☰
वर्तमान सरकारले २०८३/०८४ का लागि अनुमानित आयव्ययको विस्तृत विवरणसहित आकारमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट निर्माण गरेको छ । बजेटका लक्ष्य, प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र योजना पनि उत्तिकै महत्वाकाङ्क्षी छन् ।
यो बजेट सरकारले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधारशिला बन्ने घोषणा गरेको छ । बजेटको सफलता मापन यसको आकार भन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता र स्रोतको सुनिश्चितताले गर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले दिएको सीमाभन्दा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व सङ्कलन र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षासहित ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
आगामी आवका लागि विनियोजन बजेटमा चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पूँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यी तीनै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको छ ।
विगतको खर्च गर्ने क्षमताको अवस्था हेर्दा यति ठूलो बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज हुने देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने समस्या झनै स्पष्ट हुन्छ । प्रारम्भिकरूपमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा जेठ महिनासम्म चालू खर्चको करिब ७५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । अझ पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको करिब एकतिहाइमात्र खर्च भएको छ ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको स्रोत व्यवस्थापन हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी करिब ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत् जुटाइने योजना छ ।
बजेट लेखनमा यो व्यवस्थापन सम्भव देखिए पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थाले भने यसलाई चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, आयातमा कमी, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितताले सरकारको राजस्व क्षमतामा निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ ।
त्यसमा पनि विशेषगरी मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएको अनिश्चितता तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने सम्भावना छ । विप्रेषण आयले अर्थतन्त्रलाई धानेको भए पनि उत्पादन, लगानी र उद्योग क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नआउँदा राजस्व सङ्कलनमा चुनौती कायम रहने देखिन्छ ।
बजेटको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको ऋणमा बढ्दो निर्भरता हो । कुल बजेटको झण्डै ३१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक ऋणको आकार लगातार बढिरहेका बेला सरकारले थप ठूलो मात्रामा ऋण लिने योजना बनाएको छ । अहिले नेपालमा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को झण्डै आधा नजिक पुगेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यो जोखिमपूर्ण तहमा पुग्दै गरेको चिन्ताजनक अवस्था हो ।
आन्तरिक ऋणको मात्रा बढ्दा निजी क्षेत्रका लागि उपलब्ध तरलतामा दबाब पर्न सक्छ । सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई ऋण दिनुभन्दा सरकारलाई ऋण दिन प्राथमिकता दिन सक्छन् । यसले निजी लगानी र औद्योगिक गतिविधिमा असर पार्न सक्छ ।
अर्कोतर्फ, वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा भविष्यमा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । आगामी आर्थिक वर्षमै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ । ऋण तिर्नकै लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । यो नेपालको ऋण चक्र अर्थात् ‘डेब्ट ट्रयाप’ तर्फ चिन्ताजनक उन्मुखीकरण पनि हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जब कि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्यतया ३ देखि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको छ । अहिले देशभित्र त्यस्तो कुनै असाधारण आर्थिक गतिविधि देखिँदैन, जसले ७ प्रतिशत वृद्धिलाई सहज बनाउन मद्दत गरोस् ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस आधार प्रस्तुत नगरी लक्ष्य निर्धारणमात्रै पर्याप्त हुँदैन । लगानी वातावरण सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, निर्यात वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाजस्ता पक्षमा उल्लेखनीय सुधार नभएसम्म उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।
बजेटले कर प्रणालीमा समेत केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ । आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत आयकर प्रणाली पुनर्संरचना गर्दै व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करको दायरा विस्तार गरिएको छ । वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा अविवाहित व्यक्तिका लागि ५ लाख र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँसम्म थियो ।
साथै, अधिकतम आयकर दरलाई ३९ बाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट मध्यम तथा उच्च आय भएका व्यक्तिलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, करको दर घटाउँदा सरकारी राजस्वमा उल्लेखनीय कमी आउने सम्भावना पनि छ ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यसबाट १५ देखि १६ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व घट्न सक्छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएर करको आधार फराकिलो बनेमा यस्तो घाटा पूर्ति हुन सक्ने तर्क गरिए पनि तत्कालका लागि राजस्व व्यवस्थापनमा दबाब बढ्ने देखिन्छ ।
उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले २ सय ७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाएको छ भने ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्न सक्छ ।
त्यस्तै, आवासीय घरको बिमामा कर छुट तथा डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि उपभोक्तामैत्री कदमका रूपमा हेरिएको छ । यस्ता नीतिले डिजिटल कारोबार प्रवर्धन र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा योगदान पुर्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिक करिब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।
बढ्दो महँगी र जीवनयापन खर्च मध्यनजर गर्दा कर्मचारीको तलब वृद्धि आवश्यक थियो । तर, यसले राज्यकोषमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार थप्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यसको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’ भन्ने विषयमा भने बजेट पर्याप्त स्पष्ट देखिँदैन ।
बजेटले विभिन्न क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा एक वर्षभित्र थप १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वाधारतर्फ करिब १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा २ सय ७५ वटा पुल निर्माण गर्ने योजना छ । प्रविधि क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म पूँजीगत अनुदान र ८० प्रतिशतसम्म बिमा प्रिमियम अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमा पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य पनि उल्लेखनीय छ । यी सबै कार्यक्रम कागजमा आकर्षक र महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष नै निर्णायक हुनेछ ।
नेपालमा योजना घोषणा हुने तर समयमै सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति पुरानो समस्या हो । आयोजना व्यवस्थापन कमजोरी, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, बेरुजु तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले विकास परियोजना प्रभावित हुने गरेका छन् । त्यसैले बजेटमा उल्लेख गरिएका योजना पनि ‘यथार्थमा कति सफल हुन्छन् ?’ भन्ने कुरा कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहनेछ ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा बजेटको सफलता रकमको आकारले मात्रै निर्धारण गर्दैन । बरु, ‘बजेटले उत्पादन बढायो कि बढाएन ? रोजगारी सिर्जना गर्यो कि गरेन ? निजी लगानी आकर्षित गर्यो कि गरेन ? र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्यायो कि ल्याएन ?’ भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी, विस्तारमुखी र राजनीतिकरूपमा आकर्षक देखिन्छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई केही राहत दिने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने प्रयास गरेको छ । तर कमजोर राजस्व अवस्था, बढ्दो ऋण निर्भरता, न्यून पूँजीगत खर्च क्षमता र विगतको कार्यान्वयन अनुभव हेर्दा बजेटका लक्ष्य सहजरूपमा प्राप्त हुने आधार भने पर्याप्त बलियो देखिँदैन ।
स्रोत सुनिश्चितता, खर्च प्रभावकारिता, सुशासन तथा नतिजामुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसकिए यो बजेट पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै मध्यावधि संशोधनको बाटोमा पुग्न सक्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको वास्तविक चुनौती बजेट बनाउनु होइन, बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नु हो ।
अर्कोतर्फ, बजेट कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको विषय संघीयता कार्यान्वयनको वित्तीय पक्ष पनि हो। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरे पनि स्रोत व्यवस्थापन र खर्च क्षमता अझै सन्तोषजनक स्तरमा पुग्न सकेको छैन ।
हरेक वर्ष बजेटमार्फत ठूलो रकम अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता अपेक्षितरूपमा देखिन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा योजना छनोट, प्राविधिक जनशक्ति अभाव, खरिद प्रक्रिया तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा विकास खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
सङ्घीय संरचना प्रभावकारी बनाउने हो भने बजेटले रकम विनियोजनमात्र होइन, खर्चको नतिजा मापन गर्ने स्पष्ट संयन्त्रसमेत विकास गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवसर र चुनौती दुवै बोकेको छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, लगानी आकर्षित गर्ने र विकासलाई गति दिने सम्भावना राख्छ ।
