काठमाडौँ। एकहप्ताभित्र वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गर्न प्रधान न्यायाधीस चोलेन्द्र शम्सेर जबरा सहमत भएका छन्। मंगलबार सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य लगायतको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानन्यायधीश राणा वरिष्ठताको आधारमा एक साताभित्र इजलास गठन गर्न सहमत भएका हुन् ।

छलफलपछि शाक्यले संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषदमा पेश गर्ने सहमति भएको बताए ।‘संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा सहमति भएको छ । संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने र वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्दा पनि उनीहरुबारे पनि स्वार्थ बाझियो वा स्वास्थ्यको कारणबाट बस्न नसक्ने भयो भने त्यसभन्दा तलको सिनियर जो छ उसलाई ल्याएर इजलास गठन गर्ने कुरामा सम्माननीयज्यूले सहमति जनाउनु भएको छ’,पूर्णमान शाक्यले बताए ।

त्यस सम्बन्धमा एक साताभित्र संशोधनको प्रस्ताव ल्याइ पूर्ण इजलासबाट निर्णय गराई न्याय परिषदबाट पास गर्ने समझदारी बनेको उनको भनाइ छ । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास अघि बढाइने उनको भनाइ छ । यो सहमति पछि अब तत्काल संसद विघटनबारे सुनुवाइ नहुने उनको संकेत थियो ।

यो कुरा आज प्रधानन्यायधीशले बेन्चमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने वकिलहरूले अडान लिएपछि यसबारे इजलासमा चर्को विवाद भएको थियो । सोही विवाद निरुपण गर्न राणाले सर्वोच्च बारसँग परामर्श गरेका हुन् ।