• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

संसदीय पार्टीहरुलाई संसदीय दलदलबाट तानेर समाजवादमा ल्याउँछौं : धर्मेन्द्र बास्तोला, नेता नेकपा

मंसिर २३ २०७८, बिहीबार

 (नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेकपा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच गत वर्ष ३ बुँदे सहमति भएपछि सो पार्टी खुला राजनीतिमा आएको हो । सो पार्टी खुला राजनीतिमा आएसँगै उसले उठाउने गरेका जनमत संग्रह, वैज्ञानिक समाजवाद र सो पार्टीका नेताहरु र अरु पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग राजनीतिक भेटघाटमा भएका छलफल लगायतका विषयहरु राजनैतिक बजारमा चर्चा हुने गरेका छन् । सो पार्टीले अहिले लगाउने गरेका राजनैतिक नाराहरु प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद लगायत एमसीसी र सो पार्टीसँग रहेका भनिएका हतियार लगायतका विषयमा सो पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’सँग गोलखबर डटकमका भीम भारतीले लिएको अन्तरवार्ता जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–सम्पादक ।)

१) नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

अहिले देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त डामाडोल अवस्थामा छ । किन कि संसदीय व्यवस्थाले काम गरिरहेको छैन, यहाँ जतिसुकै राम्रो काम गरौँ भनेर सोचेपनि यदी संसदवादी पार्टीहरुले केहि राम्रै गर्ने सोचेछन् भनेपनि त्यसले अर्थात् संसदीय व्यवस्थाले राम्रोसँग काम गर्न दिंदैन ।
त्यसैले पनि देशमा बेथिति, अराजकता, लथालिङ्ग पन देखिएको छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा जे हुन्छ, त्यही भैरहेको छ । देशका आर्थिक राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा जताततै डामाडोल छ । सरकार, संसद, न्यायालय लगायत दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका सबै अवयव नाकामसिद्ध भएका छन् ।

२) दुईदुई पटक संसद विघटन, सरकारका असफल कार्य, सर्वोच्च अदालतमा गञ्जागोलको अवस्था सिर्जना भएका बेलामा पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सकेन भन्ने जनगुनासो छ नि ?

तपाईंले भनेजस्तै अहिले दलाल संसदीय व्यवस्थाका सबै अंगहरु समाप्त भइसकेको स्थिति हो । पछिल्लो चरणमा न्यायपालिका पनि समाप्तितिर गएको देखिन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्र नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालमा यो व्यवस्था असफल भइसकेको भन्ने कुरा सबैले बोध गरिसकेका छन् ।
पुँजीवादी व्यवस्था जनहितमा नभएकाले यसको प्रवत्ति भनेकै असफल हुँदै जानु हो । यो कुनै प्रजातन्त्र नभएर निश्चित मानिसहरुको एकाधिकारको व्यवस्था भएकाले र यो दलाल संसदीय व्यवस्था एकाधिकार पुँजीपति वर्गको व्यवस्था भएकाले पनि नेपालमा यसले असफलता भोग्नु परिरहेको हो ।
अर्को कुरा, यस्तोखाले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था असफल हुँदै जाँदा हामीले केहि नगरेर बसेको चाहिं साँचो होइन । हामीले यो संकटबाट देशलाई बाहिर ल्याउन निरन्तर राजनीतिक कार्यक्रम दिइरहेका छौं ।
हामीले नेपालको यो राजनीतिक प्राणालीलाई बदल्नका निम्ति जनमत संग्रहको कार्यक्रम ल्याएका छौं । जनमत संग्रहको प्रकृयाद्वारा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था या अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था मध्ये कुन व्यवस्था स्थापित गर्ने हो त्यो कुराको निक्र्योल गरौँ भनिरहेका छौं । यो निक्र्यौलपछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौं । हाम्रो अहिलेको कार्यक्रम यही नै हो, यो कार्यक्रमिक एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि आन्दोलनमा जानपरे पनि जान्छौं ।

३) जनमत संग्रह तपाईंहरुको राजनीतिमा रणनीति हो कि कार्यनीति ?

व्यवस्था छान्नलाई गरिने जनमत संग्रह खासमा कार्यनीति हो । तर नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा यो रणनीतिक महत्वको कार्यनीति हो । यसले जनताका हातमा अधिकार दिलाएर नेपालको राजनीतिक प्रणाली र नेपाली समाजलाई बदल्न सक्छ । यो आाफैमा रणनीतिक महत्वको कार्यनीति हो ।

४) गत वर्षको फागुनमा तत्कालीन सरकारसँग ३–बुँदे सहमति गरेर खुला राजनीतिमा आएपछि पनि सहमतिअनुसार जेल र हिरासततमा रहेका तपाईंका पार्टीका नेता-कार्यकर्ता रिहाइ गरिएका छैनन् । सहमति कार्यान्वयन भएन नि ?

हाम्रो पार्टीका नेता, कार्यकर्ता अहिले पनि सयको हाराहारीमा जेल र हिरासतमा हुनुहुन्छ । सरकारले हाम्रो पार्टीसँग गरेको सहमति अनुसार उहाँहरुलाई रिहा गरिनु पर्दथ्यो । सरकारसँग भएको सो सहमति अनुसार सहमति हुने दिनमै छुटेको म मात्रै हो । तर बाँकी हाम्रा साथीहरु जेल र हिरासतमा हुनुहुन्छ । छुट्नु भएका साथीहरु पनि ३–बुँदे सहमति अनुसार नभई अदालती प्रकृयाद्वारा छुट्नु भएको हो ।
यो सरकारमाथि उठेको प्रश्न हो । केपी सरकार ढलेपछि बनेको देउवा सरकारले यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । तर सहमति कार्यान्वयन गरिएको छैन । यो सरकारमाथिको नैतिकताको प्रश्न पनि हो । यसले सरकारसँग इमान्दारिता नभएको र छलछाममा रजाइँ गरिरहेको प्रष्ट देखाउँछ ।

५) अघिल्लो सरकारले लिएका निर्णय कार्यान्वयनको दायित्व पछिल्लो सरकारमा रहँदैन र ?

सरकारको नेतृत्वमा जो आएपनि वा गएपनि हामीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्यो । हाम्रो लागि सरकार त सरकारै हो । सहमति कार्यान्वयन गरेर सरकारले जेल र हिरासतमा रहेका हाम्रा साथीहरु छोड्नै पर्छ । अन्यथा, सरकारमाथि ठूलो नैतिकताको सवाल उठ्छ ।

६) तपाईंको पार्टीले अघि सारेको रणनीतिक कार्यनीति कार्यान्वयनका लागि जनमत संग्रहमा जानु भन्दा पहिले केहि कार्यक्रम हुन्छन् कि सिधै जनमत संग्रहमा प्रवेश गर्ने हो ?

हाम्रो पार्टीको तत्कालिन कार्यदिशा भनेको प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह हो । रणनीतिक रुपमा हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौं । यिनै कुराका लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई परिचालन गर्दैछौं ।

७) नेकपाले यसको स्थापना कालदेखि एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा गर्दै आएको छ । पार्टी कार्यदिशाका रुपमा रहेको एकीकृत जनक्रान्तिबारे केही स्पष्ट पारिदिनोस् न ?

एकीकृत जनक्रान्ति भनेको हाम्रो पार्टी र नेपाली जनतालाई एकतावद्ध गरेर, देशभक्त, जनतान्त्रिक शक्तिहरुलाई एकतावद्ध गरेर नेपालमा आमुल परिवर्तन गर्ने, देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने क्रान्ति नै हो ।
यसले प्रगतिशील शक्तिहरुलाई एकतावद्ध गरेर दलाल पुँजीपतिलाई परास्त गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गरेपछि यो क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ ।

८) त्यसो भए तपाईंहरुले एकीकृत जनक्रान्तिको पहिलो खुट्किलोको रुपमा जनमत संग्रहलाई लिनु भएको हो ?

हामीले भनेका छौं, जनमत संग्रहभन्दा पहिले प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऔं । जनमत संग्रह गर्नलाई प्रगतिशील संयुक्त सरकार चाहिन्छ । हिजो राजाले गरेजस्तो जनमत संग्रह गरेर हुँदैन । यसका लागि जनमत संग्रह गराउने बेलाको सरकारमा हामीसहित देशभक्त जनतान्त्रिक शक्तिहरुको सहभागिता हुनुपर्छ । अहिले यो जुन दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणाली छ, त्यसलाई अन्त्य गरेर नयाँ प्रकारको राज्य प्रणाली देशमा स्थापना गर्न सबै पार्टीहरुमा प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।
त्यसपछि जनमत संग्रहमा प्रतिवद्ध पार्टीहरुको संयुक्त सरकारले नै जनमत संग्रह गराउने हो । त्यसकारण, पहिले प्रगतिशील संयुक्त सरकार बनाऔं अनि जनमत संग्रहमा जाऔं भनेका हौँ । त्यही जनमत संग्रहले हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी राज्य प्रणाली स्थापना हुने कि अहिलेको पार्टीहरुले चलाइरहेको दलाल पुँजीवादी राज्य प्रणाली हुने हो निक्र्यौल गरोस् । हाम्रो भनाइको सार यही हो ।

९) जनमत संग्रहका लागि बनेको प्रगतिशील संयुक्त सरकारमा अरु को–को सहभागी हुन सक्छन् नि ?

त्यस्तो सरकारमा हाम्रो पार्टी र संसदवादी पार्टी मात्रै होइन, समाजका सबै तह र तप्काका शक्तिहरु सम्मिलित प्रगतिशील संयुक्त सरकार हुनु पर्दछ । तर सरकारमा सम्मिलित सबैमा दलाल पुँजीवादको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता चाहिं हुनुपर्छ ।

१०) नेपालका संसदीय पार्टीहरु जनमत संग्रह गर्न तयार होलान् भन्ने लागेको छ तपाईंलाई ?

उनीहरु तयार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न त आउला तर यसमा सबै तयार हुनैपर्छ । किन कि, जनमत संग्रहबाट राज्य प्रणाली छान्ने भनेको संसारमा सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो र त्यही नै जनतन्त्र पनि हो ।
आफ्नो राज्य व्यवस्था छान्ने अधिकार जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा जनमत संग्रहले नै प्रदान गर्छ । संसदीय पार्टीहरु शासक छान्नका लागि वा शासन गर्ने पार्टी छान्नका लागि चुनाव गर्ने भन्छन् । हामीले राज्य प्रणाली छान्नका लागि जनतालाई अधिकार दिनका लागि चुनाव गरौं भनेका छौं । यो भन्दा ठूलो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र अरु केही हुन सक्दैन । त्यसकारण यदि कोही लोकतन्त्रवादी छ भने सबैभन्दा उत्तम लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको सर्वोच्च अभिव्यक्ति नै जनताले राज्य व्यवस्था छान्न पाउनु हो ।

११) जनमत संग्रहमार्फत् नेपाली जनताले हामीलाई वैज्ञानिक समाजवाद चाहिंदैन यही संसदीय व्यवस्था नै ठीक छ भन्ने मत जाहेर गरेभने तपाईंहरु स्वीकार्न तयार हुनुहुन्छ ?

जनताको अभिमत हामी मान्छौं । तर हामी जनतालाई सुसूचित गर्न भने छोड्दैनौं । मुख्य कुरा व्यवस्था छान्ने अधिकार जनताले पाउनु पर्यो । फेरि त्यो असफल हुने बित्तिकै जनताले अर्को छान्ने अधिकार त पाउँछन् नि ?

१२) वि.सं २०३६ सालको जनमत संग्रहमा तत्कालिन प्रगतिशील शक्ति बहुदलवादीले हारेपनि त्यसको १० वर्षपछि दलीय व्यवस्था आएरै छाड्यो भनेको जस्तै वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने जनमत संग्रहमा तपाईंहरुले हारे पनि पछि कुनै न कुनै रुपमा वैज्ञानिक समाजवाद आइहाल्ला भन्ने झिनो आशा पनि पाल्नुभएको हो ?

२०३६ सालमा एकचोटी जनमत संग्रह सधैंभरिका लागि भयो भन्ने थियो । त्यो बेला व्यवस्थाले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्न सकेन भने फेरि जनमत संग्रह गर्ने भन्ने थिएन ।
तर अबको कुरा के हो भने जनमत संग्रह जनताले बारम्बार गर्न पाउनु पर्छ । आजको समयमा समाजवाद नचाहने कुनै पनि पार्टी छैन । नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले र एकीकृत समाजवादी लगायत सबै पार्टीले समाजवाद नै भन्छन् । यतिसम्म कि अब त राप्रपाले समेत समाजवाद भन्न थालेको छ ।

१३) मानौं जनमत संग्रहबाट तपाईंहरुको व्यवस्था आएर जनतालाई कुनैबेला चित्त बुझेन फेरि कसैले जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्यो भने त्यतिबेला जनमत संग्रह गर्न तपाईंहरु तयार हुनुहुन्छ ?

हाम्रो व्यवस्थामा हामीले राम्रो काम गरेनौं भने र हामीले जनताको पक्षमा काम गरेनौं भने वा हामीले चलाएको सत्ता पनि केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले चलाएको जस्तो भयो भने जनताले त्यो पनि बदल्न पाउनु पर्छ ।
त्यो भन्दा राम्रो गर्छु भनेर युवाहरु निस्किए भने, विद्वानहरु जागे भने र हाम्रो भन्दा राम्रो कसैले भन्यो भने जनताले त्यो पनि छान्न पाउनुपर्छ । अहिले जे छ सधैं त्यही मान भनेर जनतालाई भन्नु भनेको सामाज र समयलाई बन्धक बनाउन खोज्नु जस्तै हो । हामी त्यस्तो गर्दैनौं । हामीले सधैंभरि प्रगतिको बाटोलाई खुल्ला राख्नुपर्छ । राज्य प्रणाली रोज्नलाई जनमत संग्रह गर्नु सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र हो हामी सधैं त्यो मान्छौं ।

१४) तपाईंहरुले भनेजस्तै जनमत संग्रहको नारा र माग नेपालमा राजावादी र हिन्दुवादीहरुले पनि उठाइरहेका छन् । तपाईंहरुले भन्ने गरेको जनमत संग्रह र तिनीहरुले भन्ने गरेको जनमत संग्रहमा के भिन्नता छ ?

शाब्दिक रुपमा जनमत संग्रह एउटै भएपनि उनीहरुले भन्ने गरेको जनमत संग्रह पश्चगामी, समाजलाई पछाडि फर्काउने खालको रहेको छ । हामीले भनेको जनमत संग्रहको बारेमा त यति धेरै कुरा गरिसकियो, हाम्रो जनमत संग्रहले समाज र देशलाई अगाडि लैजान्छ । संसारको कुनै पनि मानिस पछाडि फर्कन चाहँदैन, अगाडि बढ्न चाहन्छ ।

१५) संसदीय पार्टीहरुले तपाईंहरुले भनेजस्तै जनमत संग्रहमा जाने हो भने पछि राजावादी र हिन्दुवादीहरुले भनेको जनमत संग्रहमा पनि जानु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण जनमत संग्रहले समाज र देश पछाडि धकेलिन्छ, यो जनमत संग्रह सम्भव छैन भनेर पनि भन्छन नि ?

यो भनाइ संसदवादीहरुको अत्यन्त संकीर्णता र पराजित मानसिकताको उपज हो । किन कि उनीहरुले नेपाली जनताप्रति जुन विश्वासघात गरेका छन्, जुन प्रकारले लुटपाट मच्चाएका छन्, जुन प्रकारको अत्याचार गरेका छन्, उनीहरका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा उनीहरुलाई जनताले भोट दिंदैनन् ।
उनीहरुले भनेको राज्य व्यवस्था जनताले चाहँदैनन् । उनीहरु जनतालाई एउटा विवशताभित्र राखेर मात्रै निर्वाचित हुन चाहन्छन् । किन कि, यो व्यवस्था बदल्न नपाइने व्यक्ति जो छाने पनि हुने भन्ने एउटा जनताको विवशता नै हो ।
जनता र राष्ट्रका विरुद्धमा यिनीहरुले अपराध गरेकाले संसदवादी सकभर यो व्यवस्था बदल्न चाहँदैनन् । व्यवस्था बदलिएर देशभक्त सरकार र व्यक्ति सत्तामा आयो भने कतै आफ्नो अपराधहरु खुल्छन् कि भन्ने उनीहरुलाई ठूलो डर छ । त्यसकारण, जनमत संग्रहसँग उनीहरुको लघुताभाष र आतंक छ । हामीलाई के विश्वास छ भने नेपाली जनता अगाडि बढ्छन्, पछाडि फर्कंदैनन् ।

१६) जनमत संग्रह भयो भने आफूहरुले जित्नेमा तपाईंहरु ढुक्क हुनुहुन्छ ?

हामी हाम्रा एजेण्डाले जनमत संग्रहमा जित्नेमा शतप्रतिशत ढुक्क छैनौं । तर जनमत संग्रहमा जनताले दलाल संसदीय पुँजीवाद नै रोजेपनि जनताले के प्राप्त गर्छन् भने उनीहरुले व्यवस्था रोज्ने अधिकार प्राप्त गर्छन् । जनताले त्यस्तो अधिकार प्राप्त गरेपछि दलाल संसदीय व्यवस्थाको चरित्र त उही हो त्यसपछि फेरि जनमत संग्रह हुन्छ ।

१७) तपाईंको पार्टीका महासचिव लगायत शीर्ष नेताहरुले अरु पार्टीका नेताहरुलाई भेट्दा त्यही पार्टीसँग एकता हुँदैछ भनेर बजारमा हल्ला आउने गर्छ । किन यसो हुन्छ ?

हामी जुन पार्टीका नेतासँग राजनीतिक भेटघाट गर्छौं उनैले नै एकता नै गर्ने जस्तो गरेर बाहिर खबर पठाउँदा रहेछन् । वा, हल्ला गर्ने गरेको हामीले पाएका छौं । तर विषय त्यस्तो नभएर हामीले भनेको के हो भने वैज्ञानिक समाजवादको झण्डामुनि बृहद कम्युनिष्ट एकता हुनुपर्छ ।
हाम्रो एजेण्डा भनेको नेपालमा सबै कम्युनिष्ट जोड्यो भने ७० प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । तर यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र कुनै पनि कम्युनिष्ट एकता सम्भव छैन ।
यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्था मानेर गरिने एकता हुँदा पनि हुँदैन र भएपनि त्यस्तो एकताले काम गर्दैन । यो कुरा त व्यवहारिक रुपमा पनि पुष्टि भइसकेको छ नि ।

१८) तपाईंहरु समाजवाद भन्नुहुन्छ, संसदवादी पार्टीहरुले हामीहरुले संविधानमै समाजवाद लेखिसकेका छौं, सबै यहिं आउनु पर्छ । भन्छन नि ?

उनीहरुले संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखे पनि व्यवस्था त दलाल पुँजीवादी चलाएका छन् त । हामी र उनीहरुमा फरक के हो भने उनीहरु दलाल पुँजीवादलाई अंगीकार गर्छन् । हामी दलाल पुँजीवाद मान्दैनौं । संविधानमा यस्तो लेख्यौं र उस्तो लेख्यौं भन्ने तर राज्य प्रणाली दलाल पुँजीवादी हुने । संविधानमा लेखेर मात्रै हुने भए उनीहरुले लेखेका छन् नि त, हो, उनीहरुको समाजवाद यही हो । तर जनताका लागि यो दलाल पुँजीवाद हो । संविधानमा लेखेर मात्रै के हुने रहेछ भन्ने त देखियो नि त ।

१९) प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी ओली लगायतका संसदवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु र उनीहरुले नेतृत्व गरेका पार्टीहरु वैज्ञानिक समाजवादमा आउँछन् भनेर कति विश्वास गर्नुहुन्छ ?

समयले सबै कम्युनिष्टहरुलाई वैज्ञानिक समाजवादमा ल्याउँछ । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले फेल खाएको हुनाले तपाईंले नाम लिएका नेताहरु र उहाँहरुले नेतृत्व गरेका पार्टीहरु वैज्ञानिक समाजवादमा आउनैपर्छ । उहाँहरु अहिले संसदीय दलदलभित्र हुनुहुन्छ । लिभरको रुपमा काम गरेर हामी उहाँहरुलाई  वैज्ञानिक समाजवादसम्म माथि माथि तान्छौँ ।

२०) त्यस्तो अवस्थामा नेपाली काँग्रेसको भूमिका के रहन्छ ?

काँग्रेस पनि उठ्नु पर्छ । काँग्रेसको पनि सक्कली नीति त समाजवाद नै हो नि । काँग्रेसको त प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । तर धेरै समय सत्ता चलाउँदा पनि काँग्रेसले समाजवादको अभ्यास गरेको छैन । अब ऊ पनि समाजवादमा आउनुपर्छ ।

२१) सरकारले तपाईंहरुलाई शान्ति वार्तामा आउँदा ‘हतियार नबुझाएको’ आरोप लगाइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?

हाम्रो देशलाई द्वन्द्वतिर धकेल्नेहरुले मात्रै हतियारको कुरा गरेका छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । तत्कालिन प्रचण्डको नेतृत्वमा हुँदा नै जनमुक्ति सेनाका सबै हतियारहरु व्यवस्थापन भएको होइन र ? विषय हतियारको होइन र हाम्रो पार्टीसँग कुनै हतियार नै छैन ।

२२) तपाईंको पार्टीले अमेरिकी एमसीसी परियोजनाको किन विरोध गरेको हो ?

हामीले एमसिसीको विरोध गर्नुका केही खास कारण छन्, १) एमसिसी नेपालका प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्नको लागि नेपाल आउन खोज्दैछ । २) नेपालमा समाजवादी क्रान्ति रोक्नका लागि एमसीसी नेपाल भित्र्याउन खोजिंदै छ । ३) नेपालमा एमसिसी लागु गरेर इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमार्फत् नेपालको भूगोल र सिंगै नेपाललाई दुरुपयोग गरेर चीनविरुद्ध हमला गर्न यसो गरिंदैछ । ४) भारतलाई नियन्त्रण गर्न पनि यसो हुन थालेको हो । ५) नेपालमा आफ्नो सैनिक अखडा बनाउन एमसीसीमार्फत् अमेरिका यहाँ आउन चाहन्छ । यी सबै कुरा एउटा स्वतन्त्र देशका लागि कुनै पनि हालतमा सैह्य र ग्राह्य हुन सक्दैनन् । त्यसकारण हामी एमसीसीको विरोधमा छौं ।

२३) एउटा वैदेशिक सहायताबाट बन्ने विद्युतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजनासँग तपाईंहरुको समाजवादी क्रान्ति कहाँनेर टक्कराउँछ ?

त्यस्तो प्रसारण लाइन नेपाल सरकार आफैले बनाउनु पर्छ । त्यो जुन प्रसारण लाइन बन्ने भनेर आउने भनिएको रकम छ, त्यो भन्दा बढी रकम त एनसेलबाट करछली भएको वा उठाउनै बाँकी छ । त्यो उठाएर प्रसारण लाइन बनाउने र अरु विकास गरे हुन्छ नि । एमसीसीले नेपालको जल, जङ्गल, खनिज र युरेनियम समाप्त पार्छ । त्यो लागु भयो भने नेपाली जनतालाई कंगाल बनाएर क्रान्तिबाट रोक्छ ।
देशलाई विदेशीहरुको अखडा बनाएर चेलिबेटीको इज्जत लुटिन्छ । नेपाली जनताका हरेक सम्बन्धसँग क्रान्तिको साइनो हुन्छ नि ।

२४) भारतकै पक्ष लिएर भारतसँगै मिलेर नेपालमा एमसीसी कार्यक्रम ल्याउन लागेको भनिन्छ, तर तपाईंले यहाँ भारतलाई नै नियन्त्रण गर्न एमसीसी आउन लागेको भन्नु भो ?

यहाँ पनि नेपालका केही माफियाहरु एमसीसीको पक्षमा लागे झैं भारतका पनि केही त्यस्तै खालका मानिसहरु त्यसको पक्षमा लागेका होलान् तर एमसीसी भारत र भारतका बहुसंख्यक जनताको पक्षमा छैन ।

२५) सरकारले मंसिर २८ गते संसद अधिवेशन बोलाएको छ । संसदको बैठकबाट एमसिसी पास गरिदियो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामी त्यसको विरोध गर्छौं । हामी त्यसलाई पास हुन दिंदैनौ । नेपालको संसदबाट कुनै पनि हालतमा हामी त्यो एमसीसी पास हुन दिंदैनौं ।

२६) तपाईंहरु संसदमै हुनुहुन्न, कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ ?

हो, त्यो पास गर्ने त संसदमै भएकाले हो । तर उनीहरु संसद भवनमै बास बस्ने त होइन होला नि । सांसदहरु पनि राष्ट्रघाती एमसिसी पास गरेर आउने त बाहिरै होला नि । बस्न त बाहिर आउनु पर्ला नि ।
संसद भवनभित्र उसको जीवन त जाँदैन होला । संसदभन्दा बाहिर आएर बस्नुपर्ला । जनतासँग बस्नुपर्ला नि । त्यसरी पास गर्नेहरुले यो पनि ख्याल गर्नुपर्ला नि ।

२७) संसदमा एमसीसीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न चाहने वा त्यसको पक्षमा लाग्ने सांसदहरुलाई खबरदारी गर्न खोज्नु भएको हो ?

हो, तिमीहरु त्यस्तो नगर, त्यो राष्ट्रघात हुन्छ र त्यसले देशभित्र बबण्डर ल्याउँछ भनेर हामीले उनीहरुलाई खबरदारी गर्न खोजेका हौँ ।

२८) सांसदहरुले एमसीसी पासै गरेर आए भने के गर्नुहुन्छ ?

सांसदहरुले त्यसो गर्दैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हुन त उनीहरु अमेरिकाको दबावमा छन् । तर त्यो दबाव भन्दा नेपाली जनताको प्रतिरोध ठूलो कुरा हो । नेपाली जनताले एमसीसीलाई गरेको प्रतिरोधको भावनाले सांसदहरुलाई त्यो अनुमोदन नगर्ने तागत मिल्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास रहेको छ ।

२९) जनमत संग्रह, प्रगतिशील संयुक्त सरकार लगायतका विषयमा नारा उठाएपनि कार्यकारी र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने भएको खण्डमा तपाईंहरु सहमत हुनसक्ने भनेर बजारमा विश्लेषण हन थालेको छ नि ?

त्यो हामीले सोचिरहेको विषय हो । त्यसको बारेमा अहिले धेरै चर्चा चाहिं नगरौ । तर हालै मैले त्यस विषयमा लेख पनि लेखेको छु । त्यो पनि एउटा राजनीतिक एजेण्डा हो । समाजवादी शासकीय प्रणाली अहिले लागु गरियो भने राजनीतिक स्थिरतामा देश जान सक्छ भन्ने मेरो भनाइ छ ।

३०) भनेपछि पार्टीभित्र पनि तपाईंले यो एजेण्डा राखिसक्नु भएको हो ?

मैले भने नि, यो विषयमा मैले एउटा लेख चाहिं लेखेको छु । यस बाहेक अहिले यो बारेमा बढि केहि नबोलौं ।

३१) देशमा यदि कार्यकारी राष्ट्रपति हुने र त्यसको चुनाव हुने भयो भने तपाईंहरुले अहिले उठाउनु भएका प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमत संग्रह र वैज्ञानिक समाजवाद लगायतका एजेण्डा थाति राखेर तपाईंहरु त्यस्तो चुनावमा सहभागी हुनुहुन्छ त ?

हैन, त्यो कुरा हैन । बरु यो वैज्ञानिक समाजवाद र जनमत संग्रहलाई त्यसले मद्दत गर्छ ।

३२) कार्यकारी राष्ट्रपति भएपछि ?

हो, त्यो भयो भने मद्धत गर्छ भन्ने मेरो कुरा चाहिं छ । तर मैले भने नि अहिले नै यो बारेमा धेरै चर्चा भने नगरौं । यो बारेमा हामीले पछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

३३) अन्तरवार्ताका क्रममा तपाईंलाई भन्न मन लागेको तर मैले सोध्न छुटाएको केही विषय छ कि ?

तपाईंको मिडियामार्फत् मैले जनतालाई अपिल गर्ने कुरा के हो भने सबै नेपाली लागेर एमसीसी खारेज गरौँ । त्यसका निम्ति पहिलो कुरा त सम्पूर्ण जनता एकचोटी सडकमा आउनु पर्छ । दोस्रो कुरा, दिनदिनै बढ्ने महंगी विरुद्ध जनता सडकमा निस्कौं । हाम्रो पार्टी नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न लागिरहेको छ । यसमा सबै जनता लागि परौं । यही मेरो अपिल छ ।