काठमाडौं  । सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा गरेको २० पदाधिकारी नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

गत असार १० गते २० जनालाई विभिन्न आयोगहरुको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टि मैं गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेकोले बदर गरि पाउ भनि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको पूरक रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र विभिन्न संवेधानिक आयोगहरूमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसविरूद्धका मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था नियुक्ति गरिएको भन्दै रिटको अंतिम टुंगो नलागेसम्म निजहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेतको माँग गरिएको छ । धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संबैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वत:बदरभागी हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

सहरजिस्ट्रार एवं मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख बाबुराम दाहालले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन बुधबार दर्ता भएको जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध रिट दर्ता भएपनि सुनुवाइ नभएको, र त्यसपछि संवैधानिक परिषद्ले उक्त अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम गरिएको सिफारिसविरूद्ध पनि रिट लिएकोमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरेर पूरक रिट निवेदन दायर गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

अहिलेको पूरक रिटलाई अध्यादेशविरूद्ध र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरूद्धको मूल रिट निवेदनसँग राखेर सुनुवाइका लागि पेसीमा चढाइने बताइएको छ ।

राष्ट्रपतिले असार १० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेकी थिइन् । संविधानले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति पहिला संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिस संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको छैन ।