☰
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगाउन नेपाली काँग्रेसले एकाध भूमिका निर्वाह गरेको छ । उसले निर्वाह गरेको भूमिका उपर यतिबेला माओवादी केन्द्रले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दाबी गरेको हो । तर, माओवादी केन्द्रले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
आजभन्दा करिब ६ महिना पहिले अर्थात् गत बैशाख ३ मा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने र ६ महिनापछि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ । यो सहमति बैशाख २ मा नै भएको हो । उक्त सहमति पत्रमा नेकपा (एमाले)का ४ जना सांसदले फ्लोरक्रस गर्ने, तीमध्ये ३ जनालाई सोही दिनमै मन्त्री नियुक्त गर्ने, ३ वा ६ महिनामा काँग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने, एमालेले कारबाही गरी उपनिर्वाचन भएमा उनै सांसदलाई जिताउन सहयोग गर्ने, प्रदेश सभाका ३ वटा समितिमा ३ वटै दलले एक–एक वटाको नेतृत्व गर्ने र ३ दलबीच आगामी निर्वाचनमा पनि सहकार्य गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला केन्द्रको निर्णयका आधारमा कर्णालीमा भएको सहमतिलाई आधार मानेर कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा उसअघि भएको सहमतिकै आधारमा सरकार गठन हुन्छ । त्यसका लागि कर्णालीमा थप गृहकार्य भैरहेको छ ।’
त्यतिबेला सहमति पत्रमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री एवम् संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही, काँग्रेसका तर्फबाट संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको तर्फबाट ज्वालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमति पत्रमा मुख्यमन्त्री शाहीले काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री हस्तान्तरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । मुख्यन्त्री परिवर्तन चाँडोमा ३ र ढिलोमा ६ महिनाभित्रै हुने भनिएको छ ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले बैशाख २ को सहमतिका आधारमा कर्णाली प्रदेशमा ३ दलीय सत्ता साझेदारी भएको उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा पनि हामी सहमतिकै आधारमा अघि बढ्नेछौँ । बैशाखमा हामीले निकै जोखिम र चुनौती मोलेर सत्ता बचायौँ र साझेदार गयौँ । परिणाम स्वरूप २०७४ को निर्वाचन पश्चात् काँग्रेस पहिलोपटक कर्णालीमा सत्ताधारी हुन पुगेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रवृतिवि?द्ध मोर्चाबन्दी गर्यौँ र हामी सफल पनि भएका छौँ । यो ऐतिहासिक उपलब्धी हामी गुम्न दिनेछैनौँ ।’
त्यस्तै मुख्यमन्त्री शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले प्रदेशमा भएको सहमतिलाई अक्षरशः पालना र कार्यान्वयन गर्न तयार भएपनि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको बताए । ‘हामी कर्णाली प्रदेशको सहमतिलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने पक्षमा उभिएका छौँ । तर, केन्द्रको निर्णय के आउँछ, सोही बमोजिम हामी अघि बढ्छौँ,’ भन्छन्, सल्लाहकार बुढाथोकी ।
बाह्य रूपमा नेता र उनका सल्लाहकारको अभिव्यक्ति सहज भएपनि बैशाख २ मा भएको प्रदेशको सैद्धान्तिक सहमतिअनुसार काँग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न माओवादी केन्द्र भित्रभित्रै तयार देखिएको छैन । केही दिनअघि सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई नै पूर्णकार्यकाल काम गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले राम्रो काम गरेको छ, प्रदेशमा स्थायित्व कायम गर्दै पाँचै वर्ष यही सरकारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
उसले यो निर्णय गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा पुनः तरंग फैलिएको छ । यो निर्णयलाई आधार मान्ने हो भने माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकाले सित्तैमा काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ला भन्न सकिंदैन । ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेबाट सभामुखसहित १३, माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।
