काठमाडौँ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले गृहमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटी एक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले उठाउँदै आएको नौ बुँदे माग मध्ये १ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनमा २०७८ साल बैशाख १ गते संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ मा उल्लेखित कुराहरु मध्ये लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान पत्र दिने कामको सुरुवात गरिएकोमा यसको निरन्तरता लगायतका मागहरु समेटेर गृहमन्त्रीलाई सोमबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएका हुन् ।

गृहमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुले १० वर्षे जनयुद्ध विधिगत रूपमा २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति प्रक्रियाको यात्रामा प्रवेश गरेपछि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य कार्यभारहरु सेना समायोजन, संक्रमणकालीन न्याय, संविधानसभाबाट संविधान र राज्यको पुनसंरचना थियो, जसमध्ये जनमुक्ति सेना र हतियार व्यवस्थापनको सवालमा शान्ति प्रक्रियाको पहिलो हिस्सा भनिएका हामी बालसेना अर्थात बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकता, तर विडम्बना शान्ति प्रक्रियाले आज १५ वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ ।

जसमध्ये हाम्रो संगठनले उठाउदै आएको नौ बुँदे माग मध्ये १ नम्बर बुँदा कार्यान्वयन गर्न २०७८ साल बैशाख १ गते संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ मा उल्लेखित कुराहरु मध्ये ‘लोकतन्त्रका योद्धा’ सम्मान पत्र दिने कामको सुरुवात गरिएको छ यसको निरन्तरताको माग गर्दछौं ।’

बहिर्गमित जनसेनाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटमा उल्लेख भएका बिषयहरुमध्य ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक प्राप्तिका लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका परिवार, बेपत्ताका परिवार, लोकतन्त्रक योद्धा, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र घाइतेको अभिलेखिकरण गरि सहयोग, सम्मान र संरक्षण गरिनेछ र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रेरित गरिने छु भनी उल्लेख गरिएको छ भन्दै आफूहरुको निरन्तरताको खबरदारी र पैरवीलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले सरकारले बजेटमा यो प्राबधान ल्याएकोमा आफूहरुको संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समिति हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छ भनेका छन् ।

साथै बहिर्गमित जनसेनाहरुले पस्तूत बजेटमा उल्लेखित बुँदाहरुलाई स्पष्ट हुने गरी व्यवस्थापनको खाका सहित ४ हजार ९ जना बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाललाई बजेटको कार्यविधि बनाइनु पर्ने माग गरेका छन् । साथै उनीहरुले बजेटमा उल्लेखित विषयहरु प्रतिवद्धताका साथ कार्यान्वयन हुने कुरामा पूर्ण आशा र विश्वास गरेका छन् ।

बहिर्गमित जनसेनाहरुले संविधानको धार ४२ उपधारा ५ बमोजिम न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हकलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।