☰
नजिकैको दुरीमा धेरै विद्यालय भएपछि विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन्छ । शिक्षालाई व्यापारको रुपमा विकास गरेर भएभरका विद्यालय खोल्दै गएपछि अनावश्यक खालको प्रतिष्पर्धा पनि भएको छ ।
यस्ता कामले शिक्षामा गुणस्तर ल्याउँदैन, बरु गुणस्तर खस्काउँछ । विगतमा विभिन्न स्वार्थका कारणले अनावश्यक ठाउँमा पनि विद्यालय खोल्ने प्रतिष्पर्धाको लहरले ल्याएको एउटा अवस्था हो यो ।
कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै छन् । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरु व्यवसायिक रुपमा चिया पसल झैं सुरु भएका छन् । शिक्षण संस्था स्थापनाका विद्यमान कानूनको कुनै अर्थ रहेन ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा यथोचित सुधार आउन सकेको छैन । यसमा राज्य दोषी छ । तर राज्यको दोष औंल्याउन थालेको दशकौं भइसक्यो ।
अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो समयमा केही सामुदायिक विद्यालय भने गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएका छन् । समग्र राष्ट्रको कुरा गर्ने हो भने सरकारको शिक्षामा लगानी बालुवामा पानी हालेझैं भएको छ ।
यस्तो परिस्थितिलाई नजर अन्दाज गरेर सम्पूर्ण दोष सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकमाथि थोपर्ने गर्दै आएको पाइन्छ । यो स्थितिको सुधार गर्ने भनेर सरकारले विद्यालय गाभ्ने निति ल्यायो ।
विगत झण्डै एक दशकदेखि गाभ्ने र गाभिने हल्ला व्यापक बनाइए तापनि ब्यवहारमा यो प्रभावकारी भएकौ छैन । विद्यालय गाभ्न हुँदैन भन्नेले पनि विश्वसनीय विकल्प दिन सकिरहेका छैनन् । शिक्षक तथा भौतिक सम्पत्तिको उपयुक्त ब्यवस्थापन गर्न नसकेर वा नचाहेर विद्यालय गाभ्ने योजना थला परेको तथ्य स्विकार्नै पर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट विवरण नं ३३ मा रु. ४७ करोडको व्यवस्थासहित विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । अवधि सकिन मात्र २ महिना बाँकी हुँदा मिति २०७७ साल जेठ ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७७ स्वीकृत गरी जारीगर्दा थप रहस्य र आशङ्का उत्पन्न हुनु अन्यथा होइन ।
काम गरेर देखाउने भन्दा कागजी औपचारिकताले बढि महत्व पाउने कुराको पुष्टि गरेको छ । विद्यालय समायोजन गर्न जरुरी महसुस भएकै हो भन्ने पत्याउन गाह्रो बनेको किन पनि हो भने दश महिनासम्म वास्ता नहुनु र हालको कोरोना कहरको मौका छोपेर उक्त निर्देशिका जारी हुनुले नियतमा खोट स्पष्टै छ ।
सामुदायिक र निजी विद्यालय गाभ्ने कार्य सहज नहोला बरु निजी विद्यालयबीच र सामुदायिक विद्यालयबीच नै सहकार्य सम्भव छ भने उही प्रकृतिका भएकाले पहल गर्दा अन्यथा नहुन सक्छ । त्यस्तै एकीकरण प्रक्रिया विद्यालयहरुमा मात्र सिमित नगरी समान विषयका कलेजस्तरमा र प्राविधिक शिक्षालयहरुमा समेत थालनी गर्ने हो भने भविष्यमा शैक्षिक ब्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
शिक्षक, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकेर महिनौं हैन दुईचार वर्ष नै बक्यौता भन्दै सामुदायिक कलेजहरु खासगरी तत्कालिन उच्च माविहरु बोर्डमात्र झुण्ड्याएर अस्तित्वको सङ्घर्ष गरिरहेको तथ्य जगजाहेर छ ।
संविधानले शिक्षा व्यवस्थामा किटानीका साथ स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुन विद्यालयमा कुन मर्ज किन गर्ने हो भनेर बहसका साथ निर्णय लिन बिलम्ब भइसकेको छ ।
निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम साँच्चै कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो भने शिक्षामा नयाँ पन आउन सक्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तमाम प्रशासनिक संयन्त्रहरुले आवश्यक सहजीकरणको अभ्यास थालनी गर्न जरुरी महशुस भएको छ । यसमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका अन्तर्गत जिल्लाको शिक्षा व्यवस्थामा अपेक्षित रुपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना व्यापक देखिन्छ ।
जिल्ला विकास समन्वय समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका बीचमा नाम अनुसारको समन्वय गरेर शिक्षामा समयानुकूल योजना निर्माण र सो को कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता बमोजिम संयन्त्र समेत निर्माण गर्न जरुरी हुन सक्छ ।
विद्यालय समायोजन तथा एकीकरण कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण सर्त भनेको यसका आधारहरु नै हुन् । उक्त निर्देशिकाले पहिलो आधार विद्यालय र विद्यार्थीको दूरी ५ किलोमिटर वा आधा घण्टामा पैदल पुग्न सकिने अवस्थाका बिचका विद्यालयहरु गाभ्ने भनिएको छ ।
दोस्रो आधारको रुपमा विद्यार्थी सङ्ख्यालाई किटानी गरिएको छ । भूगोलका दृष्टिले तीन क्षेत्र हिमाल, पहाड र तराई र उपत्यकामा कक्षा १-३ को हकमा क्रमशः ३०, ४५ र ६० त्यस्तै कक्षा १-५ को हकमा क्रमशः ५०, ७५ र १०० अनि कक्षा ६-८ को हकमा क्रमशः ३०, ४५ र ६० जना र कक्षा ९-१२ को हकमा क्रमशः २०, ३० र ४० जनाभन्दा कम भएका विद्यालय गाभ्नै पर्ने भनिएको छ ।
जनसङ्ख्या, विद्यालयको स्तरवृद्धि, ठूला विद्यालय, आवासीय विद्यालय, नमूना विद्यालय विकास र विद्यालय नक्साङ्कन गरी जम्मा ८ वटा आधारहरुका साथै विद्यालय समायोजन पश्चातका आधारभूत पूर्वाधारका ब्यवस्थाका बारेमा समेत विषय उठान भएको छ । अनि गाभिए पश्चातका शिक्षक तथा विद्यालयका ब्यवस्थापनसँगै एकीकृत विद्यालय प्रोत्साहन अनुदान र अनुगमनका कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिका एउटा औपचारिकता मात्र हो वा कार्यान्वयनका लागि पनि हो भन्ने सवाल अहिले चर्चामा छ । विभिन्न आशङ्काका बिच समय गुजारेर प्रस्तुत निर्देशिकाले ब्यवस्था गरे बमोजिमका विद्यालय समायोजन हुनेमा विश्वस्त बन्ने आधार कतै भेटिँदैन । यद्यपि आकर्षणका लागि अनुदानको चारा छर्ने भनिएको छ ।
एकीकरणका विकल्पहरुका बारेमा व्यापक बहस र विश्लेषण पर्याप्त भएन । विद्यालय समायोजन विकल्परहित स्थिति हो भन्ने विषयको टुङ्गो लगाउनु जरुरी छ । जबसम्म स्थानीय तह यो विषयमा विश्वस्त हुँदैन तबसम्म कार्यान्वयन सम्भव छैन । यहाँ स्थानीय तह भन्नाले वडास्तर भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
समायोजनमा जाने विद्यालयलाई उपयुक्त उपयोग गर्नै पर्ने प्रावधान जरुरी छ । विगतमा गरिएका विद्यालय मर्जको प्रभावकारिता बारे सुक्ष्म विश्लेषण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
कमजोरीको ठोस निदान गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बन्न सक्छ । नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न बनाइन्छ न कि कागजमा देखाउन । शिक्षा ऐनको दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त कार्यविधिले ७ वटा परिच्छेद अन्तर्गतका जम्मा १७ बुँदाहरुमा प्रस्तुत उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयसँग निजी विद्यालय समेतको समायोजन गर्न सकिने भनिएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयहरु बीचको मात्र एकीकरण अलपत्र परेको अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो नितान्त निजी सम्पत्ति सिधै सरकारलाई बुझाउन जाने कुरा पत्याउन नसक्ने मात्र नभै हास्यास्पद नै भन्न सकिन्छ । एकाध दानी दाताबाहेक कर तिर्न त नपरोस् भनेर छल्ने उपाय खोज्नेहरुले अवसर हेरेर बरु सरकारी विद्यालय निजीमा गाभ्ने उपयुक्त मौका आएको भन्न थालिसकेका छन् ।
विद्यालयहरु गाभ्दा शिक्षक ब्यवस्थापनको स्पष्ट खाका यो निर्देशिकाले पनि दिन चाहेन । फर्निचर लगायतका सम्पत्ति गाभ्दा विद्यालयकै नाममा दर्ता गर्ने विधि कतै उल्लेख छैन । कतिपयले हाम्रो वडाको वा स्थानीयतहको सम्पत्ति अर्को वडाको वा भिन्न स्थानीय तहको सम्पत्ति बन्नै नसक्ने जिकिर समेत गर्न लागेका छन् ।
उपयोगको सवालमा भने सहजताका लागि समझदारी पनि बन्न सक्छ । विद्यार्थीको पढाइको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । यो कुरामा सरकार कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्नु पर्छ ।
