काठमाडौँ। जनता समाज वादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आन्तरिक बिषयमा निर्णय गर्दा तटस्थ र निस्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको आरोप लगाएका छन्।

पार्टीको केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरि सो को प्रतिलिपी समेत राखी राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्रका साथै निर्वाचन आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरु समेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको मिति २०७८ जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउदै उनले निर्वाचन आयोगप्रति यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

अध्यक्ष यादवले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘उक्त निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ।’ चारजना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यस तर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट निर्वाचन आयोग पन्छिएको समेत अध्यक्ष यादवले आरोप लगाएका छन्।

निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायले पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय आफूहरुलाई मान्य हुन नसक्ने भन्दै यादवले भनेका छन् ‘यो निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ।’ निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी राख्ने पनि अध्यक्ष यादवले बताएका छन्