्षण र भावी पुस्ताको नागरिकता अधिकारसम्बन्धी समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको सिएनसिबिजिका अध्यक्ष थर्क रानाले गोलखबर मिडियालाई बताए ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा सिएनसिबिजिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकी, भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालका अध्यक्ष हुम बहादुर थापा, प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, भूतपूर्व सैनिक कल्याणकारी समिति, नेपालकाका सचिव चेत बहादुर आले र समितिका सहसचिव पूर्णबहादुर राना लगायतले पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीता भई ब्रिटिस गोर्खा र सन्तानको वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि आ–आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए।
