☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले अदालतको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समितिको बैठकको निर्णय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अदालतको गतिरोधको सबै पक्षबाट यथाशीघ्र निकास हुने समितिले अपेक्षा गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा समितिका संयोजक कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्षनेताको बैठक बसेको हो । बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवर्द्धनमा जोड दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्री कार्कीले पाँच दलीय गठबन्धनद्वारा जारी विज्ञप्ति पढेर सुनाउँदै राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ‘पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल सङ्क्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति सही दिशामा फर्किएको तथा लगभग भताभुङ्ग पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयास भएको छ । लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भएको छ भने नागरिक हक सुनिश्चित भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको संवर्द्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवर्द्धनलाई वर्तमान गठबन्धनले मूल मन्त्र बनाएर अघि बढेको छ । कोभिड–१९ रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको, कोभिडको त्रास र लकडाउन शृङ्खला अन्त्य भएर मुलुक सहज अवस्थातिर फर्किएको तथा कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थिर सरकारको निर्माण तथा राजनीतिक स्थिरताको आशासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र उद्यमीहरू उत्साहित भएको गठबन्धनको ठहर छ । पाँच दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहजरूपमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको तथा बाढी पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरुको पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारीरूपमा काम अघि बढाइएको विज्ञप्तिमार्फत् समितिले जानकारी गराएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
