धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले ह्विप उल्लंघन गरेको अभियोगमा आफ्ना सात सांसदलाई कारबाही गरेको छ ।

सोमबार बसेको दलको बैठकले ओलीनिकट सात सांसदलाई दलको सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सांसद पठानसिंह बोहरा र रतन थापालाई १५ दिन, लीलाधर भट्ट र बलदेव रेग्मीलाई १० दिन तथा नेपालु चौधरी, माया तामाङ बोहरा र गेल्बुसिंह बोहरालाई सात दिनका लागि दलको सदस्यबाट निलम्बन गरिएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले जानकारी दिइन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सदनबाट विश्वासको मत लिँदा र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा संसदीय दलले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गरेकोले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको उनले बताइन् । निलम्बित सांसदले निलम्बन अवधिभर दलको बैठकमा भाग लिन नपाउने संसदीय दलले जनाएको छ । संसद् बैठकमा भने उनीहरूले भाग लिन पाउने प्रमुख सचेतक कामीले बताइन् ।

एमालेमा ओली समूहका सात सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टले सदनबाट लिएको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एमाले संसदीय दलले विश्वासको पक्षको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो ।

संसदीय दलको ह्विप उल्लंघन गर्दै सात सांसद गत आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा पनि विपक्षमा उभिएका थिए । दुवैपटक ह्विप उल्लंघन गर्दा संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका सभामुखबाहेक २४ सांसद छन् । तीमध्ये ओली समूहमा सात र खनाल–नेपाल समूहमा १७ जना छन् । सरकारमा सहभागिताको विषयमा एमाले संसदीय दलमा विवाद छ ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको, सरकारमा सहभागी भएको र मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले पनि खनाल–नेपालनिकट सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

गत १० जेठमा एमाले स्थायी समिति बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, खनाल–नेपाल समूहको बहुमत रहेकाले दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यो समूहबाट प्रदेश सरकारमा तीन मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन् । खनाल–नेपाल समूहका १७ सांसदको सहयोगले मुख्यमन्त्री भट्टले संसदबाट गत साता विश्वासको मत पाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि एमाले प्रदेश कमिटीले विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । कारबाहीमा परेका ओली पक्षका सांसदले भने पार्टीको निर्देशनअनुसार आफूहरू विश्वासको मत र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएको बताएका छन् । दलले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफमा पनि उनीहरूले पार्टीको निर्देशनको पालना गरेको उल्लेख गरेका थिए ।