नेपालले पटक–पटक बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आएको छ। पछिल्लो बाढीले पनि धेरै नागरिकको ज्यान, घर, खेतबारी, पशुधन, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। कतिपय परिवारले आफ्नो वर्षौँको मेहनत गुमाएका छन्। यो पीडा केवल प्रभावित परिवारको मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको पीडा हो ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा पहिले उद्धार, राहत, उपचार, खाद्यान्न, सुरक्षित आवास र प्रभावित परिवारको तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक हुन्छ। आफूले सकेको सहयोग गर्नु, सहयोग गरेको प्रमाण वा screenshot सामाजिक सञ्जालमा राख्नु पनि देखावटीका लागि होइन।

अरूलाई सहयोग गर्न प्रेरित गर्ने सामाजिक जागरण र मानवीय जिम्मेवारी हो। आज हामीले सकेको सहयोग गरौँ, एकअर्काको दुःखमा साथ दिऔँ। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि हामीले आजैदेखि सोध्नुपर्छ। हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि राहत बाँड्ने र भत्किएका संरचना पुनः बनाउने मात्रै कि अब यस्तो क्षति कम हुने गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने ?

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण चरम वर्षा, बाढी, खडेरी, हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तन लगायत जलवायु जन्य जोखिम बढिरहेका छन्। यसको ऐतिहासिक कारणमा दशकौँ देखि तीव्र औद्योगिकीकरण र जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित तथा औद्योगीकृत देशहरूको महत्वपूर्ण भूमिका छ।

नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असरहरू भने गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। त्यसैले अब नेपालमा हुने पुनर्निर्माण पहिले जस्तै संरचना फेरि बनाउने काम मात्र हुनु हुँदैन। जहाँ बस्ती बस्न जोखिमपूर्ण छ, त्यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन गरेर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र र जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्नुपर्छ। अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन विनाश, नदी अतिक्रमण र कमजोर भू–उपयोग व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

अबको विकास :
– बाढी तथा डुबानको जोखिम नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ।
– जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
– वन, चुरे, जलाधार, नदी तथा प्राकृतिक प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्छ।
– सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य संरचना जलवायु उत्थानशील बनाउनुपर्छ।
– कृषिलाई जलवायु, स्मार्ट र उत्थानशील** बनाउनुपर्छ, ताकि किसानले बाढी, खडेरी र अन्य जोखिममा आफ्नो जीविकोपार्जन जोगाउन सकून्।
– पशुधन र कृषि सम्पत्तिको जोखिम व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
– स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना, उद्धार र विपद् व्यवस्थापनको क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
– स्थानीय समुदाय र युवालाई विपद् तयारी तथा उद्धारमा सहभागी गराउनुपर्छ।
– पुनर्निर्माण गर्दा “Build Back Better” अर्थात् पहिलेभन्दा सुरक्षित र बलियो बनाउने सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ।विकासका हरेक योजनामा वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलन लाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

यसका लागि नेपाल सरकारले मात्र होइन, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, युवा, किसान, विज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा ठूलो ऐतिहासिक योगदान गरेका विकसित देशहरूले नेपालजस्ता जोखिममा रहेका देशलाई जलवायु वित्त, प्रविधि, ज्ञान र अनुकूलनका लागि पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउन पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। हामीले विकासको परिभाषा पनि बदल्नुपर्छ।

सडक बनेको, पुल बनेको वा भवन बनेको मात्र विकास होइन; विपत्ति आउँदा पनि नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, कृषि र वातावरण सुरक्षित रहन सक्ने प्रणाली निर्माण हुनु वास्तविक दिगो विकास हो।

आजको बाढीले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ दिएको छ। प्रकृतिसँग संघर्ष गरेर होइन, प्रकृतिको प्रणाली बुझेर र त्यससँग मिलेर विकास गर्नुपर्छ। हामी अहिले राहत र उद्धारमा हातेमालो गरौँ। त्यसपछि पुनर्स्थापनामा साथ दिऔँ। तर पुनर्निर्माण गर्दा विगतका कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

हामीले आज बनाउने घर, सडक, पुल, बस्ती र कृषि प्रणाली केवल आजका लागि होइन, भोलिका पुस्ताका लागि पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। अन्ततः हाम्रो लक्ष्य यस्तो नेपाल निर्माण गर्नु हो जहाँ हरेक वर्ष विपत्ति आएपछि राहत माग्नुपर्ने अवस्था होइन, विपत्ति आउनुअघि नै तयारी भएको, जोखिम घटाइएको र क्षति न्यून गर्न सक्ने सक्षम तथा उत्थानशील समाज होस्।

राहत आजको आवश्यकता हो, पुनर्निर्माण आजको जिम्मेवारी हो, तर विपत्ति दोहोरिँदा क्षति नहोस् भन्ने दीर्घकालीन सोच नै हाम्रो भविष्यको सुरक्षा हो।