काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले लगत संकलन गर्ने भएको हो ।

यसक्रममा बायोमेट्रिकदेखि व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक, स्वास्थ्य र सीपको विवरण संकलन हुने छ । उक्त आधारमा परिचयपत्र वितरण हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाटै उक्त परिचयपत्र उपलब्ध गराइने भएको छ ।

त्यस विवरणका आधारमा सबैको बैंक खाता खोलेर सरकारी राहत तथा अनुदान र पुनर्स्थापना सहायता सिधै खातामा पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्ने भएको छ ।

संकलित तथ्यांकलाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमसँग जोडिने। बताइएको छ । सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अन्तर्गत हुन लागेको हो।