काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष पेश गरेको अवधारणापत्र तथा कार्ययोजनामा बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने, न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने र अदालतमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारेका छन् ।

उनले मुद्दाको दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्म सूचना प्रविधिमा आबद्ध गर्ने, अदालतको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई नागरिक एप र एसएमएसमार्फत अदालती सूचना उपलब्ध गराउने योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

कार्ययोजनामा न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता, जनआस्था अभिवृद्धि तथा न्यायपालिकाका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत विनियोजन आवश्यक रहेको प्रस्तावसमेत समेटिएको छ ।