काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ ।

आज न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले दिएको बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश विरुद्ध अर्थमन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभाग पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । आज न्यायाधीश भट्टराई र सुवेदीको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउन बाटो खुला भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।