काठमाडौँ। सरकारले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ-संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत ३० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोही आधारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै यो निर्णय असार मसान्तसम्म लागू हुने जनाएको छ । उक्त निर्णय विकास आयोजनाहरू, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र स्थानीय निर्वाचनमा खटिने साधनको हकमा लागू नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधाको हकमा पनि २० प्रतिशतले कटौती गर्न अनुरोध गरेको छ ।

उक्त निर्णय पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरू, सबै संवैधानिक निकायहरू र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट र स्थानीय तहको हकमा भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।