काठमाडौं । विश्वको दुई ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन र अमेरिका अहिले आमनेसामने छन् । तथ्यांकको हिसाबमा चीन अहिले विश्वको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलक बन्ने दिशामा अग्रसर छ । एक रिपोर्ट अनुसार चीन सन् २०२८ सम्ममा अमेरिकालाई उछिन्दै पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भइरहेका छन् । यद्यपी आर्थिक सूचक हेर्दा भने चीन अहिले पनि अमेरिका भन्दा एक कदम अगाडि रहेको भनिरहेका छन् ।

सन् १९७८ मा चीनले खुला व्यवस्था अँगाल्दै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न थालेपछि जीडीपीको वृद्धि वार्षिक औसत ९ प्रतिशत रहेको थियो । विश्वभर कोराना महामारी फैलिएपछि भने आर्थिक वृद्धिमा केही असर परेको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भए । तर पनि सन् २०२० मा चीनको आर्थिक बृद्धि २.२ प्रतिशतले बढेको देखियो । सन् २०२१ मा ८ प्रतिशतले बृद्धि हुदाँ पुन लयमा फर्किन सफल भयो । सन् २०२३ मा भने ३ प्रतिशत मात्रै बृद्धि देखिएको छ ।

सन् २००० अघिसम्म चीनको पहिचान भनेको प्लास्टिकका विभिन्न सामान र सस्ता सामान उत्पादकको रूपमा रहेको थियो । तर त्यसबाट विश्व परिवर्तन भइरहेको थियो । विश्व व्यापारमा चीन माथि उक्लिएपछि विश्वभरि नै एउटा ठूलो परिवर्तन आयो । काम गर्न उत्साहित चिनियाँ जनसंख्या, सुपर हाईटेक फ्याक्ट्रीहरू र चीन सरकार तथा पश्चिमी बहुराष्ट्रिय कम्पनीबीचको विशेष सम्बन्धको यस्तो शक्तिशाली गठबन्धन बन्यो कि त्यसले विश्वको अनुसार नै फेर्ने काम भयो । चीन विस्तारै विश्वका सबैभन्दा ठूला कम्पनीको आपूर्ति सञ्जालको अङ्ग बन्दै गयो ।

कुनै बेला ५० करोड मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेको चीनले गरिबीलाई शून्यमा झार्दै अहिले आर्थिक विकासमा फड्को मारिरहेको छ । आर्थिक बृद्धिदर बढेसँगै अहिले गरिबीको संख्या शून्य भएकोे छ र देशको अर्थव्यवस्था डलरका हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दा १२ गुणाले बढिसकेको छ । चीनमा विदेशी मुद्राको भण्डार १६ गुणाले बढेको छ । जबकी सन् २००० मा चीन आफ्ना उत्पादन आयातका हिसाबले विश्वको सातौँ नम्बरमा थियो । चीनले सन् २०२८ सम्ममा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्न गरेको घोषणा र सोही अनुसार हुँदै गएको आर्थिक बृद्धिदरले खास गरी विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भनिएको अमेरिका सशंकित छ । आफ्नो देशका उत्पादित सामान बिक्रि नभएर उद्योग नै धरासयी हुने अबस्था पुग्नुमा चिनियाँ बस्तु आयात र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको भन्ने ठहर सहित अमेरिकाले आफ्नो सीमा भन्सार नीतिमा परिवर्तन गर्दै आइरहेको छ ।

कोभिड १९(कोरोना) को महामारीको कालमा समेत आर्थिक बृद्धि बढाएसँगै चीनसँग हाल अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुक डराइरहेका छन् । महामारीमा आर्थिक सूचक सबैको माइनसमा जादाँ चीनको हरियो बत्ति बल्दै बलियो बन्दै जानुले पनि अमेरिका लगायत, यूरोपियन मुलुकहरु आर्थिक बृद्धि रोक्न चाहन्छन् । तर, चीन भने आर्थिक बृद्धि र विकासमा रोकिने पक्षमा देखिदैन । हाल अमेरिका र चीनबीचको मुख्य शीत युद्ध भनेको आर्थिक व्यापारको युद्ध हो । अमेरिका हाल राष्ट्रपति उम्मेदवार छान्ने माहोलमा छ त्यसका बाबजुद पनि आर्थिक बृद्धिद्धर कसरी बढाउने भन्नेमा पनि केन्द्रीत देखिन्छ । चीनले कंगारो गतिमा बढाउँदै लगेको व्यापार विस्तार र आर्थिक बृद्धि रोक्नका लागि पनि अमेरिकालाई चिनियाँ बस्तु कटौती लगायत भन्सार कर बढाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ । पछिल्लो समय चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा शतप्रतिशत भन्सार लगानुको अर्को कारण यो पनि हो । अमेरिका तथा युरेपियन युनियन (इयु) पछि क्यानडाले पनि चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा शतप्रतिशत भन्सार लगाएको छ । साथै, क्यानडाले चिनियाँ स्टिल तथा आलुमुनियम आयातमा पनि २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने योजना बनाएको छ ।

क्यानडा, अमेरिका तथा इयुले चीनमाथि आफ्ना इभीमा अनुदान दिएर अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा बढाएको आरोप लगाएका छन् । तर, चीनले यसलाई ब्यापार सुरक्षणको नाम दिँदै यस्ता नियमले विश्व ब्यापार संगठन (डब्लुटीओ)को सम्झौताको उल्लंघन हुने जनाएको छ ।क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले आफनो देश भविष्यमा गाडीको बजारमा विश्वकै अग्रणी हुने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको भए तापनि चीनको ब्यवहारले विश्व बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा मौलाएको बताएका छन् ।

क्यानडाले बढाएको चिनियाँ इभीमा आयात भन्सार दर साघांइमा बन्ने टेस्लालाई पनि लाग्ने जनाइएको छ । तर, टेस्ललाले भने क्यानडासँग आफ्ना गाडीको भन्सारमा केहि छुट दिन आग्रह गरिरहेको छ । क्यानडाले चिनियाँ विद्युतीय गाडीमा अक्टोबर १ तारिखदेखि शत प्रतिशत भन्सार लगाउँदै छ भने चिनियाँ स्टिल तथा आलुमुनियम आयातमा अक्टोबर १५ देखि २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने तयारी गरेको हो ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रबक्ताले क्यानडाको कदमले विश्व आर्थिक प्रणालीलाई नमानेको र यस्ता कदमले विश्वको ब्यापारिक नियमलाई उल्लंघन गरेको बताएका छन् । चीन यस्ता गलत कदम तत्काल सच्याउन क्यानडालाई आग्रह गर्दछ, उनीहरुले भनेका छन् । क्यानडा अमेरिका पछि चीनको सबैभन्दा ठूलो ब्यापारिक साझेदार हो । चार महिनाअघि मे महिनामा अमेरिकाले चिनियाँ इभीमा चारगुणा भन्सार बढाएको थियो । त्यसपछि अमेरिकाको सिको गर्दै इयुले पनि चिनियाँ इभी आयातमा ३६.३ प्रतिशतले भन्सार बढाएको थियो ।

पश्चिमा मुलुकलाई यसकारण चीनसँग डर
चीनको उत्पादन क्षमताको विषयमा अमेरिकाको आर्थिक सचिव जेनेट एल येलेनले गत अप्रिलमामा चीन भ्रमणका क्रममा भनेका थिए कि “जब विश्व बजार कृत्रिम रूपमा सस्तो चिनियाँ उत्पादनहरूले भरिएको हुन्छ, अमेरिकी र अन्य विदेशी कम्पनीहरूको व्यवहार्यतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।‘ यो प्रश्न अहिले मात्रै होइन एक दशकअघि देखि चल्दै आइरहेको छ । अमेरिकी अधिकारीको भनाइले के अर्थ लाउँछ भने चीन–अमेरिका व्यापार युद्धले चीन निर्यात प्रतिस्पर्धामा बलियो छ भन्ने संकेत गरेको देखाउँछ । सन् २०२३ मा चीनले कुल विश्वव्यापी निर्यातको १४ प्रतिशत ओगटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

अमेरिकासँग व्यापार युद्ध शुरु हुनुअघि सन् २०१७ को तुलनामा १.३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । सन् २०२३ मा चीनको व्यापार बचत लगभग ८२३ बिलियन डलर थियो, जुन २०१७ मा भएको भन्दा झण्डै दोब्बर थियो । एक दशकघि चीनको व्यापारमा उसको मुद्राको मूल्य कम थियो । तर, आजको अबस्था अलि फरक देखिन्छ । सन् २०२३ मा आरएमबी चिनियाँ मुद्रा डलरको तुलनामा १६ प्रतिशत कम मूल्य थियो । जसले चीनको उच्च निर्यात र व्यापारमा ठूलो योगदान पु¥याएको देखिन्छ । डलरको तुलनामा चिनियाँ मुद्रा २१ प्रतिशत कम मूल्यांकन हुदाँ समेत चीनले अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने क्रम जारी राखेसँगै पश्चिमा मुलुक र अमेरिका हच्किएका हुन् । त्यसो त आउँदो सन् २०२८ सम्ममा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हुने दौडमा चीन अग्रसर भएर लागिरहेको छ । पछिल्ला दुई वर्षेमा हेर्दा एसियन मुद्राहरुको तुलनामा चीनको आरएम्बीको मूल्य बढेको पाइन्छ । मुद्राको मूल्य बढ्दा पनि व्यापारमा ठूलो असर पर्ने हुन्छ ।

अमेरिकाले चिनियाँ बस्तुमा भन्सार महसूल बढाउनुको कारण
पछिल्लो एक प्रतिवेदनका अनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्रमा थोरै नकारात्मक प्रभाव पारेसँगै उसले अरु देशबाट आउने सामानको भन्सार महसूल बढायो । जसको प्रभाव उत्पादनको १० वटा क्षेत्रमा परेको छ । यूएसटीआर क्याथरिन ताईले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार चीनले प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी नीतिहरु लागू गर्ने भएसँगै कारबाही स्वरुप कर बढाइएको जनाएको छ । करको विषयमा बाइडेन प्रशासनले “अमेरिकाको एजेन्डामा लगानी“ र विशेष गरी, बिपार्टिसन इन्फ्रास्ट्रक्चर कानून (BIL) र मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन (IRA) को अंश बनेको छ । कानुनका यी विषयहरुले अमेरिकाले नयाँ उद्योगहरू, विशेष गरी ईभी गाडी, नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा सरकारी राहत र प्रोत्साहन गरेर आफ्नो उत्पादन बढाउन खोजिरहेको छ । जसले गर्दा चिनियाँ बस्तुमा निर्भरता हुन नपरोस् भन्ने अमेरिकी रणनीति हो । नयाँ टारिफहरुमा बाइडेन प्रशासनले प्रमुख उद्योगहरुमा प्रोत्साहन गर्नका लागि मात्रै ८६० बिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ ।

अमेरिकाले बढाउँदै गरेको लगानी चिनियाँ आयातमा थप भन्सार सीमा शुल्क लगाउनका लागि बाइडेन प्रशासनले आफ्नो दोस्रो एजेण्डा बनाएको छ । उद्योगहरूलाई एकातिर विकास गर्न राहत र प्रोत्साहनहरू प्रदान गर्दै र अर्कोतिर सस्तो आयातमा रोक लगाएर आफ्नो उत्पादनलाई सुरक्षित बनाउन खाजेको देखिन्छ ।

अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभावहरू
चिनियाँ आयातमा सीमा शुल्क वृद्धिले अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक विभाजनलाई बढावा दिने सम्भावना छ, सम्भावित रूपमा दोस्रो व्यापार युद्धको सम्भावना छ । चीनले आफ्नो प्रतिकार्यमा थप आक्रामक नीति अपनाएको छ । अमेरिका लगायत युरोपेली मुलुकहरुले जसरी अहिले आफ्नो सामानमा भन्सार कर बढाएका छन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको सामानमा पनि टीट फर ट्याट जस्तालाई त्यस्तै रणनीति अन्तर्गत सीमा कर बढाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

केही क्षेत्रहरूमा, नयाँ कर नीतिले उच्च उत्पादन लागत र आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध हुने सम्भावना छ । चिनियाँ आयातमा भर परेका अमेरिकी कम्पनीहरूले बढ्दो लागतको सामना गर्नुपर्नेछ । साथै सीमा शुल्क कर बृद्धिसँगै चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूले अमेरिकी बजारमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मकता घट्न जाने र जसले गर्दा सम्भावित राजस्व घाटा र वैकल्पिक बजारहरू खोज्ने सम्भावना पनि छ । त्यस्तै अमेरिकी कम्पनीहरूले उत्पादनलाई अमेरिकामा फिर्ता ल्याउन वा भविष्यमा लाग्ने सीमा शुल्कको जोखिमलाई कम गर्न अन्य देशहरूबाट वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता खोज्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकैछ । त्यसैगरी, चिनियाँ कम्पनीहरूले तेस्रो देशहरूमा निर्माण कार्यहरू स्थापना गरेर वा अमेरिका भित्र घरेलु उत्पादन सुरु गरेर ट्यारिफहरू रोक्न खोज्न सक्नेछन् ।

-एजेन्सीको सहयोगमा