काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गरेका छन्। प्रवक्ता शर्माले शुक्रबार पत्र लेखेर रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको जातीय विभेद प्रकरणमा सरकारकै मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिन खोज्नु कानूनी र नैतिक कोणबाट प्रश्न उब्जिएको बताएका हुन् ।

‘समय र संसार बदलिएको छ, तर हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा बदलिएको छैन। दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौं तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन । नयाँ संविधान निर्माण गर्न हामी समर्थ भयौं, तर संविधान अनुरुप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त भएको छैन।’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने-बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रुपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात गर्दै नविन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ । हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रीमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ।’

उनले घटनाको अनुसन्धान, कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुने उल्लेख गर्दै राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित नभएको तर्क समेत गरेका छन्।

उनले द्वन्द्व निरुपण नभई भड्कावलाई बल पुर्याउने मन्त्रीको भूमिका व्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व? भन्ने प्रश्न गर्दै भनेका छन्,‘ मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम?’