रुपन्देही । राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन परिणामले लुम्बिनी प्रदेशको नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई फेरि एक पटक समस्यामा पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बेला प्रदेशसभाको अंकगणित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पक्षमा नरहेको उपनिर्वाचनको मत परिणामले देखाएको छ ।

सोमबार सम्पन्न निर्वाचन परिणाम अनुसार प्रदेश सभाका ८३ सांसदमध्ये सत्तापक्षका उम्मेदवारले जसपाका चारजना मन्त्रीसमेतको मत जोडेर ४० मत मात्र पाए । जबकी प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ३८ सांसद छन् । जसपाबाट चार मन्त्रीलाई जोड्दा सत्ता पक्षमा ४२ मत आउनुपर्ने हो ।

तर कांग्रेससहित विपक्षी चार दलको गठवन्धनका उम्मेदवारले ४२ मत पाए । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रको १९, जसपाको २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक मत गरी ४१ मत मात्र हो । तर सत्तापक्षकै एकजना सांसदले विपक्षीलाई मत हालेको निर्वाचन परिणामले देखाउँछ । प्रदेशको एकमत बदर भएको थियो ।

उक्त बदर मत पनि आफूहरुकै भएको विपक्षी गठबन्धनको दावी छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणामलाई लिएर विपक्षी दलहरुले लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परेको पुष्टी भएकाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् ।

किनकी ८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारलाई वहुमत पुग्न कम्तीमा ४२ जना सांसद हुनुपर्छ । ‘राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको परिणामले मुख्यमन्त्री पोखरेल स्पष्ट अल्पमतमा परेको पुष्टी भइसक्यो’, कांग्रेस संसदीय दलका नेता फखरुद्दिन खानले भने, ‘केही दिनअघिको सर्वदलीय वैठकमा पनि उहाँले आफू अल्पमतमा परेको खण्डमा सरकारमा रहन्न भन्नुभएको थियो, अब नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

राजीनामा नदिए आफूहरुले प्रदेश सभा बैठक चल्न नदिने खानले खुलाए । ‘अब हामी कडा रुपमा प्रस्तुह हुन्छौं र तीखो प्रहार गर्छौं’ उनले भने । बैशाख १९ गते प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले मुख्यमन्त्री पोखरेल गत बैशाख १९ गते नै अल्पमतमा पर्दापर्दै प्रदेश प्रमुखसँगको मिलेमतोमा संविधान मिचेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाले अब आफूहरुले सरकारबाट वहिगर्मन गराएरै छाड्ने बताए ।

‘उहाँ बैशाख १९ गते नै अल्पमतमा पर्नुभएको हो, उहाँको नियुक्ति नै अवैधानिक थियो’ उनले भने, ‘हामीले बैशाख २६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं तर उहाँले जालझेल गरेर भाग्दै सत्तामा बसिराख्नुभएको छ, अब चाहिँ छा्ड्नुपर्छ ।’

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणामलाई लिएर सरकार अल्पमतमा परेको भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनले प्रदेश सभा बैठकमा मत विभाजन नहुँदासम्म सरकार अल्पमतमा परेको मान्न नसकिने बताए । तर आफ्नै पार्टीभित्र गड्बडी भएको चाहीँ उनले स्वीकारे । ‘गोप्य मतदानको नतिजालाई लिएर सरकार अल्पमतमा पर्यो भन्न मिल्दैन’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘तर पार्टीभित्र गड्बडी भएकै देखियो, अब १९ गते बिहान संसदीय दलको वैठक बसेर निश्कर्ष निकाल्छौं ।’

उनले छानबिन गरेर विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने सांसदलाई कारवाही गर्ने बताए । एमाले संसदीय दलका ३८ जनामध्ये कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी र पाल्पाकी रमा घर्ती गरी २ जना माधव नेपाल पक्षका मानिन्छन् । विपक्षीहरुले वैशाख ६ गते पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

र बैशाख १९ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि टुंगो लगाउने उद्देश्यले विपक्षीको माग अनुसार विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले चलाखीपूर्वक सोही दिन बिहान राजीनामा दिँदै विशेष अधिवेशन अन्त्य गराएर आफ्नो दल एमालेसँग एकल बहुमत रहेको दावी गर्दै संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । अल्पमतमा पर्दापर्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विपक्षीहरुले असंवैधानिक भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए ।