(१) संविधान र व्यवस्थामा केही विषय थप्दैमा समाजवादी भैहाल्छ भन्ने हैन । तर समाजवाद उन्मुख अवश्य हुन्छ । नवउदारवादी पूँजीवाद संकटमा छ । मानव जाति पनि संकटमा छ, किनभने पनि  Epstein files को सार्वजनिकीकरणले पनि अब विश्व समाजवाद उन्मुख हुनैपर्छ र अर्को विकल्प हामीसँग छैन भन्ने देखाएको छ । लोकतन्त्र भनेको समाजवादमा पुग्ने बाटो हो भने समाजवादी व्यवस्था भनेको उच्च स्तरको लोकतन्त्र हो ।

यी दुई दार्शनिक प्रवर्ग बिना दुनियाँ बुझ्न र बदल्न सकिँदैन । हिजोको जस्तो एकल रेखात्मक दार्शनिक प्रवर्ग हैन, बरु बहुरेखात्मक दार्शनिक प्रवर्गको बाटोबाट चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने वाम राजनीतिक विचारधारा सहितको बलियो शक्ति आवस्यक छ र त्यो दलले फागुन २१ को निर्वाचनमा बाहुमत ल्याउनु पर्छ । स्वतन्त्रता समानता र भ्रातृत्व सहितको वैचारिक सर्वगुण भएको दलले मात्र नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्नसक्छ ।

चौथो औद्योगिक क्रान्तिले नागरिक स्वतन्त्र हुनेछन्, सुखी हुनेछन्, युवाहरू विदेश पलायनको समस्या अन्त्य हुनेछ । बेरोजगार र गरिवी, रोग, भोग र अभावबाट नागरिक मुक्त हुनेछन् र धनी र गरिव बिचको खाडलको अन्त्य हुनेछ ।
विदेशमा श्रम हैन वस्तु र सेवा निर्यात गरि निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नुपर्दछ र आजको १४ सय प्रतिव्यक्ति आयलाई छोटो समयमा १४ हजार डलरमा पुराउने एक भयानक संकल्प हुनेछ ।

यसका लागि आगामी निर्वाचन जेनजी र अग्रामी शक्तिले एक संकल्प गर्नै पर्दछ कि, पहिलो औद्योगिक क्रान्ति क्रमशः दोश्रो, तेस्रो र एकैपटक चौथो औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने विचार र रणनीतिको बाटो अंगिकार गर्नै पर्दछ । तीब्र वा भ्यागुतो जस्तै उफ्रिने महान छलाङको आर्थिक विकासमा जाने नीति राज्यले तय गर्नै पर्दछ ।

यसो भएमा मात्र नेपाल ग्लोबल साउथका देशहरूसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने राष्ट्रमा छलाङ मार्नेछ । एक राष्ट्र एक संकल्प, एक नेपाली एक संकल्प, एक दल एक संकल्प हुनुपर्छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा यो कुरा व्यक्त हुनुपर्दछ । तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुग्ने संकल्प पनि नेपालले लिनै पर्दछ ।

(२) समाज र राज्यमा कयौं अन्तरबिरोध एकै साथ टकराउँछन् र समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक अन्तरबिरोध विस्फोट हुन्छन् । देशमा घटित घटनाहरु देशीविदेशी शक्तिले संचालन गरेका छन् भन्नु भन्दा पनि उपरोक्त आन्तरिक अन्तरविरोधको कारकतत्वले काम गरेको भन्दा उपयुक्त हुन्छ । यो भन्दा पृथकरूपमा विश्लेषण गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । लामो समयदेखि चुलिएको अर्थ– राजनीतिक अन्तरविरोधहरु बिकराल छन् । देशमा निरपेक्ष गरिवी र बेरोजगार हाम्रा प्रमुख समस्याहरु हुन्, साथै व्याप्त भ्रष्टाचार, निम्न उत्पादकत्वको वृद्धि पनि एक जटिल समस्या हो ।
आर्थिक बिकासको स्तर निम्न हुनु र शासकहरुद्वारा राज्यशक्तिको आडमा राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन व्यापक भयो र नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्‌दै गयो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र जातपात जन्य विभेद, असमानता र बहिष्करणका समस्या जटिल हुँदै गए ।
यी तमाम समस्याहरु जेनजी बिद्रोहका लागि कारकतत्व बन्न पुगे । अर्थ–राजनीतिकसँग सम्बन्धित जेनजी बिद्रोहलाई सचेत ढङ्गले क्रान्तिकारी दिशामा पुर्याउने दायित्व आम नेपालीको काधमा छ ।

यसलाई छिटोभन्दा छिटो जेनजी बिद्रोहलाई सस्थाग गर्दै जानुपर्छ, नत्र बिद्रोहका मुद्दा अपहरण हुने र जसले गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता समेत गुम्मने खतरा हुन्छ । जसलाई पुनः प्राप्तिको लागि भावी पुस्ताले कयौं वर्ष संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(३) जेनजी बिद्रोहले संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठन गर्नसम्म सफल भएको छ । तर देशका कैयौं मुद्धा हल हुन बाँकी नै छन् । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने बिद्रोह युद्धबिराममा परिणत भएको छ । तर युद्ध अन्त्य कदापि भएको छैन । किनभने जेनजी बिद्रोहले उठाएका मुद्धाहरु अझै पूरा भएका छैनन् ।

२०७२ सालमा जारी संविधानबाट नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न भए र जनताले स्वतन्त्रता र समानता प्राप्तगर्न भने सफल भए तर संविधान सभा जनताका कैयौं मुद्धाहरु समाधान गर्न असफल भएको यथार्थ हो । जस्तैः प्रत्यक्ष शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालिमा परिवर्तन गर्न संविधान सभा चुक्यो ।

राज्य पुनः संरचना आयोग र राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले सामार्थ्यका चार र पहिचानका पाँच आधारमा संघीय संरचना बनाउनु पर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो तर संविधान सभाले यति महत्वपूर्ण विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन सकेन र मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिका सरोकारका माग पनि सुनुवाइ भएनन् र आज पनि यी मुद्धा ज्यूका त्यू कायम छन् । र आर्थिक समृद्धि र विकासको पाटो निकै पछि धकेलियो । यत्ति मात्र हैन देशमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदै गयो । १० वर्षसम्म बारम्बार सरकार र म्युजिकल चेयर बनाउने काम भयो तर जनता रोग र भोगबाट ग्रसित हुँदै गए तर जनताको अवस्था परिवर्तन भएन ।

डिजिटलमा अभुतपूर्व विकास, नेटवर्किङ, डिजिटल क्रान्ति, समाजिक संजालको व्यापक बिस्तारले जेनजी पुस्ताको बिद्रोहको भावनालाई अभिबृद्धि गरिदियो । राजनीतिक अस्थिरताबाट म्युजिकल चेयरको रूपमा बारम्बार सरकार परिवर्तनले झन्‌झन् युवामा बिद्रोहको ज्वाला बिस्फोट हुँदै थियो । ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरुले झन्‌झन् बिद्रोहमा घ्यू थपिँदै गयो । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको पहुँच निकै जटिल बन्दै गयो ।

धनी र गरिब बिचको खाडल चुलिँदै गयो । देशमा चरम व्यापार घाटा चुलियो । आर्थिक गतिहीनता, बेरोजगार र गरिवीको खाडल गहिरिँदै गयो । आर्थिक रूपमा वैदेशिक परनिर्भरता चुलियो । निराशा र वैदेशिक पलायने आमप्रवृत्ति बन्दै गयो । भ्रष्टाचार र कुशासनको दुश्चक्रमा देश फस्दै गयो ।

आर्थिक विकास रोकिनु, अग्रगमनको मार्ग अवरोध हुनु, आन्तरिक राष्ट्रिय समस्या समाधान भन्दा जटिल बनाउनु र संघीयतालाई बदनाम गर्नु, जातपातजन्य समस्यालाई नजर अन्दाज गर्नु, हिमाल पहाड र मधेसलाई विभाजन गर्न मलजल गर्नु, जटिल भू–राजनीतिक समस्याको समाधान भन्दा एक अर्कोको विरुद्ध कार्ड प्रयोग गर्नु, यी तमाम समस्याबाट देश चौतर्फी संकटबाट गुज्रिएको प्रष्ट हुन्छ ।

जसको परिणाम स्वरूप जेनजी बिद्रोह हुन पुग्यो र देशले ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्यो । यी समस्याबाट के प्रष्ट छ भने अझै पनि जेनजी बिद्रोह क्रान्तिमा रुपान्तरित भएको छैन बरु युद्धबिराममा परिणत भएको मात्र छ । सौभाग्यवस झन् नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधि बिच १० बुँदे सम्झौता भयो र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन पुगेको छ र जेनजी बिद्रोहले एक हदसम्म मुलतः सफलता प्राप्त गर्न सफल भयो ।

१० बुँदे सम्झौताले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पूर्णता पाउनु देश र जनताको लागि निकै सफलता मान्नु पर्छ । निर्वाचन पछि संविधान संशोधन गर्नु र कार्यान्वयन गर्न भने निकै चुनौती छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नु पर्छ कि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बलिदान गरेका राजनीतिक दलहरूले जेनजी आन्दोलन र यसका उपलब्धिहरुलाई दुत्कार्दै विदेशी एजेन्टको संज्ञा दिनु अज्ञानताको पराकाष्ठा मात्र हो ।

१० बुँदे सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नु, देशलाई आर्थिक समृद्धि र बिकासबाट बञ्चित गर्नु हो । फागुन २१ को निर्वाचनमा सरकार र जेनजी प्रतिनिधि बिच भएको १० बुँदे सम्झौता स्वीकार गर्ने र अस्विकार गर्ने बिचको जनमत संग्रह जस्तै हो भन्दा अन्यथा नहोला ।  यो निर्वाचन १० बुँदे सम्झौता बिरोधी र पक्षधर बिच भीषण संघर्ष हुने निश्चित छ र बिरोधी धारको असफल र पक्षधरको सफलता वा बहुमत निश्चित छ ।

(४) नेपाली जनतासामु अझै पनि दुईखाले चुनौती बाँकी छन् । एक, देशमा प्रतिक्रान्तिकारी चुनौती र अर्को यथास्थितिमा देश फर्काउने होकी भन्ने चिन्ता । यी दुई प्रवृत्ति वा शक्ति नेपाली जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र संविधानका विरुद्ध पारिलक्षित हुने खतरा जिवितै छ । यथस्थिथिवादी शक्तिले बिद्रोहलाई तुहाउने हरसम्भव कोशिस गर्दै छन् भने प्रतिगामी शक्तिले व्यवस्था उल्टाउने कोसिस गर्दैछन् ।

जेनजी बिद्रोहले प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको घोषणा गर्न सकेको भए यो निकै उपलब्धिमुलक क्रान्ति सावित हुने थियो । तर पनि जेनजी बिद्रोहले अन्तरिम सरकार र संसद विघटन गर्न सफल भएको छ र आगामी मार्ग तय गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरको निकट छ ।

जेनजी बिद्रोहको ताकतमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले चुनावपछि बन्ने संसदले अनुमोदन गर्ने गरि संघमा र प्रदेशमा प्रत्यक्ष शासकीय स्वरुप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यथासिघ्र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन घोषणा गर्नु पर्दथ्यो । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्ड भइराख्छन् । पुरानो प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र छ, दोहनकारी कानुन र न्यायालय छ, यसलाई आमुल परिवर्तन नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिँदैन ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी छ, परिणाममुखी बनाउनु पर्छ र आमूल सुधार अत्यावश्यक छ । राज्यका सबै संयन्त्रमा सुधार गर्दै आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रका सबै विसंगति अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने हैसियत राख्ने जनलोकपाल निर्माण गर्नुपर्छ ।

(५) सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत जमिन हो र जमिनमा वैज्ञानिक भूमिसुधार छिटो भन्दा छिटो लागू गर्ने हिम्मत गर्नै पर्दछ । अर्थात् चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार नगरी हामीलाई सुखै छैन । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गरौं, जसको आधारतत्व उद्यमशिलता, नव–प्रवद्र्धन देशलाई औद्योगिककरण गर्ने ब्यवसायी र प्राविधिक शिक्षामा राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गर्न सक्नुपर्छ ।

हालको यथास्थितिमा रहेको शिक्षामा पुनः संरचना गर्नैपर्छ । कानून र न्याय प्रणालीमा सुधार गरौं । प्रशासन पुरानो छ, बदलौं, प्रक्रियामुखी हैन छिटो परिणाम दिने खालको बनाऔं, जसले देशको औद्योगिकरणको प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गरोस् । हामी र हाम्रो देश नेपाल के हो ? बुझौं ।

भारत र चीन केन्द्रित भू–राजनितिमा जुन जटिलता छ यसको समाधान गर्दै केही वर्षभित्र पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र बिच हाम्रो अर्थतन्त्र अवस्थित हुँदैछ, यी दुई भावी आर्थिक महाशक्तिसँग पदचाप मिलाऔं र दुईतिरका ठुला समुद्रमा निस्सासिने हैन बरु डुङ्गामा सयर गर्ने आर्थिक रणनीतिको बाटो तय गरौं ।

उत्पादनमा मूल्य श्रृंङ्खला मिलाऔं र तिव्र औद्योगिकरणतिर अगाडी बढौं । हाम्रो संघीयताको सैद्धान्तिक आधार तयार गरौं । संघीयता अभिसाप हैन, देशको आर्थिक विकासको लागि वरदान सावित हुनेछ । माथी अर्थात् संहदरबारबाट हैन बरु तलबाट माथी जाने आर्थिक विकासको मोडेलमा जाऔं । अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाऔं ।  लगभग १०० खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्र हो र राष्ट्र बैंकमा रहेको १८ खर्ब पूँजीलाई औद्योगिक उत्पादनमा लगानी गरौं र बाँकी ९१ खर्ब पूँजीलाई ट्रेडमा मात्र हैन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गरौं ।

हालको वित्तीय संकट समाधान गरौं र कोमामा रहेका उद्योगपति र व्यवसायीहरुलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति यथाशीघ्र तय गरौं । वित्तीय पूँजी र औद्योगिक पूँजी बिचको अन्तरविरोध हल गरौं र ऊर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्र, ठुला पूर्वाधार, मध्यम उद्योग, साना उद्योगमा वित्तीय ब्यवस्थापनको पहुँच सजिलो र सहज पारौं ।

उद्योगमा लगानी गर्न विदेशमा बस्ने गैरआवासीय र स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनु पर्दछ । पूर्वीय दर्शनका बुद्धिइज्म, हिन्दुइज्म र ताओइज्मका सकारात्मक अवधारणाबाट पनि सिकौं र नेपाली समाजमा कायम रहेकोे जात व्यवस्थालाई बदलांै र वैज्ञानिक समाज ब्यवस्थामा नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गरौं । निर्वाचन पछि बन्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकबाट संविधान संशोधन गरौं र जेनजी प्रतिनिधिसँग अन्तरिम सरकारले गरेको १० बुँदे सम्झौता लागू गरौं ।

उच्चस्तरीय कार्यदल, शहिद घोषणा, क्षतिपूर्ती, उपचार, शिक्षा, रोजगार, राहत र शहिदहरुको अर्थपूर्ण स्मृतिकरण, अत्यधिक बल प्रयोग, गैरन्यायिक हत्या मानवाधिकारको उलङ्घन निष्पक्ष छानबिन, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, राजनैतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार दलीयकरणको अन्त्य, मतदान गर्दिन अर्थात्  Right to reject, Right to recall को व्यवस्था, प्राइमरी इलेक्सन, प्रवासी नेपालीर्ला मताधिकार, अस्थायी बसोबासकर्ताका लागि मतदान सुविधा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिनिधित्व वृद्धि ‘एक ब्यक्ति दुई कार्यकाल लागु’ महिला, दलित, आदिवासी मधेसी, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबैको राज्य सत्तामा सहभागीताको ग्यारेन्टी गरौं र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हैन कि समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास नगरी हामीलाई सुखै छैन र राज्य प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनै पर्दछ । यसका लागि हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।