काठमाडौं । कथित तल्लो जातको भएका कारण घरबेटीले कोठा भाडामा नदिएकोले चर्चामा रहेकी रुपा सुनारलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा निकै चर्चामा आएपछि सुनारमाथी असुरक्षाको महसुस भएका कारण उनको सुरक्षाको माग गरिएको हो । जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाले उनको सुरक्षाको माग गरेको हो ।
सो मोर्चाले एक वक्तव्य मार्फत् सरकारसित उनको सुरक्षाको माग गरेको हो । मोर्चाका संयोजक राजकुमार हिङमाङले प्रेस वक्तव्य मार्फत् रुपा सुनारलाई कानुन मुताविक न्याय दिनुका साथै सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिन माग गरेका हुन् ।
मितिः २०७८/०३/०८
प्रेस वक्तव्य
‘जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा, नेपालका केन्द्रीय सदस्य रुपा सुनारमाथि २०७८ असार १ गते काठमाडौं बबरमहलकी सरस्वती प्रधानद्वारा जात व्यवस्थामा आधारित विभेदका कारण कोठा भाडामा नदिइएको घटना पश्चात् विकसित परिस्थितिको विषयमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । रुपा सुनार कुनै गैरसरकारी संस्था संचालक होइनन्, उनी कलाकारका अलावा हाम्रो संगठनमा प्रतिबद्ध जात व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा क्रियाशील एक युवा नेता हुन्, उनीबारे फैलाइएका सबै भ्रमको हाम्रो संगठन खण्डन गर्न चाहन्छ । साथै उनको कदमका सम्बन्धमा संगठनले पूरै जिम्मेवारी लिन्छ । आवश्यक पर्दा संगठन यस विषयको कुनै पनि प्रक्रियामा सामेल हुन तयार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ । नेपाली समाज स्वभाविक रुपमा बहुल राष्ट्रियताको संगम हो भन्ने पक्षमा हाम्रो संगठनले स्थापनाकालदेखि नै पैरवी गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । सरस्वती प्रधानले प्रतिनिधित्व गर्ने नेवा राष्ट्रको सम्पूर्ण अधिकारका विषयमा हाम्रो संगठन लड्दै आएको कुरा पनि जगजाहेर नै छ । त्यसैगरि नेवा राष्ट्रका पक्षमा लड्दै आएका प्रगतिशील संगठनहरुले पनि जात व्यवस्थासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका भेदभावका विरुद्ध दृढतापूर्वक बिना हिच्किचाहट आफूलाई उभ्याउलान् भन्ने हाम्रो विश्वास रहिआएको छ । यस सन्दर्भमा रुपा सुनार माथी सरस्वती प्रधानद्वारा गरिएको जातीय विभेदको विरुद्धमा न्याय खोज्नु कुनै समुदायको विरोध होइन भन्ने यथार्थ स्वतः स्पष्ट छ । अतः संविधानको धारा २४ को १ मा व्यवस्था भएको “कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन” भन्ने प्रदत्त अधिकारको विपरीत यस्तो गंभीर प्रकारको विभेदलाई समेत ढाकछोप गर्न खोज्नु आजको विकसित चेतना विपरीत अशोभनीय कुरा हो भन्ने हामी ठान्दछौं । तसर्थ यो घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन र यस्ता विभेदहरुलाई अन्त्य गर्नका निम्ति आम जनसमुदाय, सामाजिक संघ संगठनहरु, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनहरु, नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संगठनहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । दलित समुदायले भोग्दै आएको सम्पूर्ण खाले उत्पीडनको अन्त्यका लागि एकाकार हुनको निम्ति आवश्यक छ र त्यसका लागि सम्पूर्ण तह र तप्कामा रहनुभएका जनसमुदायमा हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ ।
यो घटना न्यायिक प्रक्रियामा अगाडी बढिरहेको सन्दर्भमा बाहिर हुने कुनै पनि प्रकारको अफवाहलाई चिर्दै र स्वतन्त्र ढंगले छानबिन अगाडि बढाउँदै पीडितलाई संविधान र कानुनप्रदत्त अधिकार मुताविक न्याय प्राप्त होस् । साथै सम्बन्धित निकायसँग उहाँको सुरक्षा व्यवस्थामा ध्यान दिइयोस् भन्ने ध्यानाकर्षण गराउन पनि चाहन्छौँ ।
संयोजक
राजकुमार हिङमाङ
जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चा, नेपाल