काठमाडौँ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणका नाममा सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई पोस्न लागेको आरोप लगाएका छन् । आइतबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरी भट्टराईले सरकारको यो कदम निजीकरण ऐनविपरीत रहेको र संसदीय समितिहरूमा समेत छलफल नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई पब्लिक लिमिटेडको रूपमा नयाा कम्पनी दर्ता गर्ने र शतप्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने गरी वर्तमान कामचलाउ ओली सरकारबाट जुन प्रपञ्च हुन गइरहेको छ, त्यो अत्यन्त निन्दनीय र घृणित रहेको छ,’ भट्टराईले लेखेका छन्, ‘यसको भित्री अभीष्ट भनेको उनको नजिकका दलाल पुाजीपतिहरूलाई नै संस्थान पोस्नु रहेको छ । क्रोनी क्यापिटालिज्मको यो भन्दा नग्न रूप अरू के हुन सक्छ ?’

संस्थानलाई आफैंले धराशायी तुल्याएपछि चलेन भनेर बचेखुचेको सम्पत्ति कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । निगमलाई अहिलेको हालतमा पुर्‍याउने निर्णयकर्ताहरू को को हुन्, तिनको छानबिन हुनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन् । ‘अहिले नै निगमको ऋण दायित्व रू. ४६ अर्ब पुगिसकेको बुझिएको छ । के यस्तो हालतमा सञ्चालनमा रहेको निगमले यति ठूलो दायित्व भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्दछ ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा रूपान्तर गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ?’

कुनै पनि संस्थालाई निजीकरण गर्नुपूर्व त्यस संस्थाको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् । ‘नेपालको संसद्ले पारित गरेको निजीकरण ऐन २०५० अन्तर्गत निजीकरणको विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरू पूरा गर्नु पर्दैन ? के संसदीय समितिहरूमा यो विषय छलफल गर्नुपर्दैन ?’

निजीकरणको गलत प्रक्रियाबाट सरकार तुरुन्त पछि हट्न र यसमा संलग्न जो–कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भट्टराईले अपिल गरेका छन् ।

यस्तो छ अपील