☰
पृष्ठभूमि
नेपालगंजमा २०८३ असार १६ गतेका दिन जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा “प्रदेश सरकारको समावेशी नीति, बजेट र कार्यक्रम” विषयक कचहरी बहस कार्यक्रम सम्पन्न भयो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समावेशी नीति, सहभागितामूलक बजेट तथा प्रभावकारी कार्यक्रमलाई नै विकासको प्रमुख आधार मानिन्छन् ।
तर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म समावेशिताको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा अहिले प्रश्न उठिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूबीच खुला बहस र अन्तरक्रिया गरियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले समावेशी विकासका अवसर, चुनौती, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको भूमिका, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचको अवस्था लगायतका विषयमा छलफल गरे । वास्तवमा समावेशी विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ ।
परिवेश
समावेशी विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य अपरिहार्यतालाई महसूस गरी यो कार्यक्रम आयोजना गरियो । कार्यक्रममा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूले प्रदेश सरकारको नीति तथा बजेट वास्तवमै समावेशी छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । विशेष गरी महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले बजेट तथा विकास कार्यक्रमबाट कति लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा बढी चर्चा गरियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भण्डारी लाल यादवले प्रदेश सरकारले समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा बजेट निर्माण गरिरहेको र प्रदेश सरकारको लक्ष्य कुनै पनि समुदाय विकासको मूलधारबाट बाहिर नहोस् भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार मात्र नभई स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
बहसमा सहभागीहरूले स्थानीय सरकारको बजेट पनि वास्तवमा समावेशी छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। त्यसको जवाफमा प्यानलमा बसेकी खजुरा गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष एकमाया विकले समावेशी विकासको आधार भनेकै पछाडि पारिएका समुदायलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र अनुगमनसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो । उहाँले धेरै स्थानीय तहमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्यानलमा बसेका कार्यक्रमका वक्ता तथा अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले समावेशी बजेटको सफलताको आधार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमन भएको बताए । उनका अनुसार नीति र बजेट निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन्, त्यसको कार्यान्वयन, नियमित समीक्षा तथा सार्वजनिक मूल्याङ्कन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेटको प्रभावकारिता समुदायसम्म पुगेको छ वा छैन भन्ने मूल्याङ्कन नियमित रूपमा गरिनुपर्ने भनी उनले धारणा राखे ।
सहभागीहरूको धारणा र सुझाव
बहस कार्यक्रममा नेपालगञ्जका विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन, समावेशी नीति, लक्षित समुदायसम्म स्रोत–साधनको पहुँच, महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्ना धारणा तथा प्रश्न प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरूले नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रभावित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, समुदायको वास्तविक आवश्यकता र खण्डिकृत तथ्याङ्कका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने, लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाकी महिला विकास अधिकारी आशा शाही, दलित अधिकारकर्मी निर्मला सुनार, शाहिदा शाह लगायतका सहभागीहरूले समावेशी बजेटलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले महिला, दलित, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
यसका चुनौती
यस कार्यक्रममा उठेका धारणाबाट समावेशी बजेट कार्यान्वयनका केही प्रमुख चुनौतीहरू पनि उजागर भएका छन् । कतिपय अवस्थामा नीति समावेशी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोछ । किनकि आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमी जसको मुख्य कारण हुन् ।
लक्षित समुदायसम्म बजेटको प्रत्यक्ष लाभ नपुगेको अवस्था पनि छ यसको मुख्य कारण बजेट बांडफांड नियोजित ढंगबाट नहुनु, राजनीतिक प्रभावका आधारमा योजना छनोट हुनु, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुनुका साथै नागरिक सहभागिता सीमित रहनु पनि यसको कारण रहेकाछन् । यसका साथै स्थानीय आवश्यकता र वास्तविक समस्यालाई पर्याप्त रूपमा अध्ययन नगरी बजेट निर्माण गरिने प्रवृत्तिले पनि समावेशी विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
आवश्यक पहल
यद्यपि समावेशी नीति तथा बजेटको उद्देश्य अनुरुप सबै नागरिकलाई समान अवसर, समान पहुँच र न्यायपूर्ण विकास सुनिश्चित गर्नु हो । तथापि यसको सफलता नीति निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहेको हुन्छ । त्यसैले लक्षित वर्ग तथा आम नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी तथ्य र खण्डिकृत तथ्याङ्कको आधारमा नीति, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्छ। बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
सार्वजनिक स्रोत–साधनको वितरण पारदर्शी, न्यायोचित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । साथै प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला निकायबीच नियमित संवाद, सहकार्य र सार्वजनिक जवाफदेहिता कायम गरिनु आवश्यक छ। समावेशी विकास केवल बजेट विनियोजनको विषय मात्र नभई समान अवसर, समान पहुँच, सामाजिक न्याय र सबै नागरिकको सम्मानजनक सहभागितासँग जोडिएको दीर्घकालीन विकासका लागि निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो।
जागरण मिडिया सेन्टरद्वारा आयोजित यस कचहरी बहस कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको समावेशी नीति, बजेट तथा कार्यक्रममाथि रचनात्मक समीक्षा गर्ने अवसर प्रदान त गरेको नै छ । यसका साथै कार्यक्रममा उठाइएका प्रश्न, सुझाव तथा धारणाले नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अझ उत्तरदायी, पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउन महत्वपूर्ण सन्देश दिएकोछ ।
निष्कर्ष
यस्ता कचहरी बहस कार्यक्रमले सरकार र नागरिकबीचको दूरी कम गर्नुका साथै सरकार र नागरिक बीच परस्पर संबंध बिस्तार गर्नुका साथै लोकतान्त्रिक सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सरकार, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य कायम रहन सके प्रदेश सरकारको समावेशी नीति, बजेट तथा कार्यक्रमले वास्तविक अर्थमा समतामूलक र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ ।
