☰
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुशासनको मुद्दा उठाएर सरकारमा पुगेको छ । यस सन्दर्भमा सुशासनको मुद्दा यो पार्टीको जीवन र मृत्युको पर्याय बनिसकेको छ । जसको राजनीतिक मुद्दा जे हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयनमा जीवन हुन्छ । कार्यान्वयन भएन भने मृत्यु हुन्छ ।
रास्वपा अहिले नै सुशासनको मुद्दा खेप्न नसकेर जीवन र मृत्युको दोसाँधमा परिसकेको त छैन । तर सुशासनको मुद्दा रास्वपाको अघिल्तिर निकै गम्भीर बनेर लम्पसार परिसकेको छ । यसको सुसङ्गत र युक्तियुक्त व्यवस्थापन कसरी हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहास साक्षी छ, राजा, राणा, नेपाली काङ्ग्रेस, पञ्चायत, एमाले, माओवादी आदिआदि राजनीतिक शक्तिको अवसानका पछिल्तिर यिनीहरू आफैले उठाएका राजनीतिक अजेण्डा वा मुद्दा कार्यान्वयन गर्न असफल हुनुले काम गरेको छ ।
जब जब यी राजनीतिक शक्तिहरूले आफैले घोषणा गरेका राजनीतिक अजेण्डा आफैले पार लगाउन सकेनन्, ती कमजोर साबित भए । जनतामा अलोकप्रिय हुँदै गए । भूराजनीतिक स्वार्थका लागि नेपाली सत्ता आफ्नो हातमा लिन तल्लिन विदेशी शक्तिले यी सबैलाई पिँध नभएका लोहटामा रूपान्तरण गरिदिए । फलतः यी कुनै पनि आफ्नो खुट्टामा अडिएर खान सक्ने अवस्थामा रहेनन् ।
राजाहरूले नेपाली जनतालाई जनताको मान्यता दिन हिच्किचाए । रैती सम्झिइरहे । राणाहरूले सत्तामा रहँदा घोषित सुधारका काम पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । बरू जसले सुधार गर्न खोज्छ, उसैलाई मार्ने र चारभञ्ज्याङ कटाउने श्रृङ्खलाबद्ध कुकार्य गरे ।
पञ्चायतमा फुट र आपसी वैमनस्यताका कारण विदेशी शक्तिको निकै चलखेल चल्यो । ‘मलाई पञ्चायतको खाँचो छैन, तर पञ्चायतलाई मेरो खाँचो छ’ भन्ने तात्कालीन प्रमुखपञ्च सूर्यबहादुर थापाको कथन सकार र नकार दुबै अर्थमा यहाँ स्मरणीय छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवर्तक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सङ्केत गरे झैं ‘ब्रेन’ ले नभई ‘ब्रेड’ले बाँच्न सिक्यो । जब कि वीपी स्वयमले भनेका थिए ‘नेपाली काङ्ग्रेस ब्रेडले होइन, ब्रेनले बाँचेको छ ।’ हालको नेपाली काङ्ग्रेसले वीपीको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस् भट्याउन समेत छाडिसकेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) अहिले घर न घाटको विचारविहीन अवस्थामा छ । मुखारविन्दबाट ‘बहुदलीय जनवाद’ ओकल्न छाडिसकेको छ । पछिल्लो समयमा भट्याउने गरेको ‘समाजवाद’ पनि कुनचाहिँ चुकेमुसाको भ्वाङभित्र भण्डारण गरेको छ, थाह छैन ।
तात्कालीन ‘गौरवशाली पार्टी’ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) (हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) का ‘सुप्रिमो’ को ‘नयाँ जनवाद’ हुँदै ‘एक्काइसौं सताब्दीको जनवाद’ मा परिमार्जित विचार कार्यदिशा कहाँ छ ? यसले पछिल्लो समयमा निकै चर्को स्वरमा उराल्ने गरेको रातो ‘समाजवाद’ पनि निलो संसदको एक कुनामा माकुराको जालोसँगै फिस्स हाँसिरहेको देखिन्छ ।
दुर्भाग्य ! आआफ्ना राजनीतिक पतन र दुर्दिनका कारण यिनीहरू कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक खोजिगरिरहेका छैनन् । बरू सतत् आश्चर्यको कुरा त के छ भने पाँच महिना अघि मात्र निर्वाचित भएर सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यही दिक्दारलाग्दो पतनको भूमरी नजिकको बाटोमा अन्जान पथिक बनेर हिँडिरहेको छ ।
सुशासनको एजेण्डा लिएर सत्तारोहण भएको यो राजनीतिक पार्टी अहिले सुशासन कार्यान्वयनको विषयमै ‘आन्तरिक रणसङ्ग्राम’मा हेलिएको छ । बाँधेको ‘दाम्लो चपाउने’ र ‘भकारोभित्र जुध्ने’ नेपाली नेताहरूको सत्तासिन अविछिन्न विरासत हो । यो विरातको सिकार रास्वपा पनि हुँदै गइरहेको आभाष सर्वसाधरणसम्म पुग्न थालिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करभार कटौती गर्न नमान्नु तर प्रधानमन्त्री आफैले ‘आममाफी’का रूपमा फेस बुक स्टाटसबाट कर तिर्नु नपर्ने कुरा घोषणा गर्नु आफैमा नसुहाउँदो कुरा हो । सरकारमा बस्ने भनेको सिङ्गो राज्य प्रणालीलाई सुसङ्गत र एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नु हो । तर सरकार त्यहाँ पदासिन मानिसका आआफ्ना वैयक्तिक ‘इगो’को पुञ्ज टक्कराउने केन्द्र बनिरहेको छ ।
यही साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने भनी अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्थामाथि सुशासनको अङ्कुश फस्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्रीमार्फत् सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समता कर फिर्तासँगै विद्युत्को ५ प्रतिशत भ्याट हटाउने बहस सरकारभित्र उम्लिइरहेको छ । यो कुरा अर्थमन्त्रीको ‘प्रतिष्ठा’को विषय बनेपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ५ प्रतिशत भ्याटलाई सहजीकरण गर्ने गरी विद्युत् महसुल नै पुनरवलोकन गर्ने तयारी अघि सारिएको छ । कुरा जेसुकै होस्, सबै सुशासनसँग ठोक्किन आइपुगेको देखिन्छ ।
गरीब तथा निम्न मध्यम वर्गलाई मध्यम वर्गमा उकास्ने नीति लिएको सरकारलाई धनी तथा व्यापारिक घराना वर्गले पनि उत्तिकै चपेटामा पार्ने छन् भन्ने कुरा समयमै ध्यान राखेको भए, राम्रो हुने थियो । सडक वा पार्टी सापेक्ष ‘मोनोलिथिक’ र ‘होमोजिनिअस’ हुनसक्छ । तर सरकार यी दवै हुन सक्दैन ।
त्यसैले पनि सडकमा रहेर राजनीति गर्नु र सत्तामा पुगेर सरकार चलाउनु उही र एउटै कुरा होइनन् । राजनीति गर्नु भनेको एउटा वर्गको कुरा हो, सत्ता वा सरकार चलाउनु भनेको सबै वर्गको स्वार्थ सम्बोधनको कुरा हो । त्यसैले रास्वपाको सुशासन सबै वर्गको स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने आलु (जुनसुकै तरकारीसँग मिसाए पनि हुने)जस्तो हो वा कुनै विशिष्ट वर्गको हो, कार्यान्वयनले प्रष्ट पार्दै जानेछ ।
हेक्का रहोस्, नेपालमा कुलिनहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने राजा र राणा, पुँजीपतिहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस, सबैको स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने पञ्चायत, निम्न मध्यम वर्गको स्वार्थ वकालत गर्ने एमाले, मजदूर किसानको स्वार्थ काँधमा हालेर काम अरूकै गर्ने माओवादी यी सबै अहिले अपरिपक्व र फेलियर साबित भइसकेका छन् ।
रास्वपाले अन्तर्यमा कसको स्वार्थ काँधमा हालेको छ, कार्यान्वयनका क्रममा प्रष्ट हुँदै जाने छ । तर सुशासन रास्पवपाका लागि एकैसाथ जीवन र मृत्यु दुवै कुरा भने पक्का हो । सही कार्यान्वयन भए उत्थान ! गलत कार्यान्वयन भए पतन !!
