काठमाडौं । पार्टीको आन्तरिक विवादले ‘विभाजनको रेखा’मा उभिएको नेकपा (एमाले) ‘फुटको संघार’मा पुगेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको ‘राजनीतिक इगो र हठ’का कारण एमाले चरम विवादको सिकार बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष २०७७ फागुन २३ गते नेकपा बदरको फैसला र देशका दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएको छ । यी दुई पार्टी ब्युँतिएपनि माओवादी केन्द्रमा विवाद देखिएको छैन भने एमाले पार्टीभित्र ओली–नेपालको विवादले एमाले थिलोथिलो बनेको छ ।
एमाले शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपाल पक्षको विवादले पार्टी फुटको सम्मुखमा पुगेपछि फुटबाट जोगाउन दुवै तहका दोस्रो वरियताका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेता सक्रिय भए । यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका केही होटल चहारेका ती नेताहरूले ओली–नेपालको अनौपचारिक भेटवार्ता र टेलिफोन संवाद गराए पनि त्यसले कुनै निष्कर्षमा भने पुर्याउन सकेन ।
विवाद समाधानको निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण दुवै समूहका शीर्ष नेताद्वयको चट्टानी अडान र राजनीतिक इगो नै हो । उनीहरूको यही कुरा कारक बनेपछि ‘विवाद समाधान नभएको एमाले दुवै समूहका नेताहरू बताउँछन् । नेपाल एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन चाहन्थे भने ओली त्यसमा सहमति थिएनन् । ओली–नेपालबीचको सहमति वा एमाले एकता यसमै आएर अड्किएको थियो ।
यही अडानबाट नेता नेपाल एकरत्ति नगलेपछि पानी–पानी हुँदै अध्यक्ष ओलीले १० बुँदे एकता प्रस्ताव आह्वान गरे । तथापि उक्त प्रस्तावमा नेपालको अडान विपरीत ‘एमाले पार्र्टी संरचना जेठ ३ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा उनले असहमति जनाएपछि विवाद समाधान नभै झनै चर्कियो । दुवै समूहका नेताहरू एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोप गर्न थाले ।
त्यसकै बीचमा पुनः एकता प्रयासका लागि राजधानीको एक होटलमा ओलीनिकट नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र नेता नेपालनिकट भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केहीले अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल गरे । त्यो बेला छलफल आपसमा गुनासो पोखापोख गर्नुबाहेक अरु विकल्प खोजिएन ।
एकता प्रयासका लागि दुवै समूहका दोस्रो वरियताका नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल जारी नै थियो । त्यसकै बीचमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद विघटन गरिन् । संसद विघटन भएपछि माधव नेपाल ओलीप्रति आक्रोशित हुँदै गए । पहिलो पटक पुष ५ गते संसद विघटन हुँदादेखि नै ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका नेपाल दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा झनै ओलीप्रति रुष्ट बन्दै गए ।
रुष्ट बनेका नेता नेपाल जेठ १० गते विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा सामेल भए । एमाले नेपाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता गराए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद अध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसद सहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर सहित रिट दर्ता गराए ।
यो बीचमा ओलीले चलाखी गर्दै एमाले पार्टीको पहिलेकै संरचना अर्थात् नवौँ महाधिवेशनबाट गठित सांगठानिक संरचना २०७५ जेठ २ ब्युँत्याए । त्यसमा नेपाल केही हदसम्म लचिलोमात्रै बने । तर, सहमति भने जनाएनन् । बरु आफू गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको बताए । यद्यपि ओलीले सर्वोच्चको आदेश आउनु भन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समूहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन जोडबल गरे । तर, सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालले अडान राखे ।
त्यसपछि सर्वोच्चको फैसलाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गर्यो । त्यसको केही दिनमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्त गरियो र ओली पदमुक्त भए । उनकै समूहका नेताहरूको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने नेपालकै अडानका कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि झोक्किएर नेपालमाथि खनिए । तथापि उनी पछिल्लो केही दिनयता नेपालपप्रति लचिलो बन्दै एकताका लागि आममाफी दिनेसम्मको अवस्थामा आइपुगेका छन् । उनले नेपाल समूहमाथि लक्षित गर्दै आममाफी दिने भनेका छन् तर, नेता नेपाल भने अझै सहमत देखिएका छैनन् ।
बरु नेता नेपाल नयाँ पार्टी खोल्ने ध्याउन्नमा छन् । उनीनिकट नेतृ रामकुमार झाँक्री एमालेभित्र रहन सक्ने स्थिति न्यून रहेको संकेत गर्छिन् । एमालेमा सम्मानपूर्वक रहन सक्ने वातावरण सृजना भएन भने विकल्प खोज्ने कुरा निश्चित नै छ । तर, हामी पार्टी एकताकै पक्षमा उभिएका छौँ । उभिनै रहने छौँ । एकताको पक्षमा उभिदा उभिँदै पनि पार्टी अध्यक्षज्यूले सम्मानपूर्व र समान ढंगले एकतातर्फ ध्यान दिनु भएन भने नयाँ विकल्पतिर जान्छौँ ।
नेपाल पनि पछिल्लो समय पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक तथा छलफलमा सकभर उपस्थित नहुने र भए पनि बैठकको निर्धारित समयसीमा अगाबै निस्किने गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने उनी बैठक समयावधिभर बस्ने गर्छन् । किनकि स्थायी कमिटीभन्दा केन्द्रीय कमिटीमा नेता नेपालको बाहिल्यता छ । त्यसैले उनी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने, निर्णयप्रति जिम्मेवार हुन्छन् ।
त्यस्तै केन्द्रभन्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा नेपालको वर्चस्व छ । त्यसैले उनी स्थायीभन्दा केन्द्रीय कमिटी मातहतका कमिटीहरूका पदाधिकारीहरूसँग छलफलमा व्यस्त हुन्छन् । यसर्थ नयाँ पार्टी बनाइ हालेपनि २२ जना सांसद केही स्थायी कमिटीका सदस्य र अधिकांश केन्द्रीय सदस्य उनको पक्षमा उभिने भएकाले नेपाल एमालेमा फर्किनुभन्दा पनि नयाँ पार्टी खोल्ने धाउन्नमा छन् ।