काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापालाई थमौती गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलकी नेता पियारी थापाका अनुसार सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन भ्याकेट दिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको सो पुनरावलोकन निवेदन बुधबार सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। गण्डकी प्रदेश संसदमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढाल्ने कि कायम राख्ने भन्ने समयमा पार्टीको निर्णय र ह्विप नमानेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई दलबाट निष्काशन गरेको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सो कुराको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालयलाई पनि गराएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाको जानकारी पत्र पाएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश सभा बैठकमा थापालाई दलले कारवाही गरेको जानकारी आएको सूचना पढेपछि थापा सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए।

आफूलाई पार्टीले पदमुक्त गरेपछि त्यसका विरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि पार्टीले गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

थापाले विपक्षी बनाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दल, गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी लगायतले पुनरावलोकन निवेदन दिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रिय महासचिव मनोज भट्टले बताए।