काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कारबाहीमा परेका सांसद कृष्ण थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय सदर गरेको छ ।
पार्टी निर्णय अनुसार सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थापाले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएर संसदमा पुनर्बहाली गरेका थिए । उक्त निर्णयका विरुद्ध जनमोर्चा संसदीय दल गण्डकी, प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।

उक्त निवेदनको सोमबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले थापाको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय सदर गरेको हो ।

न्यायाधीशद्धयले उक्त मुद्धामा अन्तिम आदेश दिँदै पुनरावलोकन माग अनुसार पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि सांसद थापाले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सदनमा पेश गरेको विश्वासको मत प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टी ह्विप उल्लङ्घन गरेका थिए ।

थापाले ह्विप उल्लङ्घन गर्दै विश्वासको मतको पक्ष र विपक्ष कतै पनि मत नदिई तटस्थ बसेका थिए । त्यसपछि जनमोर्चाले दोस्रोपटक सांसद पदबाट मुक्त गरेका थियो । सांसद पदबाट मुक्त भएसँगै गण्डकीको राजनीतिमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस गठबन्धन थप बलियो भएको छ ।

यसअघि बहुमत पुर्याउन ३१ मत आवश्यक पर्नेमा अब ३० मत भए पुग्छ । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा थापा बाहेक ३१ मत छ । थापाले पार्टी निर्णय विपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउँदै आएका थिए ।