☰
मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्मित र सञ्चालित व्यवसायिक संस्थाहरूले जनतालाई ग्राहकका रूपमा व्यवहार गर्दछन् । तिनले ग्राहकलाई घोषित रूपमा सेवा प्रदान गर्दछन् । तर सार्वजनिक निकायले जनतालाई ग्राहकका रूपमा सेवा प्रदान गर्न सुहाउँदैन ।
सार्वजनिक संस्थाका लागि जनता ग्राहक होइनन्, नागरिक हुन् । एक नागरिकको अधिकार र कर्तव्य हुन्छ । जसको दोहोरो सम्बोधन राज्य र तत् मतहतका निकाले गर्दछन् । त्यसैले पनि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा अधिकार र कर्तव्यलाई तराजुमा राखेर व्यवहार गरिनु पर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्दा देशको शासनव्यवस्थाको मान्यता अभिव्यक्त भएको हुनुपर्छ । लोकतन्त्र मूल्य र मान्यताप्रति पुनर्विश्वास, बजार प्रतिर्स्धामा ख्याल पुर्याउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकार व्यवसायी होइन भन्ने कुरा सर्वसाधरणमा अनुभूत हुनुपर्छ । जनतालाई सुनाउने होइन जनताको कुरा सुन्ने हुनुपर्छ । दिग्दर्शन होइन, सेवा गर्ने हुनुपर्छ । कुनै पनि कार्यमा नागरिक संलग्नतालाई ख्याल गरिनु पर्छ । लोकतान्त्रिक सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा प्रशासकको भूमिकालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनजान्छ । किनकि, आपसी विश्वासले सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्छ । यसले ‘सिम्बियोटिक रिलेशन’ निर्माण र नियमित गराउँछ ।
यसका लागि सार्वजनिक निकायमा नागरिकको गुनासो सुन्ने छुट्टै अधिकृत, छुट्टै डेस्क र छुट्टै कार्यविधि तोकिनु पर्दछ । प्राप्त गुनासो उपर गुनासो सुन्ने अधिकृतले कुन कार्य प्रक्रियाद्वारा सो गुनासोको तत्काल समाधान गरी सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि र विश्वास दिलाउनुपर्दछ । आजको यो एक्कासौं शताब्दीमा जनतालाई उपभोक्तारूपी सेवा पुर्याउन सजिलो छैन । जनतालाई वास्तविक रूपमा नागरिक बनाउन सजिलो पनि छैन । समय परिवर्तन भइरहने भएकाले सरकारको सोच र काम गराइको प्रक्रियामा पनि बदलिँदो समय अनुसार तदनुकूल हुनुपर्छ ।
हरेक सरकार समयानुकुल परिवर्तन उन्मुख सोचमा दत्तचित रहनु पर्छ । यसका लागि प्रशासनिक कौशलता आवश्यक पर्छ । यस्तो कौशलाको प्राण कर्मचारीमा हुनु पर्ने उच्च नैतिकता हो । त्यो मात्र आदर्श व्यक्तिमा भेटिन्छ । आदर्श व्यक्ति त्यो मात्र हुन सक्छ, जसको अन्तर हृदयमा उच्च नैतिकताको बास छ ।
यो नैतिकता व्यवस्थापकीय नैतिकतामा अभिव्यक्त हुनुपर्छ । मातहतका कर्मचारीलाई समान व्यवहार गरिनु पर्छ । कामको उत्तरदायित्व स्पष्ट हुनु पर्छ । समयानुकूल सुधारप्रतिको प्रतिबद्धता हुनु पर्छ । कर्मचारी लोभ, रिस, निराशा एवम् कुण्ठाबाट उन्मुक्त हुनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थाले प्रदान गर्ने पहिलो अनुभूति भनेको राज्यले दिलाउनै पर्ने सामाजिक न्याय हो । यसको प्रत्याभूतिको आभाष सम्बन्धित संस्थाबाट हुनैपर्छ । सामाजिक विविधताको सम्मान, व्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा, मौलिक तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र र अल्पसङ्ख्यकको हकहितको संरक्षण पनि सामाजिक न्यायका विषय हुन् । यसलाई वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनतासँग निकट रही सेवा पुर्याउने कर्मचारीले सरकार र जनताको पुलको रूपमा काम गर्नुपर्छ ।
यसका लागि राज्य र सरकार उत्तिकै सजग र होशियार रहनुपर्छ । किनकि, कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि नभएसम्म जस्तासुकै राम्रा अवधारणा ल्याए पनि ती कमयावी हुँदैनन् । कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि ल्याउन मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक विषयको उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ । आफूभन्दा माथिका अधिकारीप्रति उत्तरदायी भए पुग्ने पुरानो पद्धति अझै पनि कायम छ । यसलाई हटाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीका लागि नागरिक भनेका स्रोतका मूल हुन् । यी स्रोतप्रति सबै कर्मचारी प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सञ्चालन, विकास र दिगोपना नागरिक शिक्षा र चेतनामा निर्भर हुन्छ ।
लोकतान्त्रक शासनको दिगोपना भनेको नागरिक शिक्षामार्फत् नागरिकलाई शासकीय व्यवस्थाका हरेक अङ्ग तथा प्रक्रियामा सक्रिय सहभागितामा निर्भर रहन्छ । यस कारण पनि नागरिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नु गराउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक सुशासनको प्रवद्र्धनका लागि हाम्रा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाहरु दत्तचित्त रहनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना, प्रक्रिया र कार्यविधि नागरिकको पहुँच बाहिर हुनुहुँदैन । यी कुरा नागरिकका लागि बाधक हुनु हँदैन । यसका लागि यी संरचना भित्र नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि ? वा, हाम्रा विद्यमान प्रक्रिया संशोधन गरेर पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्न सकिनछ कि ? यसलाई नागरिकको आँखाबाट हेरिनुपर्छ ।
सन् १९८० को दशकपश्चात् बेलायत, अमेरिका र न्यूजिल्याण्ड आदि देशमा चलेको ‘उपभोक्ता आन्दोलन’ले सरकार खराब र निजी क्षेत्र राम्रो भन्ने आधारणा विकसित गरिदिएको देखिन्छ । फलतः त्यहाँ छरितो र सानो सरकार, निजीकरण, एजेन्सीकरणजस्ता कुराले निकै ठाउँ पाउन थालेको छ ।
यस तथ्यको आधारमा विश्वमा विभिन्न राष्ट्रले सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्न थालेका पनि छन् । युरोपमा त्यहाँको सरकारले नागरिकको खासखास क्षेत्रमा जिम्मेवारी बहन गरी अन्य सरोकारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक संस्थान, समुदायिक संस्था, नागरिक समाज आदिलाई नागरिकका सेवामा संलग्न गराइएको हुन्छ । ती निकायलाई सरकारले नीतिगत मार्गदर्शन, अनुगमन र नियमन गर्ने काम गर्दछ ।
एकाइसौँ शताब्दीको सुरूआतदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई बजारीकरण गर्ने अवधारणाले नागरिकहरुको हैसियतलाई बिर्सेर ग्राहकको रुपमा मात्र लिएको भनी कडा आलोचना सुरू पनि भइसकेको छ । सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीको प्रतिक्रियास्वरूप नवीन सार्वजनिक सेवाले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा केही नयाँपन ल्याउन प्रयास गरेको पनि देखिन थालेको छ ।
