काठमाडौं । आन्तरिक विवादको खाडल गहिरिँदै गएपछि फुटको सम्मुखमा पुगेको नेकपा (एमाले) अन्ततः चार महिना पश्चात् एकताको नजिक पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच राजनीतिक एवम् वैचारिक ‘इगो र हठ’का कारण विगत चार महिनायता पार्टी विवादको भुमरीमा फसेको छ । चार महिनाको बीचमा विवाद सल्टाउन राजधानीका अनेकन् होटलमा भेटवार्ता र छलफल नभएको होइन । नेता नेपालसँग एकताका लागि ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव आह्वान पनि नगरेका होइनन् । तर, नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको उक्त ६ बुँदे एकताको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन् ।

एकता प्रयास र आन्तरिक किचलो लामै समय चलेपनि दोस्रो पटक संसद भंग भएपछि एमाले विवाद रातारात उत्कर्षमा पुगेको हो । गत जेठ ७ गते मध्यराति ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरिन् । त्यसपछि एउटै पार्टीका शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीच विवाद चर्कियो । विवाद चर्किएकै अवस्थामा नेता नेपालले विपक्षी दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम) समुहमसँग गठबन्धन गरे । र, जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले हस्ताक्षर गरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए ।

त्यसपछि ओलीले आफूनिकट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसाले । उक्त बैठकमा बोल्दै उनले नेपाललाई हाँक दिँदै सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिए । तर, उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेका छैनन् । नेपालले एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान राखेका छन् भने ओली समूहले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्चबाट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

अध्यक्ष ओली एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन अझै तयार छैनन् । यी दुवै शीर्ष नेतालाई सहमतिमा ल्याउन दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय छन् । भर्खर अस्ति पार्टी एकता कार्यदल पुनः ब्युँत्याइएको छ । उक्त कार्यदलले यतिबेला ओली–नेपाललाई टेलिफोन संवाद गराउनेदेखि लिएर प्रत्यक्ष भेटवार्तासमेत गराएका छन् । तर, पनि सहमतिको ढोका अझै खुल्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।

यद्यपि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच वार्ता र संवाद चलिरहँदा विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकाएक नेता नेपाललाई भेट गर्नुले ओली–नेपालबीचको पुनमिैलन हुनेमा संशय आएको छ । त्यस्तै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओली र नेता नेपालबीच हिजो (बुधबार)को भेटवाता टुंगोमा नपुग्नले पनि थप संशय उत्पन्न भएको हो । यसैगरी ओलीले एमाले पूर्वसंरचना जेठ २ मा फर्काउन नचहानु र नेपालले सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिनुलाई एमाले एकता विवाद समाधान हुन सक्दैन कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

एमाले एकताप्रति बाह्य राजनीतिक वृत्तमा चलेको हल्ला र चर्चाका पछि नलाग्न नेपालनिकट नेता गोकर्ण विष्ट बताउँछन् । गोल मिडिया न्युजसँग संवाद गर्दै विष्ट भन्छन्, ‘एकता प्रक्रिया झन्डै टुंगोमा पुगिसकेको छ । पार्टी एकताकै लागि हामीले अहोरात्र प्रयास जारी राखेका छौँ । सकभर आज बेलुका वा भोलि बिहानसम्म टुंग्याउने हाम्रो कोसिस जारी नै छ । हाम्रो छलफफल आन्तरिक गृहकार्य र विवाद समाधान उन्मुख भएकोले एकताको परिणाम भन्ने बित्तिकै आउँछ भन्ने हुँदैन । तर, केही समयभित्रै एकता टुंग्याउछौँ ।’

तथापि नेता विष्टले भनेझैँ एकता त्यति सहज छैन । किनकि पार्टीभित्र एकखाले निषेधात्मक अन्तरविरोध कायमै छ । पार्टी एकताको सुरुवातदेखि नै निषेधात्मक विरोधको हल गरिनुपर्ने भन्दै विवाद बल्झिएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार नेता नेपाल समूहलाई परेको छ । किनकि ओलीले नेपाललाई चार महिनायता एमालेमा निषेध नै गरेका छन् । यही कारणले यी शीर्ष नेताद्वयले एकअर्कालाई देख्न पनि चाहदैनथे । यो निषेधको राजनीति हटाउनुपर्छ भनेर कार्यदल सक्रिय हुनु अघि नै नेताले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै एमाले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा क्रियाशील बनाउनुपर्ने नेपाल समूहको अडान छ । फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले एमाले पार्टी एकताअघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने उनीहरूको चट्टानी अडान कायमै छ । यो भनेकै एमालेको नवौँ महाधिवेशनपछि बनेका एमालेका सबै कमिटी सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि फागुन २८ यता दुवै समूहले गरेका निर्णय, पार्टीको समिति विस्तार, लेखिएका राजनीतिक प्रतिवेदनलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल पनि चलेको छ । तर, जेठ २ अघिको कमिटी यसरी नै विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ओली समूहका कार्यदलका सदस्य सकारात्मक भए पनि अध्यक्ष ओली यसमा तयार छैनन् ।

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, पार्टी एकीकरण हुँदासम्म १९६ पुगेका थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २ सय माओवादीबाट र २४१ एमालेका सदस्य थिए । त्यसैले नपुगेका ४५ जना एमालेले एकीकरणका बेला मनोनित गरेको थियो । २८ जना ओली समूह र १७ जना नेपाल समूहका थिए । त्यो बेला नेपाल समूहबाट मनोनितमा परेका केही नेता अहिले ओली समूहमा छन् । त्यसैले ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विवादको विषय नबनाउने हो भने आफ्ना पक्षबाट केही सदस्यहरू थपेर सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने नेपाल समूहको तर्क छ । तर, यसमा ओली सहमत छैनन् ।

बरु ओलीको मनसाय माओवादीबाट थपिएकालाई यथावत् राख्ने छ । तर, एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बसेर मनोनित गर्नुपर्ने ओलीको मत छ । यसमा नेपाल समूह सहमत छैन । २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पुग्ने भनिएता पनि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताका बारेमा नेपाल समूहले लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ । एमाले जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई मनोनित गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ ।

तर, ओलीले दल बदल गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका नयाँ नेताहरूलाई दलविहीन नबनाउनु पर्ने अडान छ । यसैगरी सर्वोच्चको फैसला जस्तो आए पनि स्वीकार गरि मिलेर जाने वरिष्ठ नेता नेपालको सर्त छ । यो विषयमा एमाले पार्टीमा रत्तिभर कुरा मिल्न सकेको छैन । यी सहमतिका अप्ठेराका उल्झनका कारण ओली–नेपालको पुनर्मिलन तत्कालै हुनसक्ने कुरामा संशय कायमै छ ।