पृष्ठभूमि :
अमेरिकाका अब्राहम लिङ्कन र फ्रेन्कलीन रुजवेल्ट लगायतका सिमित राष्ट्रपतिकालीन सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने अमेरिका स्वतन्त्र भएदेखि वर्तमान डोनाल्ड ट्रम्पसम्म बनेका अढाई सय वर्षको अवधिका प्रायः अमेरिकी सरकार मजदुरप्रति अमैत्रीपूर्ण र अनुदार देखिन्छन् । त्यसरी नै नेपालमा पनि सामान्यतया २०४७ मा संसदीय प्रजातन्त्र आएदेखि र विशेषतः २०६३ मा लोकतन्त्र आएदेखि यताका सरकारहरुमध्ये हालको बालेन सरकार सुकुम्बासी, मजदुर लगायतका शोषित–पीडित जनताका संगठन, तिनका हकहित र मुक्ति र प्रगतिका लागि हुने आन्दोलन र कम्युनिज्मप्रति मात्र होइन, पुँजीवादी लोकतन्त्रका न्युनतम मूल्यमान्यता–मानव अधिकार, कानुनी राज र लोकतन्त्रप्रति पनि मैत्रीपूर्ण हुन नसकेको मात्र होइन अलि बेसी नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधी देखिएको छ ।

यस्तो किन भएको होला ? सुन्दर र सुविधायुक्त संसार सिर्जना गर्ने सत्कर्म र सत्कर्मी सर्वहारा श्रमजीवी सुकुम्बासी मजदुर वर्ग र यिनको श्रम, सीप, आँसु, पसिना र रगतप्रति किन र कसरी यी सरकारहरु यति सारो कृतघ्नी भएका ? यी श्रमिक वर्गको लागि समानता, सुख, शान्ति, समुन्नती र समृद्धिबारे सोच्ने सिद्धान्त, सिद्धान्तकार र सिद्धान्तनिष्ठ मानिसहरुप्रति यी सरकार वा यी सरकारका सिंहासनमा सवार भै शासन संचालन गर्ने सरकार प्रमुख र शासन व्यवस्था नै किन यसरी अमैत्रीपूर्ण, अनुदार, असहिष्णु, पूर्वाग्रही, विरोधी र प्रतिशोधी भएका हुन् ?

ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलन दिवस र यसका मार्गदर्शक विचारक कार्ल मार्क्सका जन्मदिवस क्रमशः मे १ र ५ का सन्दर्भमा भैरहेका यी दुई देशका दुई सरकारहरुका अनपेक्षित र अस्वाभाविक हरकतहरुका पछाडी यिनका के कस्ता शक्ति–प्रवृत्तिले काम गरेका छन् ? यिनका के कस्ता नीति–निर्णय, गतिविधि र काम–कार्वाहीहरुले यी सरकारहरुमाथि यस्ता आशंका, आलोचना र आरोप लाग्नेखालका प्रश्नहरु अहिले ज्वलन्त र जीवन्त रुपमा उठेका छन् ? प्रस्तुत आलेखमा यिनै प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गरिनेछ ।

अमेरिकी सरकार मजदुरप्रति इतिहासदेखि नै अति अनुदार :
आधुनिक लोकतन्त्रको अवलम्बन र विकास गरेको दुहाइ दिने संयुक्त राज्य अमेरिका मजदुर वर्ग र तिनको आन्दोलनप्रति अति अनुदार भै अलि बढी नै विस्मयकारी हर्कत गर्ने शक्ति राष्ट्र हो । सम्भवतः विश्व इतिहासमै सबैभन्दा पहिले सन् १८४२ मै  monwealth V= Hunt  नामक अदालतको एक ऐतिहासिक निर्णयले श्रमिकहरुले संगठन गर्नु गैरकानुनी होइन भनेर अमेरिकामा मजदुरहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको कानुनी आधार स्थापना गरिदिएको थियो ।

त्यसको ४४ बर्षसम्म संघर्ष गर्दैगर्दा पनि मजदुरहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन सकेका थिएनन् । सन् १८८६ मा भएको अमेरिकाको सिकागोका मजदुरहरुको अभूतपूर्व मे आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त केही अधिकारहरु पनि अमेरिकामै त्यसयताका सरकारहरुले बीचबीचमा सिमित गर्ने र खोस्ने समेत गरे । तैपनि मजदुर आन्दोलन रोकिएन र १८९४ मा एउटा उल्लेखनीय हड्ताल भयो जो पुलम्यान हडतालको नामले प्रख्यात छ ।

त्यसमाथि तत्कालीन राष्ट्रपति ग्रोभर क्लेभलैन्डले संघीय सेना परिचालन गरेर निर्मम दमन गरे पनि उनी ऐतिहासिक दिन मे १ लाई होइन सेप्टेम्बरको पहिलो सोमबारलाई लेवर डेको रुपमा मनाउनको लागि श्रमिकहरुलाई एक दिन विदा दिने घोषणा गर्न बाध्य भएका थिए । त्यसपछि अमेरिकामा मे डे होइन, लेबर डे त्यो पनि मे १ को ऐतिहासिक दिनमा होइन मजदुर आन्दोलनसँग कुनै नातासम्बन्ध नभएको सेप्टेम्बरको पहिलो सोमबार विदा हुने गरेको छ ।

तत्पश्चात् राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजबेल्टले १९३५ मा वेग्नर एक्ट मार्फत ट्रेड युनियनको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको केही व्यवस्था गरे भने जोन अफ केनेडीले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार प्रदान गरेका थिए । यी बाहेक रिचार्ड निक्सन लगायत अरु धेरै र पछिल्ला रोनाल्ड रेगन र डोनाल्ड ट्रम्पलगायतका राष्ट्रपतिहरु मजदुरप्रति यति अनुदार भए कि उनीहरुले मजदुर आन्दोलनबाट रगतले साटेर प्राप्त गरेका सिमित हकहितमाथि समेत कटौती गरे भने अरु केहीले पनि खासै मजदुरमैत्री काम गरेको पाइन्न, बरु थोरै–धेरै मजदुर विरोधी नीति–विधि निर्माण र काम–कार्वाहीहरु गर्ने गरेको पाइन्छ ।

अमेरिका मजदुरप्रति किन यति अनुदार ?
अमेरिका विश्वमै पुँजीपतिहरुको अखडा भएको र पुँजीपति वर्गकै हकहितका विचार, विधि, विधान, व्यवस्था र व्यक्तिहरु हावी बनेको पुँजीवादको पनि उच्चतम रुप साम्राज्यवाद र त्यसको पनि नाइके राष्ट्र हो । त्यसो हुनाले अमेरिकाको राज्य व्यवस्था र त्यस अन्तर्गत बन्ने सरकारहरु पुँजीपतिका पक्षमा हुन्छन् भने समाजवाद र साम्यवादप्रति पूर्वाग्रही, पूर्ण अनुदार र प्रतिशोधी समेत हुन्छन् । धनीमानी पुँजीजीवी उच्च वर्गका सबभन्दा विरोधी/विपरीत वर्ग शोषित पीडित सर्वहारा श्रमजीवि मजदुर वर्ग हुन् ।

त्यसैले वर्गीय स्वार्थको दृष्टिले अमेरिकी राज्य व्यवस्था र सरकारहरु स्वतः र स्वाभाविक रुपमा मजदुरहरुका पक्षमा नहुने र नभएको कुरा बुझ्न सकिन्छ । हुन त युरोपेली मुलुकहरु र बेलायत पनि साम्राज्यवादी नै हुन् तर त्यहाँ मजदुर मुक्ति आन्दोलनको विचारधारा मार्क्सवाद जन्मेको, हुर्केको, जागरण फैलाएको र फ्रान्समा त पहिलो मजदुर विद्रोह नै सफल भै ७२ दिनसम्म त मजदुरहरुले राज्यसत्ता कब्जा गरी कम्युन नै चलाएको हुनाले त्यहाँको साम्राज्यवाद अलि उदार र नरम हुन बाध्य छ ।

वास्तवमा मजदुर आन्दोलन कम्युनिस्ट विचारधारा र समाजवादी राज्य व्यवस्थासँग अविच्छिन्न रुपले जोडिएको स्पष्ट छ । त्यसैले युरोप भरी यसप्रति चाहेर–नचाहेर केही सकारात्मक भाव बढेको थियो र समाजवादका सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित कैयौं विशेषताहरु आफ्ना पुँजीवादी व्यवस्थामा समेटेर कल्याणकारी राज्य संचालन गरेका छन् । तर अमेरिका भने आफूलाई पुँजीवादी साम्राज्यवादको ठेकेदार ठान्दै मजदुर वर्ग, मजदुर आन्दोलन, मजदुरका माग र मजदुर मुक्ति अनि समाजवाद र कम्युनिज्मप्रति पूर्ण नकारात्मक र कट्टर विरोधी हुँदै आएको हो ।
त्यसै हुनाले नै १८८६ को मे आन्दोलनमा अमेरिकी सरकारले त्यसरी त्यत्रो निर्मम हत्या र दमन गरेको थियो । आफूहरुले गरेको त्यो दमन, रक्तपात र हत्यालाई स्मरण गर्ने र त्यहीँबाट ८ घन्टा कार्यदिवस बनाउन बाध्य हुनु परेकाले पनि त्यहाँको पुँजीपतिवर्ग र तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकी राज्य संयन्त्र र सरकार आफूहरुलाई चुनौती दिने र विपक्षी वर्गका माग पूरा गर्न बाध्य बनाउने त्यो मे आन्दोलन र मे दिवसलाई विश्वका सबैजसो पुँजीवादी राष्ट्रहरु र युन, आइएलओ समेतले मान्यता दिंदा पनि अमेरिकाले मान्यता नदिएको हो ।

अहिलेसम्म पनि त्यो विचारमा अमेरिका कट्टर छ र त न मे दिवसमा विदा दिन्छ र मनाउँछ बरु गरिब दुखी मजदुर र बेरोजगारहरुप्रति अनुदार छ र त आज पनि अमेरिकामा चोरीहारी, गोलीबारी र कालाजातिप्रतिको विभेद र दमन अनि होमलेस र मगन्तेहरुको ठूलो समस्या छ ।

यद्यपि अमरिकाले विश्वमा बर्षैपिच्छे कहिँ न कहीँ साना र कमजोर, उत्पीडित र श्रोत सम्पन्न देशमाथि युद्ध थोपरिरहन्छ । त्यसबाट एकातिर त्यहाँको सम्पदा लुट्ने र अर्कातिर हतियार बिक्री गर्ने गरेर देशको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च गर्न खोज्छ तर त्यहाँबाट आएको रकम सरकारलाई होइन कि आफूहरुलाई चुनावमा मद्दत गर्ने ठुलठुला कम्पनीहरुमार्फत बडेबडे पुँजीपतिहरुलाई जान्छ ।

फलतः त्यसरी लुटेर ल्याइएको सम्पत्तिबाट पनि अर्थतन्त्र धान्न पुग्दैन र झन् पछि झन् युद्धहरु थोपर्न थाल्छ । वर्तमानमा चलिरहेका रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, भेनेजुएला र इरानमाथि आफैले गरेको आक्रमण र युद्ध यसैका पछिल्ला परिणाम हुन् । यसको विरोधमा पनि आज पूरै विश्व एकातिर छ तर अमेरिका र उसको भोटे कुकुर इजरायल जस्ता केही पुच्छर राष्ट्र मात्र अर्कातिर भएर मध्यपूर्वमा तवाह र विश्वभरमा संकट ल्याइदिएको छ ।

उसको शोषण–दमनकारी साम्राज्यवादी विचार र शक्तिका कारण देसबाहिरबाट लुटेर ल्याएको रकम सामाजिक सुरक्षामा समेत खर्च गरे पनि न देशमा गरीबदुखी श्रमजीवी मजदुर र कालाजातिका होमलेस जनतालाई गास, बास र कपासको केही व्यवस्था गर्न सकेको छ न त देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकेको छ । बरु आज पनि अमेरिकाको ऋण ४० खर्ब डलर पुगेको तर जीडिपी भने ३१ खर्ब डलर मात्र भएको भयावह अवस्था छ ।

तैपनि पुँजीपति र पुँजीवादको रक्षा गर्न र गरीब, दुखी मजदुर वर्गको हकहित र तिनको मुक्तिप्रगतिको कुरा गर्ने समाजवादी विचारप्रति निर्मम र आक्रामक छ । आज अमेरिकाको जुन हौवा छ, त्यो सबै हतियारको शक्ति उन्माद र डलर साम्राज्यको अहंकार आदिको परिणाम हो जसको परिणाम इरान युद्धसम्म आइपुग्दा दयनीय बन्दै गएको छर्लङ्ग नै छ ।

मजदुरप्रति पछिल्लो अनुदार नेपालको बालेन सरकार :
आधुनिक पुँजीवादी लोकतन्त्रको मात्र होइन समाजवादी प्रजातन्त्रका कैयौं विशेषताले सम्पन्न समाजवाद उन्मुख संविधान भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नेपाल । यहाँ हालै बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुई तिहाई बहुमत नजिकको शक्तिशाली एकलौटी सरकार बनेपछि राजनैतिक अस्थिरता र कुशासन अन्त्य हुने अनि भ्रष्टाचार र तस्करी नियन्त्रण हुने आशा बढेको थियो । अझ सरकार बन्दाबित्तिकै भ्रष्टाचार, दलाली र तस्करीसँग सम्बन्धित थन्किएर रहेका फाइलहरु खोलेर कार्वाही सुरु गरी केही गिरफ्तारीहरु समेत गरेर नयाँ सरकारको नयाँ कदमको नयाँ सन्देशको सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण हुँदा सन्तोष संचार हुँदै थियो ।
यसैबीच आफूले आफ्नै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा आफैमाथि ब्याक फायर भै गृहमन्त्रीलाई हट्नु पर्‍यो भने प्रधानमन्त्री समेतकै प्रचलित कानुनी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा र अन्य सबैजसो मन्त्रीहरुका सुनधन लगायतका श्रोत नखुलेका चल–अचल सम्पत्तिलाई लिएर आशंका र आलोचना आए ।
तैपनि भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासन बहालीको मूल नारा लिएको सरकारले पारदर्शिता नै अपनायो होला भनेर धैर्य, संयम र मौनधारण गरी अझै पनि आशाकै नजरले पर्ख र हेरको नीति लिएर जनता बसेका थिए ।
तर केही दिनपछि नै देखिएका बालेन सरकारका केही यस्ता अलोकतान्त्रिक, अराजक, असंवैधानिक र असंवेदनशील गतिविधिहरुले गर्दा त देश र जनताको मुहार फेरिएला भन्ने कुरा सार्थक हुने संकेत र सन्देश त मिल्यो तर सकारात्मकतिर हो कि नकारात्मकतिर भन्ने द्विविधा भयो ।
सरकार बन्दा बित्तिकै बालेन सरकारले गर्ने भनी घोषणा गरिएको कार्यक्रमको सूचीमा सुकुम्बासी मजदुर, किसान, विद्यार्थी, न्यून वैतनिक तल्ला तहहरुका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार आदिका विद्यमान वैचारिक, व्यावसायिक र पेसागत संघ संगठनहरुमाथि बन्देज लगाउने तथा सुकुम्बासी वस्तीहरुलाई हटाउने भन्नेजस्ता कार्यक्रमहरु परे ।

सुरुमा त यी विषयहरु जनताका गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत मानव अधिकारका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका चिन्ता र चासोका विषयहरु भएकाले यसबारेमा सरकारले गम्भीरता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध सहित केही उपयुक्त नीति, विधि, प्रकृया र विकल्पबारे सम्बन्धित पक्षहरु, सरोकारवालाहरु आदिसँग राष्ट्रिय बहस र परामर्श गर्ला र सहमतिमै वा केही सीप नलागे मात्रै आफ्नो एकल बहुमतको बलमा समाधानको बाटो तय गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो ।

साथै, कार्यक्रम लागू गर्ने–गराउने दिशामा ऐन कानुन, नीति निर्देशिका र नियम विनियममा संशोधन–परिमार्जन र नवनिर्माण गर्ला र अगाडि बढ्ला भन्ने नै थियो । तर जब मजदुर, विद्यार्थी, पत्रकार, शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरुले आफ्नो ट्रेड युनियनको अधिकार, संगठित हुने स्वतन्त्रता र आफ्ना संगठनहरुका जन्म, कर्म, बलिदान र योगदान समेटिएका इतिहासै मेटिने देखे तब असहमति र विरोध प्रकट गर्न थाले । लोकतन्त्रमा गरिएको विरोध र विरोधीहरुमाथिको सरकारको अस्वाभाविक, अलोकतान्त्रिक र अमानवीय हरकत देखेर धेरैजसो मानिसहरुका घैंटामा घाम लाग्न सुरु भयो ।
सरकार बनेको एक महिना पुग्दानपुग्दै अहिले बालेन सरकारद्वारा मजदुर (कम्युनिस्ट) आन्दोलनका ऐतिहासिक दिवसहरु मे दिवस (१ मे) को आसपासदेखि मार्क्स दिवस (५ मे) को आसपाससम्म लगातार संचालन गरिएका मजदुर, किसान, सुकुम्बासी जस्ता तल्लो वर्गका कष्टकर काम गरिखाने गरीबदुखी जनतामाथि हुरी र झरीका बीचमा गरेका उठिबास लगाउने हर्कतहरु विशेष चर्चा, आलोचना र विरोधका विषय बने ।

ती हर्कतहरु यस्ता छन् कि तिनको उल्लेख गर्दा आफ्नो मात्र होइन सिङ्गो नेपाल र नेपालीकै शिर निहुरिने र साह्रै मन दुख्ने हुन्छ ।
‘हुकुमबासी बसेको’ भन्ने निहुँमा बस्तीहरुलाई प्रहरी र सेनाका डोजर र बन्दुकको बलमा जबर्जस्ती बास उठाउने गरियो । यसबाट नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरेको जनताको आवासको अधिकार, भूस्वामित्वको अधिकार मात्र होइन, मानव अधिकार, विरोध गर्ने अधिकार, संगठित हुने अधिकार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा समेत प्रदत्त र प्रत्याभूत गरिएका थुप्रै अधिकारहरुमाथि एकैचोटी बज्र प्रहार गरिएको छ ।

एउटै लहरमा नदी किनारबाट समदुरीमा रहेका तर लालपुर्जा भएका गरीबका झोपडी भत्काइने तर रास्वपाकै सिन्धुपाल्चोकका एक सांसदको हाइड्रोपावरको अफिस रहेको तीनतले घर नभत्काइने गरेको जस्ता विभेदपूर्ण कामकार्वाहीहरु भएका भन्ने समाचारले न्याय, समानता, विवेक र संवेदना भएका मानिसको छाती पोल्ने स्थिति बनेको छ ।

यस्ता निकृष्टतम घटना हुँदा पनि राज्य संचालक भनिने मान्छे अनुहारका सिंहदरबारमा बसेकाहरुको मात्र होइन, देशविदेशमा रहेका महासिंहहरुका गर्जन र उत्सवहरु सुन्दा र देख्दा आम संवेदनशील र सचेत मानवजातिमा अकल्पनीय आक्रोश बढेको छ । सरकारको हनिमुन पिरियडको अघिल्लो चरणमै यस्तो आक्रोश बढ्नु–बढाइनु हदैसम्मको लज्जास्पद मात्र नभै आत्मघातक हुने प्रबल खतरा हो ।
यस सन्दर्भमा नेपालमा दुई तिहाइका सरकारहरु नफापेका र नटिकेका कुरा स्मरणीय भएका छन् ।
बालेन सरकार सुकुम्बासीहरुप्रति किन यति अनुदार ?
नेपाल भूराजनीतिक संवेदनशील अवस्थामा भएकोले यहाँ अमेरिकी चासो, चिन्ता र चलखेल लामो समयदेखि बढ्दै आएको थियो । एमसीसी परियोजना पारित गराउने क्रमसँगै भारतलाई पनि पछि लगाउँदै अमेरिका खुला र नाङ्गो हस्तक्षेपमा उत्रियो ।

तैपनि एमसीसीसँग जोडिएको एसपीपी सम्झौता पारित गर्न पुराना संसदवादी दल, नेता र सरकारबाट सम्भव नभएपछि नेपालमा अमेरिकी दानापानीबाट संचालित अमेरिकी युथ काउन्सिल, बारबरा फाउन्डेसन, टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड (टिओबी), अमेरिकी ओरिजिनका सामाजिक संजालहरुका प्रतिनिधिहरु र स्वयं नेपाली सेना समेतका संघ संस्थाहरुलाई सकृय पार्ने क्रम बढाइयो ।

यससँगै काठमेअर बनेका बालेन र सेना प्रमुख जस्ता जिम्मेवार संस्थाका प्रमुखहरु नै जेन्जी आन्दोलन गराउने अनि हत्या, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र विध्वंस मच्चाउने, संसद् भङ्ग गराउने, सुशीला सरकार बनाउने, बालेन–रवि एकता गराउने र चुनावको नौटङ्की देखाएर एसपीपी र यस्ता अन्य घातक सम्झौता गरि हाम्रा खनिज र स्रोत–सम्पदा अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रलााई सुम्पन बालेन प्रधानमन्त्री बने–बनाएको जहजाहेरै छ ।
यसरी बिना सैद्धान्तिक धरातल, बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि, बिना जनसम्पर्क र सेवा बाहिरी आड–धाप, आदेश–निर्देश र योजना–कार्यक्रमको भरमा आएका र चलेका कठपुतलीमा न विवेक हुन्छ, न संवेदना, न धैर्य हुन्छ न संयम, न लोकतन्त्रको मतलव हुन्छ न मानव अधिकारको ।
उनीहरु त गर्छन् मालिकको नुनको सोझो अनि गर्छन् ! वास्तवमा नेपालमा भूमिहीन र आवासविहीन जनता नै सुकुम्बासी नै हुन् । उनीहरु नै सर्वहारा श्रमजीवी मजदुर हुन् । उनीहरु नै नेपालमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी पनि छन् ।
त्यसैले साम्राज्यवाद र सामन्तवादका प्रतिनिधि पार्टी, व्यक्ति र तिनको सरकार यी सुकुम्बासी जस्ता शोषित–पीडित गरीबदुखी मजदुर–किसान लगायतका क्रान्तिकारी वर्ग विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र मानवता विरोधी हुन्छन् र त्यसप्रकारका कुकर्महरु गर्छन् ।

गरीब दुखी जनताप्रति बालेन स्वयंमा निर्दयी देखिएको कुरा सुकुम्बासी र मजदुरहरुप्रतिका उपरोक्त हरकतहरुका कारणले मात्र हैन भारतबाट रु. १००/ को सामानमा भन्सार नलाग्ने राणा–पंचायतकालीन कानुनलाई समाएर उनी एक किलो चिनी किनेर ल्याउँदा पनि कर लगाएर निम्न भन्दा निम्न वर्गका जनतामाथि खनिएर आफ्नो जनविरोधी र प्रतिगामी स्वरुप देखाएका छन् । आज देशमा महङ्गीको प्रतिशत इतिहासमै सबैभन्दा धेरैले बढेको छ । यसको एउटा कारण तेल मात्र किमार्थ होइन र तेल पनि छिमेकी मुलुकहरुमा सबभन्दा महङ्गो यहीँ छ ।

यसलाई घटाएर आम जनतालाई राहत दिनतिर होइन, लोकतन्त्रमा बाध्यतामा बिरलै अभ्यास गरिने अध्यादेशबाट शासन गर्ने परिपाटी खुलै र नाङ्गै अवलम्बन गर्नतिर लागेको छ । आज बोलाएको संसद भोलि स्थगित गर्ने र पर्सिबाट एक हप्ता नपुगदै ८–८ अध्यादेश ल्याउने, राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाबाट सुझाएको लोकतन्त्रको मर्म नमार्न होइन जसरी पनि मार्न उद्धत रहेर राष्ट्रपतिको मानमर्दन मात्र होइन राष्ट्रकै मानमर्दन समेत गरेर विजयोत्सव गरिएको छ ।
फलस्वरुप ‘हामीले जे गरेपनि हुन्छ, हामीलाई कस्ले के गर्न सक्छ’ भन्ने नितान्त अलोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र प्रदर्शन गरेका छन् । ‘हो, हामीले अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोजेको हो, के गर्न सक्छौ गर’ भन्ने चुनौती नै हो यो । न भन्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीत्रकृत के भएको थियो, तत्काल मन्त्रिपरिषदको बैठक संसद बोलाउनकै निम्ति मात्र एकाएक बसेर संसदको बैठक बोलाइएको छ । कम्तिमा पनि यस्तै दम्भ र अलोकतान्त्रिक हर्कतहरु हिजो देउवा, ओली र प्रचण्डले गर्दा आज उनीहरुको भएको अवस्थाको हेक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ ।

स्मरणीय छ, हिजो मेयर हुँदापनि बालेन यस्तै उट्पट्याङ्ग गर्थे । सबैलाई ठाडै चुनौती दिन्थे । फुटपाथे नाङ्ले पसले र मकै पोल्ने महिलाहरुमाथि समेत आक्रामक थिए । उनको यो हाँक त्यतिमा मात्र सिमित नभएर सिंहदरबार नै जलाइदिनेसम्म पुगेको थियो । त्यो हाँकमा उनी सफल भएर प्रधानमन्त्री नै बनेपछि उनको दम्भले सीमा नाघेको अनुभूति भैरहेछ । यस्ता सबै अस्वाभाविक र दुखद हरकतहरु बालेनबाट हुनुमा उनको दृष्टिकोण नै सामन्ती पुँजीवादी कुलिन वर्गीय हुनु र दमनकारी अमेरिकी शासक वर्गको शक्तिको उनलाई आडधाप हुनु नै हो ।

अमेरिकी साम्राज्यवादको नुनको गुन तिर्नलाई उनीहरुका विचार र व्यवहारलाई आदर्श मान्ने र अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई युक्रेन जस्तै युद्धको चपेटामा पारेर नेपालका युरेनियम लगायतका बहुमूल्य खनिज र जलस्रोत जस्तो अजस्र स्रोत अनि दुर्लभ र अनमोल वनस्पतिहरु सुम्पने सोचले काम गरेको छ भन्ने दिन प्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएकोछ । यो भन्दा लज्जास्पद, भयावह र घातक हरकत अरु के हुन सक्ला र ?
निष्कर्ष :
रास्वपाको बालेन सरकारका उपरोक्त कामकारबाहीहरुलाई लज्जास्पद र घातक हरकतको रुपमा चर्चा गर्नुको अर्थ यो होइन कि योभन्दा अगाडिका पार्टीहरु, सरकारहरु र नेताहरु दूधले नुहाएका थिए । कुरा यो हो कि उनीहरु खराब भएकैले जनताले यति धेरै विश्वास र मत दिएर जिताएका ‘सक्षम युवा’हरुबाट कतिपय यी हुँदै नहुनुपर्ने र कतिपय हुनै पर्नेलाई पनि समय, विधि, प्रकृया, वातावरण मिलाएर गर्नुपर्ने थियो भन्ने हो ।

यस्तो पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको भरमा होइन देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर तथ्य प्रमाणमा आधारित भै स्वच्छरुपमा कानुनसम्म्त र लोकतन्त्रसम्मत तरिका अवलम्बन गरेर गरिनुपर्थ्यो भन्ने हो । यो कुरा जग जाहेर छ कि आज रास्वपालाई अर्थात् बालेन सरकारलाई सत्तामा पुराउनमा पुराना संसदवादी सत्ताधारी पार्टी र नेताहरुका जनविरोधी, प्रगतिविरोधी र राष्ट्रहित विरोधी भ्रष्ट र दुष्ट कामकार्वाहीहरु नै धेरै हदसम्म जिम्मेवार छन् । तर त्यसो भन्दैमा बालेन सरकारलाई आँखा चिम्लेर हनुमानगिरी गर्नु कदापी ठिक होइन । हिजो यही हनुमान गिरी गर्दा ठुला पार्टी र तिनका बडा नेतामा बढेको अहंकारको आज उनीहरुको जो बिजोग भो, त्यो बिजोग यो सर्वाधिक ठूलो र शक्तिशाली पार्टी र सरकारको हुनु फेरि अर्को दुखद विडम्बना हुन्छ ।

त्यसो भएमा देशले अझै सुखशान्ति र मुक्तिप्रगती नपाउला कि भन्ने चिन्ता आम मतदातामा छ । त्यसैले जनताको चिन्ता र पीडालाई सुनाउनु, बुझाउनु, सुझाउनु, आलोचना गर्नु, विरोध गर्नु र सत्मार्गमा हिँडाउन प्रयास गर्नु सचेत र जिम्मेवार नागरिकको दायित्व हो । यसरी सुन्नु, गुन्नु, जान्नु, मान्नु र गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्वविवेकी जनप्रतिनिधि र सत्ताधिकारीहरुको हो । यसो भएन भने के हुन्छ त्यो स्वयंमा स्पष्ट भएकै कुरा हो ।

त्यसैले दुखका साथ भन्नुपरेको छ कि यस बर्षको मे दिवस (१ मे) को आसपासबाट सुरु गरिएको मूलतः सुकुम्बासी मजदुरहरुमाथिको यो वितण्डापूर्ण आक्रमण मार्क्स जन्मेको (५ मे) को आसपासमा लगेर समाप्त गर्ने योजना भएको भए पनि समाप्त हुने देखिएन ।

यही समयमा यसो गर्नुलाई मानिसहरु संयोग पनि मान्न सक्छन् तर जुन हतारमा, हचुवामा, हठमा, हुकुममा र हेपाइमा सरकारबाट यो दमनको कदमले समस्याको शमन गर्न खोजिएको छ, यसमा विश्व साम्राज्यवादको नाइके अमेरिकाको ट्रम्प सरकार र दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको नाइके भारतको मोदी सरकारका मजदुर र कम्युनिस्ट विरोधी सिद्धान्त र संकल्प अनि विचार र आचार लुकेको कुरामा सायदै शंका होला । हामी चाहन्छौं हाम्रो शंका निराधार प्रमाणित होस् । तर तथ्यले यही पुष्टि भयो भने त्यो सरकारकै लागि ठूलो आत्मघात हुनेछ ।
त्यसैले हामी भन्छौं कि
मे दिवस र मार्क्स दिवस जस्ता ऐतिहासिक अनि अन्य दिवसहरु मनाउनुको अर्थ र महत्व यसप्रकारका अन्यायपूर्ण र दमनकारी हर्कतहरु विरुद्धको आवाज बुलन्द पार्नुमा रहेको छ । यसलाई समयमै सम्बोधन गरिएन भने संघर्षलाई एकीकृत र सबलीकृत गरेर प्रहार गर्नुमा यी दिवसको सार्थकता रहनेछ । लाग्छ, यो प्रहार यति जोडदार रुपमा हुने छ कि यसले उत्कर्ष स्वरुप प्राप्त गर्नेछ र न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, मुक्ति, प्रगती र समृद्धि प्राप्तिको सही र अन्तिम निष्कर्षमा पुराउने छ ।
त्यसलाई इंगित गर्दै सत्ताको यो सामन्तशाही सोच, निरंकुश शासनशैली र अमानवीय दमनलाई समयमै सशक्त रुपले संसदभित्र र बाहिरका सबै प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, संघसंस्था र संगठनहरुले मात्र होइन, आफ्नै राज्यको न्यायिक निकाय, मानव अधिकार आयोग जस्ता विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरु र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले समेत चासो, चिन्ता र विरोध गर्दै सरकारका विपक्षमा र पीडितहरुका पक्षमा राय–आदेश दिएका छन् ।

यसलाई सरकारबाट बेवास्ता गरिएमा यो अवसरलाई चिन्ने, छोप्ने र दह्रो गरी पक्रने गरेर सरकारले थोपरेका उपरोक्त प्रकारका चुनौतीहरुका विरुद्धको निर्णायक संघर्षमा दृढतापूर्वक अघि बढ्नु आजका देशभक्त, लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरुको लागि वर्तमानको ठोस आवश्यकता र ऐतिहासिक कार्यभार हुन आएको छ ।
२०८३ बैशाख २६