काठमाडौं । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्गता संघ नेपाल (निडवान) ले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि (सिड) र यसको सामान्य सिफारिस नम्बर ३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सांसद तथा सरोकारवालाबीच एकदिने अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य सिडको सामान्य सिफारिस नं. ३९ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आदिवासी महिला, बालिका, किशोरी तथा अपाङ्गता भएका महिलाका अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा कानुनी पहललाई सुदृढ बनाउनु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै निडवानका अध्यक्ष  डा. प्रतिमा गुरुङले सिड समितिले आधारभूत सिफारिस नं. ३९ लाई कानुनी दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गरेको र नेपालले यसलाई अनुमोदन गरिसकेको बताइन्। उनले यो सिफारिस आदिवासी महिला, बालिका तथा अपाङ्गता भएका महिलाका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सांसदहरूले संसदमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्। साथै, तीनै तहका सरकारसँग यस विषयमा थप छलफल गरिने जानकारी पनि दिइन्।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश आलेमगरले राज्य अझै पनि आवाजविहीन समुदायप्रति पूर्ण रूपमा न्यायोचित बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले आदिवासी, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, किशोरी तथा अल्पसंख्यक समुदायका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, सांसद पूर्णप्रसाद लिम्बुले महत्वपूर्ण विषयहरू सूचनाको अभावका कारण संसदसम्म पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता मुद्दामा सम्बन्धित संघसंस्थाले सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सिडको सामान्य सिफारिस नं.३९ को कार्यान्वयनका लागि संसदमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सांसद सुजाता तामाङले आदिवासी तथा अपाङ्गता भएका महिलालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँदै उनीहरूको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सदनमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

कार्यक्रममा सांसदहरू गीता सेन्दाङ, प्रमिला चौधरी, प्रेमबहादुर बयक तथा मदनकृष्ण श्रेष्ठ लगायतले पनि सिडको सामान्य सिफारिस नं.३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संसदमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

त्यसैगरी, आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान का निमित्त प्रमुख रामकुमार मादेन, थारु आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ की उपाध्यक्ष शान्ति रेवा, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ का उपाध्यक्ष शुभलाल राई तथा अधिकारकर्मी अशोकान्ति भट्टचन लगायतले सिफारिस नं.३९ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सांसदहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहने धारणा व्यक्त गर्दै यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सरोकारवालाहरु एकजुट भई राज्यसरकारलाई खबरदारी तथा जिम्मेवारी बनाउन आफूहरुको सक्रिय भूमिका र प्रतिवद्धता हुने बताए ।

निडवानका अध्यक्ष डा. प्रतिमा गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण निडवानकी प्रतिनिधि श्रुति कुमाल र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका निमित्त प्रमुख रामकुमार मादेनले गरेका थिए। कार्यक्रमलाई फिमीले सहयोग गरेको थियो। Photo by Roman Budhamagar