☰
ललितपुर । आदिवासी पहिचान, लैङ्गिकता र अपाङ्गताका आधारमा हुने बहुआयामिक विभेद अन्त्य गर्दै आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व राज्यको नीति निर्माण तहसम्म सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल (निडवान) को आयोजनामा ललितपुरमा बिहीबारदेखि सुरु भएको एसिया–प्रशान्त आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको तेस्रो क्षेत्रीय सम्मेलन–२०२६ का वक्ताहरूले उनीहरूका सवाललाई दया वा सहानुभूतिको विषयका रूपमा नभई अधिकार, समानता र न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीका सवाललाई नीति निर्माणको मूलधारमा ल्याउँदै उनीहरूको अधिकार, सहभागिता, नेतृत्व र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्।
अपाङ्गता अधिकारका लागि विगतमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठाउने आदिवासी जनजाति अग्रजहरूको योगदानलाई नयाँ पुस्ताले स्मरण गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय बढी प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले अपाङ्गता भएका व्यक्ति अझ बढी जोखिममा पर्ने भएकाले समावेशी जलवायु न्याय र अपाङ्गतामैत्री विपद् व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताइन्।
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका प्रतिनिधिलाई शुभकामना दिँदै उनीहरूले उठाएका आवाज सम्बन्धित निकाय र राज्यले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्ने बताए।
आदिवासीहरूको पहिचान, पहुँच र न्यायका लागि विश्वभरका आदिवासी समुदाय एकजुट भएर आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विश्वमा शक्ति र पहुँचमा रहेकाको आवाज मात्रै सुनिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब सीमान्तकृत र पछाडि पारिएका समुदायसमेत आफ्ना अधिकारका लागि सशक्त भएर उठ्ने समय आएको बताए।
आदिवासीका हकअधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यक प्रतिवेदन आयोगसमक्ष आए सरकारसमक्ष पुर्याउन पहल गर्ने पनि उनले बताए।
एसिया इन्डिजिनस पिपुल्स प्याक्ट (एआईपीपी) का दक्षिण एसिया क्षेत्रीय कार्यकारी परिषद् सदस्य जगतबहादुर बरामले आदिवासी अधिकारका सवाललाई महिला, अपाङ्गता, जलवायु परिवर्तन र विकासका मुद्दासँग अन्तरसम्बन्धित रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
हरित ऊर्जा, खनिज उत्खनन तथा ठूला वृक्षारोपणजस्ता विकास गतिविधिले आदिवासी भूमि र समुदायमा पार्ने प्रभावको समग्र अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्ता गतिविधिबाट उत्पन्न हुने स्वास्थ्य तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दा आदिवासी महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्ने विशिष्ट जोखिमलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले आदिवासी अधिकार आन्दोलन र अपाङ्गता भएका आदिवासी महिला तथा किशोरीका सवालबीचको सहकार्य थप मजबुत बनाउनुपर्ने बताए।
आदिवासी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिताले अधिकार आन्दोलनभित्रै रहेका बहुआयामिक विभेद तथा समावेशिताका प्रश्नलाई अझ स्पष्ट रूपमा उठाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि आदिवासी समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने बताए।
पुस्तौँदेखि प्रकृति र वातावरणसँग सहअस्तित्वमा रहँदै आएका आदिवासी समुदायको ज्ञानलाई आधुनिक नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्न सके जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्ने प्रयास थप प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय आदिवासी महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनारले जलवायु न्यायको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिँदै भनिन् बाढीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट आदिवासी समुदायहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि राज्यको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उनीहरूको आवाजलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ।
उनलेले परिवर्तनशील विश्व परिवेशमा जोखिममा रहेका समूहहरूको पुर्ख्यौली ज्ञान र भौतिक सुरक्षाको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका नेताहरूलगायत विश्वका नेतृत्वकर्ताहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रशान्त क्षेत्रका अभियानकर्मीहरूसँग सामूहिक ऐक्यबद्धताको आह्वान पनि गरिन्
निडवानकी अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङले सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्नुको उद्देश्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउनु रहेको बताइन्।
आदिवासी महिला आन्दोलन र समग्र महिला आन्दोलनभित्र समेत आदिवासी महिलाका सवालले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अधिकार, प्रतिनिधित्व र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि क्षेत्रीय एकता तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताइन्।
सम्मेलनमार्फत विभिन्न देशका अनुभव र अभ्यास आदानप्रदान गर्नुका साथै साझा सिकाइ र धारणा निर्माण गरी आगामी क्षेत्रीय कार्यदिशा तय गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताइन्।
सम्मेलनमा आदिवासी अभियन्ता यसोकान्ति भट्टचन र काठमाडौं विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. लिला गुरुङलगायत वक्ताले पनि आदिवासीका हकअधिकार र पहुँच सुनिश्चित गर्न आदिवासी समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा किशोरीहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका १६ देशका ३३ जना प्रतिनिधि सहभागी रहेको निडवानकी महासचिव श्रुति कुमालले जानकारी दिइन्।
सम्मेलनमा आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको अधिकार, नेतृत्व, अर्थपूर्ण सहभागिता, सेवा तथा स्रोतमा पहुँच, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रतिनिधित्व, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्को प्रभावलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ।
विभिन्न देशका अनुभव, संघर्ष र उपलब्धि साझा गर्दै सम्मेलनले आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार र नेतृत्वलाई थप सशक्त बनाउने साझा क्षेत्रीय एजेन्डा र भावी कार्यदिशा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्मेलनको पहिलो दिनको कार्यक्रम निडवानकी महासचिव श्रुति कुमालले सहजीकरण गरेकी थिइन्। उद्घाटन समारोहमा मगर समुदायको मौलिक सांस्कृतिक नृत्यसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। विभिन्न देशबाट आएका प्रतिनिधि आ–आफ्नो मौलिक वेशभूषामा सहभागी भएका थिए भने निडवानकी अध्यक्ष डा. गुरुङले अतिथि तथा प्रतिनिधिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरेकी थिइन्। तीनदिने सम्मेलन शनिबार सम्पन्न हुनेछ।
विश्वभर अपाङ्गता भएका २ करोड ८० लाख आदिवासी महिला तथा बालिका बसोबास गर्ने अनुमान गरिएको छ। साथै, एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूमा अपाङ्गता भएका ४ करोड ५० लाख आदिवासी जनजातिहरू बसोबास गर्ने अनुमान छ। Pc by Roman Budha Magar
