☰
करार भनेको सम्पतिमा मालिक र सम्पति नहुने, हुने, काममा लगाउने र काम गर्ने बीच एक पक्षबाट अर्को पक्षमा गरिने सम्झौता नै करार हो । करार हुनका लागि दुई पक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ, पहिलो र दोस्रो पहिलो भनेको उत्पादनका साधनको मालिक वा लगानीको मालिक, संस्थाको कार्यालय हुन्छ ।
त्यो उद्योग चलाउने मालिक, कार्यालयको प्रमुख हुन्छ भने दोस्रो भनेको उत्पादनका साधन प्रयोग गर्ने, कसैको लगानीमा आफ्नो श्रम र क्षमताका आधारमा काम गर्ने, कम्पनीको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी संस्था वा कार्यालयमा लगाइएका मजदुर हुन्छन् । यी दुईबीच उत्पादनको साधन प्रयोग गरे वाफत त्यसवाट शुल्क लिई कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिइन्छ, उद्योगमा लगानी गरेको नाफा लिन र कसैलाई संचालन गर्न दिइन्छ ।
कर्मचारीमा कम्पनीको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरी बाहिरको मान्छेलाई काममा लागाइन्छ । यी नै करार हुन्, यसमा सम्पतिका मालिक र कम्पनी चलाउने मुल पक्ष हुन्छ । काम गर्न सम्पति नभएका अर्काको सम्पति वा लगानीमा आफ्नो श्रम गरेर जीवीका चलाउनको लागि सम्पतिवालालाई हिस्सा तिरेर काम गर्ने दोस्रो पक्ष हुन्छ ।
करार उत्पादनका साधन (जमीन) प्रयोग गर्दा उद्योगमा श्रमिक वा कच्चा पदार्थ भित्राउँदा र कम्पनीमा सेवा सुविधाबाट मजदुरलाई बञ्चित गरी मजदुर भर्ती गर्दा करार गराइन्छ । जुन पहिलो पक्ष उत्पादनका साधनको मालिक, उद्योग संचालन गर्ने उद्योगी, कार्यालयमा खडा गएिका कार्यालय प्रमुख हुन्छन् भने दोस्रो भनेको उत्पादनका साधन नभएका, लगानी गर्ने आर्थिक नभएका, सानो स्तरका कर्मचारी प्रतिष्पर्धाबाट बञ्चित गरिएका कर्मचारी हुन्छन् ।
यो कति बिचौलिया वा ठेकेदारीबाट हायर गरिएको हुन्छ भने कति सोझै राखिएका हुन्छन् । यिनीहरुलाई निश्चित समयमा निश्चित कार्य गर्न कामको अवधि र कामको क्षेत्र तोकेर सम्झौता गरिएको हुन्छ । जमिन र उद्योगमा यसको वर्षको सम्झौता गरिएको हुन्छ भने मजदुर हायर गर्दा यसको ६ महिनादेखि १ वर्षको अवधि तोकिन्छ ।
करार प्रथा कसरी र किन आयो भने दासयुगको अन्त्य र सामन्तवादको उदयसँगै जमिनलाई पुँजी बनाइएपछि जमिन व्यक्तिको स्वामित्वमा आयो र जमिन प्रयोग गर्न कमैया वा हलिया राखिन्थ्यो । जब हलिया वा कमैया मुक्त भए र जमिनदारले जमिन प्रयोग गरे वाफतमा कर असुल्न थाल्यो । जमिन प्रयोग गर्न निश्चित समय अवधिलाई जमिन वा उद्योग संचालन गरे वाफतको असुली गर्ने कर प्रथाको नियम लिइयो र करार प्रथा संचालन गरियो ।
यसका साथसाथै पुँजीवादको विकाससँगै मजदुर विद्रोह र आन्दोलनपछि कम्पनीले मजदुरलाई सेवासुविधा दिनुपर्ने भयो । त्यो सेवा सुविधालाई बञ्चित गर्न मजदुर अन्य कम्पनीबाट हायर गरी सेवा सुविधावाट बञ्चित गर्न करार कर्मचारी राख्ने नियम ल्याइयो । यसमा सरकारी कार्यलयमा हाकिमसँग करार गराएर मजदुर हायर गर्ने निजिमा ठेकेदारी कम्पनी खडा गराएर कमिसन खाइ मजदुर हायर गर्ने गरिन्छ ।
जहाँ सरकारी कार्यालयमा स्थायी कर्मचारीको रखौटे भएर सानो वा तल्लो स्तरका कर्मचारी कार्यालय सहयोगी, हलुका सावरी चलाक, कम्युटर अपरेटर लायतका कर्मचारी नियुक्त गर्ने, सरकारी सेवा सविधाबाट बञ्चित गर्ने र कार्यालय प्रमुखले भनेको मानेन भने निकालि दिने गरि सरकारी कार्यलयमा राखिएको छ ।
निजि कम्पनीहरुमा प्रत्यक्ष कारखाना वा उद्योगले नै कर्मचारी नियुक्त नगरी बीचमा एउटा कम्पनी खडा गर्ने र कम्पनीसँग करार सम्झौता गर्ने फेरि त्यो कम्पनीले मजदुरसँग सम्झौता गर्ने र हायर गर्ने गरिन्छ ।
उदाहरणको लागि एउटा बैंकलाई १० जना सरसफाईका र १० सुरक्षा गार्ड आवश्यक पर्यो । त्यो बैंकले ठेकेदार कम्पनीसँग मासिक ३० हजार दिने सम्झौतामा करार सम्झौता गर्छ । मजदुरको विज्ञापन जब सोलुसनबाट गराइन्छ, र मजदुरहरु जम्मा गरेपछि ठेकेदार कम्पनीलाई दिइन्छ ।
ठेकेदारले फेरि मजदुरसँग करार सम्झौता गर्छ र बैंकलाई मजदुर हायर गर्छ । यसको अर्थ हो, आज मजदुरले काम गरेर आफूसहित चार पाँच जना पालिएको हुन्छ । जहाँ जब सोलुसनमा बायोडाटा बुझाए वापत वा काम खोजिदिएको वापत पहिलो महिनाको ५० प्रतिशत रकम लिने गर्छ ।
ठेकेदारी कम्पनीमा पुगेपछि तालिम खर्च, युनिफर्म खर्च भनी सुरुमा १० देखि १५ हजार लिने र प्रत्यक महिनाको २० देखि ३० प्रतिशत कम्पनी सेवा सुविधा भनी दिने गर्छ । यसको अर्थ बैंकले ३० मा मासिक तलवभत्तामा सम्झौता गरिएको ठेकेदारी प्रथाले मजदुरसँग १९३०० को सम्झौता गर्छ । त्यसमा पनि उसको वार्षिक विदा कटाएर बोनस लागयत कम्पनीका सेवा सुविधा बञ्चित गरिन्छ । यसैले जवसोलुसन, ठेकेदारी कम्पनी, उद्योग काखाना र काम गर्ने मजदुर गरी एकजना मजदुरले ४ जना पाल्ने गरेको छ । यो करार सेवा लागुले गर्दा भएको छ ।
नेपालमा करार कर्मचारीको सुरुवात वि.स. २०१० साल (सन् १९५०) देखि विभिन्न विकास आयोजना र परियोजनाबाट सुरु भएको थियो । यसपछि निजामति सेवा ऐन २०४९ विशेष गरी प्रविधि विशेषज्ञ वा आकास्मिक दरबन्दीका लागि प्रतिपर्धा दरबन्दी राख्न सकिने कानुनी आधार स्पष्ट गर्यो । यसपछि निजामति सेवा २०४९ लाई दोस्रो संशोधन गरी २०५५ निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ (५) को उदफा (४) वर्माजिम तोकिएको सहायक कार्यहरु गर्ने श्रेणीबिहीन पदहरु स्वात खारेज हुनेछ ।
त्यस्ता पदहरुबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकि व्यक्ति वा सस्थासँग करार सेवाबाट लिने घोषणा गरेपछि औपचारिक रुपमा करार सेवा कर्मचारीको प्रारम्भ भयो ।
यसपछि ठेकेदारी कम्पनीको स्थापना र व्यक्ति करार भक्ति गर्न थलियो । यसले कम्पनीको सेवा सुविधाबाट कर्मचारीलाई विमुख गर्ने कमिसनमा ठेकेदार कम्पनीबाट मजदुर हायर गर्न थालियो भने सरकारी कार्यालयमा ब्यक्ति करार राखिन थालियो ।
जुन अवस्थामा सरकारी कार्यालयका दुई खालका कर्मचारी भए एक लोकसेवा आयोगबाट नाम निकालेर सरकारी सम्पुर्ण सेवा सुविधा भोक चलन गर्ने अर्को श्रेणी विहिन कर्मचारी सरकारी सेवाबाट बिमुख गरी ब्यक्तिलाई करारमा भर्ती गरिएका कर्मचारी वा ठेकेदारीबाट करार गरेर आएका कर्मचारी यी दुई कर्मचारमा साना कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बिमुख र स्थायी कर्मचारीको हेपाई भोग्दै आएका कर्मचारी पछि कार्यालय प्रमुखको अधिनमा उसको जगिरको ग्यारेन्टी हुन थाल्यो ।
कार्यालय प्रमुखले भनेको माने भने करारको जागिर जाने जस्ता समस्या देखा परे । विहान बेलुका घरको काममा दिउसो कार्यालयको काममा लगाएर करारमा कर्मचार भर्ती गर्न लगाइयो । सेवा सुविधा भने केहि थिएन । दशैं पेस्की, पोशाक, मंहगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक विदा सबैबाट बञ्चित थियो ।
यसै क्रममा करारले आन्दोलन गरेर २०७२ सालमा करार ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवामा कर्मचारी लिँदा सरकारी सेवा सुविधा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर मात्र लिने मन्त्री परिषदको बैठकपछि करारका कर्मचारीले न्यूनतम राज्यले तोकेको सेवा तलव, दशैं पेश्की, युनिफर्म भत्ता, क्रिया विदा, सुत्केरी विदा र महिनाको दुई दिन प्राप्त गर्न थाले तर उनीहरुको रोजगारीको ग्यारेण्टी भने भएन ।
त्यसको लगत्तै भएको संघ, प्रदेश, र स्थानीय निर्वाचनपछि कति कार्यालय खारेज भए र त्यसको सिकार करारका कर्मचारी बने । उनीहरु रोजगारबाट बिमुख हुनु पर्यो । दशौं वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई खाली हात घर पठाइयो ।
त्यसैगरी अहिले भएको जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले पनि करार कर्मचरीहरुलाई विमुख बनाउँदैछ । जब नेपालमा करार कर्मचारी नियुक्तिको चलन चलाइयो त्यसपछि उद्योगी र सरकारी कर्मचारीमा चाहिँदा राख्ने नचाहिँदा लखट्ने चलन छ ।
यसलाई भनिन्छ, चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो । करारका मजदुर उद्योगपति र कार्यालयलाई पहिचानको भाँडो बनेको छ । यसले मजदुरको भविष्य डामाडोल बनाएको छ भने कार्यालय र उद्योगी कारखानालाई सजिलो भएको छ यसको समाधान गर्न आजको आवश्यक छ ।
करार समाधानको उपाय
१.कार्यरत करारका कर्मचरीलाई आन्तरिक तथा स्वतः छनोट गरी स्थायी गराउने ।
२. करार कार्यरत कर्मचारीलाई अवकास प्याकेज ल्याउने र उनीहरुलाई समान अवकास दिएर घर पठाउने (जस्तै वर्षको हिसावले अथवा सेवाकालिन अवस्था हेरेर )
३. करार प्रथाको अन्त्य गर्ने र अस्थायी नियुक्ति बनाउने यसको निश्चित समयमा स्थायी गराउने । अस्थायी नियुक्तिलाई पनि सेवा सुविधा रहित नियुक्ति प्रदान गर्ने
४.२०५५ को निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरी श्रकिमविहिन कर्मचारीको पनि पद नियुक्ति राख्न निर्णय वा नीति बनाउने जसलाई विधि प्रक्रियाबाट मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने ।
५. ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष कम्पनीबाट मात्र मजदुर नियुक्त गर्नु पर्ने । अन्य कम्पनीबाट मजदुर भर्तीको अन्त्य गर्ने ।
यसरी करार समस्या हल गर्ने पाटो आजको आवश्यकता देखिन्छ । करारका कर्मचारी कुनै विकल्प नदिइकन हटाइयो भने यसले ठुलो दुर्घटना निम्ताउँछ । जहाँ अहिले करारमा नियुक्त गरेका संघीय तहमा १४०००, प्रदेशमा ८ हजार र स्थानीय तहमा ३५ हजार करारमा कायरत कर्मचारी छन् । जम्मा ३७ हजार अस्थायी करार कर्मचारी छन् । यी कर्मचारी दशौं वर्षदेखि कायरत छन् । यी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
यसलाई ध्यानमा राखेर करार कर्मचारलिाई ठेकेदारीमा राज्यले जिम्मा लगाउने होइन । उनीहरुको स—समान क्षतिपूर्ती सहित अवकास चाहनेलाई अवकास दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भने जागिर खान चाहनेलाई आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गराएर स्थायी गराउने वा स्वात स्थायी गरी करार समाधान गरिनु पर्छ । यसपछि करार कर्मचारी नियुक्ति खारेज गरी अस्थायी नियुक्ति बनाउने र निश्चित अवधिमा स्थायी गराउने प्रावधान गरिनु पर्छ ।
सरकारी करारको नियुक्ति
करार सम्झौता
……..(यस पछि पहिलो पक्ष भनिएका ………………………… …………………………………………….पछिको दोस्रो भनिए) का बीच …………….. पदमा कार्य गर्नको लागि देहायका शर्त अधिनमा रहि दुबै पक्षले सेवा दिन र लिन मञ्जुर भई यो करार सम्झौता गरी एक/एक प्रति दुबै पक्षले आपसमा लियौ दियौ ।
शर्तहरु :
१. काम गर्नुपर्न स्थान…………………
२. काम गर्नुपर्ने स्थान समय : कार्यालयको समयमा आएर/अराएको समय
३ पारिश्रमिक भुक्तानी पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई मासिक……..पारिश्रमिक दिइने छ
४. सेवा सम्वन्धी प्रचलित कानुनमा भएका आचरण सम्बन्धी कुरा पालना गरिनु पर्नेछ ।
५. सेवा करारमा काम गर्ने ब्यक्तिले कार्यालयको चल अचल सम्पतिको हानी/ नोक्सानी वा हिनामिना गरेमा वा सोको क्षतिपूर्ती हानी नोक्सानीको बिगो दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई दिनुपर्छ ।
६.दोस्रो पक्षलाई सार्वजनिक विदादेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमको विदा हुने छैन । आवस्यक काम परेको खण्डमा सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि समेत काममा लगाउन सकिनेछ ।
७. सेवा करारमा काम गर्ने ब्यक्ति (दोस्रो पक्ष) ले कार्यालयको गोप्य कुरा वा कागजात कुनै अनधिकृत प्रेसलाई उपलब्ध गराउनु हुँदैन । यदि गराएको प्रमाण भएमा त्यस्तो गोप्य कुरा वा कागजात उपलब्ध गराउने ब्यक्तिलाई पहिलो पक्षले सेवाबाट हटाई सोवाट भएको हानी नोक्सनी दोस्रो पक्षले पअिलो पक्षलाई फिर्ता दिनु पर्छ ।
८. सेवा करारमा काम गर्न व्यक्तिलाई पहिलो पक्षले आफ्नो संस्थाको परिचय पत्र उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तो परिचय पत्र कार्यालयमा कार्यरत रहेका अवस्थामा मात्र अनिवार्य रुपमा लगाउनु पर्नेछ । सेवाबाट हटाउनासाथ सो परिचय पत्र पहिलो पक्षलाई फिर्ता गर्नुपर्छ ।
९.सरकारी कामका शिलशिलामा मुलुकभित्र वा काजमा कार्यालयले खटाउँदा नियम अनुसार तोकिएको पदले पाउने दैनिक भ्रमण भत्तासमेत उपलब्ध गराइने छ ।
१०. दोस्रो पक्षको कार्य सन्तोजनक भएमा पहिलो पक्षले सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि पनि आवस्यकता अनुसार म्याद थप्न सक्नेछ । उक्त पदमा अन्यतवरवाट स्थायी पदपूर्ती भएमा वा सेवाको आवस्यकता नपरेमा वा अन्य कुनै स्थितिमा हटाउनु पर्ने अवस्था आइ परेमा पहिलो पक्षले जुनसुकै समयमा पनि भंग गरी हटाउन सकिने छ ।
११. यो सम्झौताको अवधि एक वर्ष हुनेछ ।
यसरी करारका कर्मचारी भर्ती गरिका हुन्छन् । यी करारका कर्मचारीका रोजिरोटीको कुनै ग्यारण्टी नहुँदा यो प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्छ । अन्त्यको नाममा भर्ती गरेका कर्मचारीलाई हटाएर होइन भर्ती गरेका कर्मचारीको ब्यपस्थापन गरेर करार, ठेकेदारी र ज्यालादारी प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
