काठमाडौँ। थारु कल्याणकारी सभा,थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। सरकार र संघर्ष समितिका वार्ताटोलीबीच भएको सहमति बमोजिम टिकापुर घटनाका आरोपित रेशम चौधरी,लक्ष्मन चौधरी र धनीराम चौधरीहरुलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ताको लागि कानुन र संविधानसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो।

सांसद रेशम चौधरी लगायत ५८ जनाविरुद्ध लागेका मुद्दा र उनीहरुलाई रिहाईको लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने, थरुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाई राहत नपाएका परिवारलाई राहत दिने, शहीद परिवारको उचित व्यवथापन गर्ने, आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचार गर्ने, आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतीको छानविन र मुल्याङकन गरी क्षतिपुर्ती उपलब्ध गराउने प्रकृया अघि बढाउने, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुप व्याख्या र व्यवस्था कायम गर्ने सहमती भएको छ।

त्यस्तै थारु बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा थारु भाषामा पठन पाठनको व्यवथा गर्ने, कमैया र कमलरीहरुसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्ने,आवश्यकता र औचित्यका आधारमा राजनैतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरि संविधान संसोधन गर्ने लगायत सहमति भएको हो।

सरकारले थारु कल्याणकारिणी सभासँग वार्ता गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र भगवती चौधरी रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो। थारु कल्याणकारिणी सभाले आफ्नो तर्फबाट रुक्मिणी चौधरीको नेतृत्वमा प्रेमीलाल चौधरी,पदम नारायण चौधरी,प्रभात चौधरी र चन्द्र प्रसाद चौधरी रहेको वार्ताटोली बनाएको थियो।

हेरौं सहमति पत्र ⇓