पोखरा। प्रदेश सभा बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रस्ताव पेश गर्दै उनले आफ्नो सरकारलाई जोगाउन माग मागे । उनले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामहरुको पनि बयान गरे।

प्रदेशसभामा विश्वासको नपाएमा मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त हुनेछन। गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अल्पमतमा छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग एक स्वतन्त्रसहित जम्मा २८ सांसद छन् । विश्वासको मतका लागि कम्तीमा ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमाले बाहेकका विपक्षी दलहरु भने विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव विफल तुल्याउन एकजुट भएका छन् । प्रदेशसभामा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा बाबुराम उपेन्द्र पक्ष गरी चारवटै दल वर्तमान सरकारविरुद्ध एकजुट भएका हुन् । चारवटै पार्टीले बुधबार नै आफ्ना सांसदलाई विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा मतदानका लागि ह्वीप जारी गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख बाहेक ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जसपाको २ सांसद गरी जम्मा ३१ मत पुग्छ । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा सुरुदेखि नै गुरुङको बर्तमान सरकारलाई नै सहयोग गर्ने पक्षमा छन्। सोही कारण पार्टीको कारबाहीसमेत झेलिसकेका उनी उक्त कारवाही विरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका हुन् । यसअघि पनि दलको निर्देशनलाई मान्न अस्वीकार गरेका उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको खण्डमा पनि सरकारलाई बहुमत जुटाउन थप दुई सांसद आवश्यक हुन्छ । यस्तै स्वतन्त्र सांसद दीप मनाङले पनि मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने बताएका छन् ।