☰
बालेन सरकार बनिसकेपछि नयाँ र राम्रा कामको सुनुवाइ र कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका शुभचिन्तक, शुभेच्छुक र जानकारहरू अहिले आश्चर्यसहित जिभ्रो टोक्न थालेका छन् । कुरो हो, फागुनको प्रतिनिधिसभा नर्वाचनपछि राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा अनुमोदित हुन पुगेका ६ वटा पार्टीहरूको सिङ्गो राष्ट्रिय सहमति दुईतिहाईको संयन्त्रद्वारा सार्वजनिक हुन पुग्नु ।
हाल दुईतिहाईको नजिक पुगेर सरकार गठन गर्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), थ्रेसहोल्ड वा सङ्घार कटाएर संसद भवनभित्र प्रवेश गर्न सफल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, थ्रेसहोल्डको सङ्घार कटाउन सफल अन्य दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरूका घोषणा वा प्रतिबद्धता समेटेर राष्ट्रिय सहमति निर्माण भइसकेको भनी सरकारी संयन्त्रले प्रचारमा ल्याइसकेको छ ।
कुरो सत्य के हो ? यस बारेमा जनतालाई जानकारी हुनु जरूरी छ । संविधानतः सूचनाको हक जनतालाई छ । दलहरूले के गरे, के गर्दै छन् र के गर्ने छन् भन्ने कुरा जनताका लागि खोजिनितिको विषय हो । किनभने विगतमा दलहरू र तिनका दलीय सिण्डिकेटले देश डुबाउँदै र जनता रूवाउँदै आएको छ ।
के हो राष्ट्रिय दलहरूको राष्ट्रिय सहमति भनेको ? सबै राष्ट्रिय दलहरूको घुमघुमाउको फेरि अर्को नयाँ खालको दलीय सिण्डिकेट ? किन आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै राष्ट्रिय सहमति खोज्ने काममा सकसकी लागेको छ सरकारलाई !
यति मात्र होइन, सरकारले भन्ने गरेको राष्ट्रिय सहमति साचो हो वा झुटो ? ‘तैं रानी मै रानी, कसले भर्ने कुवाको पानी’ भनेझैं बूढा प्रतिपक्षी दलहरू किन चूपचाप छन् ? सरकारले एकलौटी रूपमा निर्माण गरेको हो राष्ट्रिय सहमति ?
नेपालमा सुशासनको नारा र आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दुईतिहाई नजिकको सरकार स्थापना हुन पुगेको हो । दुईतिहाई जनमत सहितको जनादेश सुशासन र प्रजातन्त्रका लागि प्राप्त भएकोमा दुई मत छैन । यसमा जनता पनि आशावादी छन् ।
उता पटक पटक झुठ बोल्ने र विफलताको पगरी गुथ्दा गैरवान्वित महसुस गर्ने विरासत धानेर अद्वितीय इतिहास बनाएका पुराना दलहरूको पनि यसमा बोल्ने ठाउँ छैन ।
प्रजातन्त्र र सुशासन एकअर्काका परिपूरक हुन् । परिपूरक रहँदै आएका पनि छन् । तर हाल यी दुई कुरालाई विन्यास गर्ने गरी राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सरकारले नियतबश वा जानअन्जानमा केही कदम चाल्न थालेको त छैन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
पहिलो कुरा, सरकारले सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको प्रतिज्ञापत्र वा घोषणापत्र समेटेर एउटा ‘राष्ट्रिय सहमति’ निर्माण गरेको भनी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूको साथ लिएर काम कारवाही अघि बढाउन खोज्नु आफैमा सह्रानीय कुरा पनि हो ।
तर काम अगाबै सरकारद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको घोषणा किन ? के के कामका लागि राष्ट्रिय सहमति ? राष्ट्रिय सङ्कट के के आइपरे वा राष्ट्रिय गौरवका के के आयोजना अघि बढाउनु पर्ने भयो ? प्रतिपक्ष भनिएका पार्टीहरूको मुखमा चुकुल किन ?
राष्ट्रिय सहमति राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता, तथा राष्ट्रिय एकताजस्ता गम्भीर विषयवस्तुमा खोज्ने गरिन्छ । यो ‘इस्यु’ विशेष हुन्छ पनि । सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सामान्य काममा राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यक छैन ।
दुईतिहाई नजिकको सरकार छ । सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि समस्या छैन । प्रतिपक्षी सहितको संसद छ । फेरि किन सरकारको १०० दिन नपुग्दै राष्ट्रिय सहमतिको चुपचाप घोषणा आवश्यक पर्न गयो ।
यस सन्दर्भमा वर्तमान बालेन सरकारले जेजस्ता काम अघि बढाउला, ती सबै सही नै हुनेछन् भनेर सरकारी नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजानु अघि नै खाली कागजमा ल्याप्चे लगाए झैं गरी ‘पेश्की’मा राष्ट्रिय पार्टीहरूको ‘रेडिमेड’ राष्ट्रिय सहमति किन ? यसले राम्रो सङ्केत दिँदैन र दिइरहेको पनि छैन ।
यसमाथि थप आश्चर्यको कुरा, सरकारले कतिपय स्वार्थ र सोच अनुरूप यस्तै गरे पनि प्रतिपक्षमा रहेका बूढा दलहरू यो घोषणाका बारेमा मौन छन् । कुनै चासो र प्रतिक्रिया देखाइरहेका छैनन् । यसको अर्थ ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ नै हो ! यति लाचार प्रतिपक्षीको हैसियत के ?
देशमा वहुदलीय शासन व्यवस्था छ । संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परिकल्पना र त्यसको कार्यान्वयन गरिदै आएको छ । संविधानतः सरकारको ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’का लागि प्रतिपक्षको भूमिका अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय सहमतिको घोषणाले जेन्जीआन्दोलनद्वारा अपदस्थ तात्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको दुईतिहाई सरकारको सत्ता सिण्डिकेट भन्दा पनि डरलाग्दो सङ्केत गरिरहेको छ । अबका दिनमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिइने त होइन ?
बेला न कुबेलाको राष्ट्रिय सहमतिको प्रलापले संसदमा प्रतिपक्षको स्थानलाई समाप्त पारिदिन्छ । संसदमा जनताको आवाज मुखरित गर्ने भनेको प्रतिपक्षको आवाजले नै हो । त्यसैले कुनै पनि बहानामा प्रतिपक्षको मुख थुन्नु र ओंठमा ताल्चा लगाउनु हुँदैन ।
नियत असलै राखे पनि यसो गरियो भने प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको उपहास गरेको मात्र ठहर्दैन, बरू अधिनायकतर्फ उन्मुख सत्ताको अभ्यास हुन थाल्छ । हिजो मात्र हो जेन्जी आन्दोलन अघिको दलीय सिण्डिकेटमा निर्मित दुईतिहाईको सरकार ढलेन मात्र, बरू, संसद पनि बिघटित हुन पुग्यो । जनतामा यति धेरै असन्तुष्टि चुलिएको थियो कि संसद विघटन हुँदा पनि त्यसप्रति जनताको खासै चासो र चिन्ता देखिएन । नयाँको आगमनतर्फ जनताको उत्सुकता चुलिँदै गयो ।
फलतः वर्तमान बालेन सरकार अस्तित्वमा आयो । यसको पहिलो काम सरकार र प्रतिपक्ष बीचको दुरी कम गर्ने होइन, बरू ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को सम्बन्धलाई अझ धारिलो बनाउने हो ।
तर सरकारले सार्वजनिक गरेको भनिएको राष्ट्रिय पार्टीहरूको राष्ट्रिय सहमतिले सरकार र प्रतिपक्ष बीचको सम्बन्ध भुत्ते, आश्रित र अनुगामी बनाउँदै लगेको छ । संसद र सत्तामा प्रजातन्त्रको अभ्यास अब राष्ट्रिय पार्टीहरू मिलेर ‘एकमना’ रूपमा गरिन लागेको हो ?
संसदमा रहेका सबै राष्ट्रिय पार्टीहरूद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणालाई ‘चूपचाप, घण्टी छाप’ भनेजस्तै स्वीकारोक्तिको अवस्थाले सरकारको गल्ती र खोट औंल्याउने मौका दिने छैन । यसको अर्थ गतिछाडा र हास्यास्पद प्रतिपक्षीय विरोध वा टिकाटिप्पणीको पनि कुनै तुक छैन ।
आफैमा असफल साबित भई हाल प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चिन पुगेका दलहरूको टिप्पणीमा जनताको भरोसा र आवाज छिट्टै अभिव्यक्त हुनसक्ने अवस्था पनि देखिदैन । तर यसो भन्दैमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा सरकारले प्रतिपक्षीको मुखमा ताला लगाउन मिल्दैन । यसो गरेर सुशासन पनि आउँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको गाम्भीर्यतालाई बेलैमा महसुस गरौं !
