काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यमा चुरे क्षेत्रको बालुवा, गिट्टी लगायत खानीजन्य प्राकृतिक स्रोत साधन निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराले प्रदेश नम्बर २ को सरकारले आफ्नो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारको आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा उल्लेखित ‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ प्रति २ नं. प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको बताएका हुन्।

आफू मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश नम्बर २ को सप्तरी देखी पर्सा सम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षाकवचको रुपमा रहेको भन्दै प्रदेशका जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएका उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री रावतले भनेका छन्,’चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर भएको हुनाले कमजोर भू–बनावटका कारण यहाँका ढुँगा, गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित नै छ । चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।’

सो बुँदा मार्फत संघिय सरकारले अदुरदर्शी निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश नम्बर २ बाट ढुंगा,गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रुपमा रहेको २ नम्बर प्रदेशको सबै भू-भाग मरुभूमिकरण भई सबै जनताको बिल्लीबाठ हुने निस्चित भएको ठहर मुख्यमन्त्री रावतको छ। वन, वातावरण, वातावरणीय सन्तुलन मात्रै नभएर जैविक विविधताको संरक्षण, पानीको मुहानको संरक्षण र प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउन प्रदेश सरकार सजक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको सो बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन आग्रह गर्दै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षा गर्न आफ्नो प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छ। उनले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।

हेरौं मुख्यमन्त्री रावतको प्रेस विज्ञप्ति ⇓