काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताएका छन्।
माओवादीसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले यस्तो बताएका हुन्। द्वन्द्वबाट पीडित भएका नागरिकले भोग्नुपरेका पीडाको सम्बोधन गर्न सरकारमा रहँदा सचेत प्रयत्न गरे पनि द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक पक्षहरूको अनिच्छा र परस्पर विरोधी अडानका कारण धेरै विषयहरू चाहेर पनि सम्बोधन गर्न नसकिएको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका स्पष्ट धारणाहरू सरकारमा रहँदा वा नरहँदा निरन्तर एकै प्रकारले अभिव्यक्त भइरहेको ओलीले भनेका छन्। ‘हामी सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं।’
संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने मान्यता आफूहरुले राखेको भन्दै ओलीले द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने धारणा रहेको प्रष्ट्याएका छन्।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु साझा दायित्व रहेको ओलीको भनाइ छ।