☰
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (संशोधित तथा परिमार्जित पहिलो मस्यौदा) प्रति सिएनसिबिजि ले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
सिएनसिबिजिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक (पहिलो सम्यौदा) मा एनआरएन र गोर्खा तथा निजका सन्तानलाई एउटै श्रेणीमा राखेको भन्दै बेलायतबासी गोर्खाहरुले कडा आपत्ति जनाएको हो ।
गत बैशाख ९ गते कुनै आधिकारिक तथा विश्वसनीय माध्यम स्पष्ट नगरी, छलफलका लागि भन्दै गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको संशोधित तथा परिमार्जित पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको पाएपछि गोर्खा र निजका सन्तानहरूलाई एनआरएन संग एउटै क्याटगोरीमा राखेको भन्दै ११ मे २०२६ सोमबारको दिन सिएनसिविजि (गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता अभियान) का अध्यक्ष थर्क रानाको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल नेपाली दुताबास लण्डन पुगेर कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष कडा आपत्ति जनाउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
सिएनसिविजिका सचिव जित घर्ती मगरले संचालन गरेको कार्यक्रममा प्रवक्ता पदम गाहा मगरले ज्ञापनपत्र पढेर सुनाएपछि अध्यक्ष थर्क रानाले ज्ञापनपत्र कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि अध्यक्ष रानाले सरकारले गोर्खाहरूको समस्या कानूनमै विशेष व्यवस्था गरी नसुल्झाउँदासम्म यो अभियान निरन्तर अघि बढ्नेछ । उहाँले भन्नु भयो–नेपाल सरकारले हामी गोर्खाहरु र निजका सन्ततीहरुलाई चाँडो न्याय गरियोस् ।
विरोधपत्र बुझेपछि कार्यवाहक राजदूतले दूताबासको काम नेपाल सरकार र तपाईंहरूबीचको पुलको काम गर्ने हो, म निर्णय गर्ने ठाउॅमा छैन मेरो भूमिका गोर्खा लगायत बेलायतवासी नेपालीहरूको पीडा नेपाल सरकारसमक्ष पुर्याउने मात्र हो भन्नुभयो। उहॅाले भन्नु भयो–नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायसॅग मेरो दैनिक सम्पर्क भइरहेको हुन्छ। हाल नेपाल सरकारले ल्याएको गैरआवासीय नागरिकता मस्यौदा (विधेयक) मा गोर्खाहरू समेटिए पनि मेरो जानकारीमा छैन भन्नुभयो। तपाईंहरूको समस्या मैले नेपाल सरकारलाई बुझाउने हो, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस् यो काम म बाट हुन्छ भन्दै तपाईंहरू पनि स्पष्ट विकल्पसहित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनुभयो।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार सिएनसिविजिले अगाडि थप लेख्दै भनेको छ राजदूतबाट यस्तै उत्तर आउँछ भनेर हामीलाई थाहा थियो । त्यसैले हामीले हाम्रो विकल्प दिइसकेका छौं। हामीले हाम्रो माग सबै सरकारसामु प्रष्टसँग राखिसकेका छौं र त्यसलाई नेपाल सरकारले स्विकार पनि गरिसकेको छ। तर विभिन्न कारणले हाम्रो माग संवोधन गर्न सकेको थिएन। अहिले त झन्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ। बहुमतको सरकारले गोर्खाहरु निजका सन्नतीलाई चाँडो न्याय गरोस भन्ने हाम्रो अपिल हो ।
कार्यवाहक राजदूतमार्फत, भर्तिका कारण बेलायतमा बसोबास गर्न परेका गोर्खाहरूको नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारसँग सिएनसिविजि साथै अन्य गोर्खाजन्य संघसंस्थाहरूका प्रतिनिधिमण्डलको औपचारिक तथा गहन छलफलको व्यवस्था यथाशिघ्र मिलाई त्यस सम्बन्धी राजदूताबासबाट भएका सम्पूर्ण पत्राचार साथै सम्बन्धित निकायहरुको जवाफ जस्ताको तस्तै तुरुन्त जानकारी गराईदिनु हुनपनि सिएनसिबिजिले कार्यवाहक राजदूत दुवाडीमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
सिएनसिविजिले समग्र गोर्खासहरुलाई आह्वान गर्दै गोर्खाहरूको इतिहास, बलिदान र योगदानको कदर गर्दै छुट्टै पहिचानसहितको माग पुरा गराउन सिएनसिविजिको अभियानमा एकतावद्ध हुन र हाम्रो माग सम्वोधन नहुँदासम्म विरोधमा उत्रिन हामी सम्पूर्ण गोर्खा दाजुभाइ, दिदीबहिनी साथै भान्जाभान्जीहरूमा हार्दिक आव्हान समेत गरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
