लैंगिक विभेदका कारण हुने हिंसाको बारेमा कुरा गर्दा महिला शब्द नै मन मस्तिष्कमा पहिलो हुनेगर्छ । यद्यपि लैंगिक हिंसा शब्द पराकिलो गरी बुझ्दा यसमा महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय समेटिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा महिलाका हितमा बनेका कानूनले पुरुष बिजोगलाई गराएका केही घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् । हुन त हरेक देशमा राज्य संचालन गर्न कानून बनाइएको हुन्छ । सबै देश कानूनबाट नै चल्ने गरेका छन् । हुन पनि हो कानून नभए त जंगल राज नै भइहाल्छ । अपराध गर्ने अपराधी निर्धक्क साथ खुल्लेआम घुम्नेछ । पीडितहरुलाई न्यायका लागि गुहार लगाउने ठाउँ नै रहँदैन । यसकारण हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक संविधान छ जसका आधारमा कानून बनाइन्छ ।
कानून यसर्थ बनाइन्छ जसलाई टेकेर पीडितले न्याय र पीडक एवम् अपराधीलाई सजाय होस् । कुनै पनि कानून बनाउँदा दूरदर्शिताका साथ बनाउनु पर्छ । किनभने एक पटक बनिसकेको कानून वर्षौंसम्म लागु भइरहन्छ । महिलाका हकमा त नेपालमा यति धेरै र दह्रो कानून बनाइएका छन् कि भनी साध्य छैन । तर त्यही कानूनको के कति सदुपयोग र के कसरी दुरुपयोग हुँदैछ कुनै निगरानी गर्ने निकाय र संयन्त्र छैन ।

महिलालाई न्याय दिलाउन बनेको बलात्कार सम्बन्धी कानूनको दुरुपयोग हुदाँ पुरुष पीडाका अनेक घटना आइरहेकी छिन् । जसको परिणाम स्वरूप हाल बलात्कारका झुठा आरोप लगाउने वा झुठो बकपत्र गरी कुनै निर्दोषलाई फसाउनका लागि षड्यन्त्र रच्ने षड्यन्त्रकारीहरुलाई कुनै सजाय नहुने गरेको छ ।

जबकि कसैमाथि बलात्कारको आरोप मात्र लगाउँदैमा आरोप सिद्ध नहुँदै उसको बारेमा समाचार लेखेर साझा गरी चरित्रहत्या गरिने, सामाजिक स्तरमा उसको व्यक्तित्वलाई दागदार बनाउने, सम्पत्तिको लोभ वा आक्रोशको भरमा लगाइएको यो आरोपले उसको सामाजिक जीवन नै समाप्त गरिदिएको हुन्छ ।

अदालतको फैसला आउनु पूर्व नै उसलाई दोषी ठहराइ उसको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवन धरापमा पार्न षड्यत्र गर्नेलाई झुठो आरोप लगाए बापत कुनै कानूनी सजायको व्यवस्था छैन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने अपराधी कुनै हालतमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर नीजि स्वार्थका लागि कसैमाथि झुठो आरोप लगाउनेहरुको बढ्दो घटनाक्रमले यो दर्शाउँछ कि झुठो आरोप लगाउनेहरुमाथि लगाम लगाउनको लागि त्यस्ता स्वार्थीहरुलाई पनि सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
‘२०७९ असार २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले पारित गरेको यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजूरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको छ ।’
त्यो पनि पीडितले धाकधम्कीका कारण बयान फेर्छन् भनेर । साँच्चिकै भन्ने हो भने आजको यस प्राविधिक जमानामा यस्ता निराधार कुरा गर्नु कानूनसँग मजाक गर्नु सरह हो । जुन कानूनको बारे सोध्ने हो भने सज्जन पुरुषले स्वीकार गर्नु त परै जाओस् सर्वसाधारण महिलाले समेत स्वीकार गर्दैनन् ।
कुनै सज्जन पुरुष जसमाथि आर्थिक रुपले पूरै परिवार आश्रित रहेको हुन्छ । यदि कसै उसलाई अनाहक कुनै महिलालाई उस्काएर फसाँउन लगाइदियो । विचरा त्यो निर्दोष व्यक्तिको त पुरा जीवन बर्बाद भइहाल्छ । आर्थिक रुपमा पूर्ण तवरले उसैमाथि आश्रित रहेको परिवारलाई त छाक टार्न गाह्रो भइहाल्ने छन् ।

आरोप लगाएकै भरमा फैसला न आउँदासम्मै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा उसका बालबच्चाहरु पितृस्नेहबाट बञ्चित हुन पुग्छन् । तर, झुठो आरोप र मुद्दा लगाइ फसाउने व्यक्ति चाहिँ खुल्ला रुपमा बाहिर घुम्ने गर्छन् । किनकि उसलाई कुनै सजाय दिने कानून र प्रावधान छैन ।
यो भन्दा पहिला महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने कानून बनाउन प्रस्ताव गरियो । कानूनका आधारमा घरेलुहिंसा पीडितले न्याय पाउन सहज होस् भनी महिलाका नाममा घरेलुहिंसा ऐन २०६६ बन्यो । जसको सदुपयोग के कति भयो न त त्यसको कुनै डाटा र लेखाजोखा छ न त कति दुरुपयोग भयो भनी कुनै डाटा वा लेखाजोखा नै । कतियौँ परिवारमा विभिन्न परलोभनमा परि वा बहकाउमा लागेको कारण पति र सासु ससुरालाई फसाउने आशयले फर्जी घरेलुहिंसाको मुद्दा लगाइएको घटना समुदायमा तमाम छन् ।

महिलालाई बलात्कार हुन नदिने खालका माहोल, सोंच र सामाजिक संरचना निर्माण गर्न अति आवश्यक छ । यसका लागि महिलालाई आर्थिक मजबुती गर्न रोजगार, रोजगार गर्दा आइपर्ने समस्यासँग लड्न आत्मरक्षाको तालिम र सामाजिक सचेतना फैलाउनु पर्ने हो । तर त्यो नगरेर उल्टो कुनै पनि निर्दोषलाई फसाउन झुठो मुद्दा जतिखेर जसले दिदाँ पनि उसलाई कुनै कानून नलाग्ने गरी देशमा अरजकता र कानूनको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरुको साहस बढाउने गरिन्छ । यिनै विषयका सेरोफेरोमा रही आज लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भ पारी चर्चा गरिनेछ ।
परिवेश
महिलाका नाममा बनेका कानून सदुपयोग गरी महिलाहरुको न्यायमा पहुँच हुनुपर्छ । किनभने अधिकांश महिला अन्यायमा परेकी हुन्छिन् । तर अन्यायमा परेकी महिलाले न्याय पाउन कतिको अदालतसम्म पुग्छिन् यो खोजीको विषय हो । दुर्भाग्यवश यहाँ अवस्था यो छ कि महिलाहरु त्यही कानूनलाई टेकेर त्यसको दुरुपयोग गर्न थालेकी छन् । जुन कुरा ध्रुव सत्य हो, काल्पनिक वा मनगढन्त कुरा होइन् । कार्यानुभवका आधारमा समाजको यथार्थ चित्रण हो यो । जसलाई लेख मार्फत् समाजको सामु दर्शाउन खोजिएको छ ।

सर्वप्रथम त ‘महिलाले अर्को विवाह गर्दा महिलाले सम्पति फिर्ता नगर्नु पर्ने विधेयक’ माथि चर्चा गर्नु आवश्यक छ । एक महिला जो आज कुनै एउटा धनीमानी व्यक्तिसंग विवाह गर्छिन् केही समय पश्चात अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा हालेर उसको सम्पतिको आधा भाग लिन्छिन् ।

फेरि अर्को धनी व्यक्तिसँग विवाह गर्छिन् ऊसँग पनि केही समय पश्चात अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद गर्छिन् । उसको पनि आधा भाग सम्पति लिएर अर्को व्यक्ति खोज्न थाल्छिन् । यसरी हेर्ने हो भने अब उनी ती धनीमानी व्यक्तिहरुको भन्दा पनि धनी भइहाल्छिन् । तर जजसले सम्पतिको आधा भाग दिए उनीसँग विवाह गर्न आउने पत्नीको हक खोई त यो अन्याय होइन त महिलासँग ? सम्पतिको अधिकारका भनी एउटी महिलालाई न्याय दिलाउने नाममा अर्की महिलासँग अन्याय गर्नु कतिको उचित कार्य हो ।

अब बलात्कारको झुठो मुद्दा लगाउने वा झुठो बकपत्र गर्नेलाई सजाय नहुने कानूनमाथि पनि चर्चा गर्न अति आवश्यक छ । महिलाका लागि कानून बनाउन बसेकाहरु कानून बनाउने नाममा खेलवाड गर्दैछन् । बलात्कार जस्तो अति संवेदनशील मुद्दा र जघन्य अपराधलाई मजाक बनाएर राखिदिएका छन् ।
एकातिर वास्तविक बलात्कारका पीडित र पीडितका परिवारले न्याय नपाएर आत्महत्या गर्न समेत बाध्य छन् । अर्कोतिर फेरि बलात्कारको झूठो आरोप लगाउने झुठो बकपत्र गर्नेलाई कुनै सजाय नहुने प्रस्तावित गरिएकोछ ।

हाल अदालतमा वैवाहिक बलात्कार र हाडनाता करणीका झुठा मुद्दाका चाङ नै भेटिनेछ । खोज्दै जाने हो भने त्यसरी झुठा वैवाहिक बलात्कार र हाडनाताकरणी जस्ता मुद्दाको चाङ लागेका भेटिनेछ । जुन मुद्दाको कारण केवल नीजि स्वार्थ, सम्पतिको लोभ र परपुरुषसँग लाग्नु प्रमुख कारणको रुपमा भेटिनेछ ।

खासमा आफुले भने अनुसार पति वा उसको परिवारले गर्न नमान्दा, परपुरुषसँग मेलजोल बढाउँदा पति वा परिवारले रोकटोक गर्दा, सम्पतिको लोभमा आफूले भनेको केटा वा केटीसँग नन्द वा देवर अथवा अन्य सदस्यको विवाह नगर्दा, कसैको लहैलहैमा लागेर फसाउन षडयन्त्र गर्दा, माइती परिवारसँगको चाँजोपाँजो मिलाएर फसाउन खोज्दा वा आफूले भनेको जग्गा जमिन आफ्नो नाम र स्वामित्वमा नदिँदा यी मुद्दा लगाइन्छ । हाल अदालतमा दर्ता रहेका बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार र हाडनाता करणीका मुद्दाहरु वास्तविक हुन् वा षडयन्त्रका हिस्सा हुन् बुझ्न र खोजी हुन अति आवश्यक भइसकेकोछ ।
चुनौती
महिलाको सुरक्षाका नाममा कानून बनाउनेहरुको संवेदनहीनताको पराकाष्ठा नै हो । आज जसले आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वार्थ पूर्तिका लागि अर्को विवाह गर्दा सम्पति फिर्ता नगर्नु पर्ने कानूनमाथि जोड दिँदैछन् । भोलिका दिनमा त्यही कानून उनीहरुको गलामा पासो बन्नेछ जब उनकै पत्नी र बुहारीले विवाह गर्दै सम्पति लिँदै छोडपत्र गर्दै हिड्नेछन् । जब तिनै व्यक्तिका पत्नी र बुहारीले सम्पति लिएर गइसकेपछि अर्को विवाह गरी घरजम गर्न खोज्छन् र हात खाली हुनेछ । अनि त्यतिखेर त्यही खाली हात निधारमा राखेर पछुतो गर्न बाहेक केही बाकी रहँदैन् ।
रह्यो कुरा झुठो बलात्कार मुद्दाको त झुठो बलात्कारका मुद्दा लगाएर वा झुठो बकपत्र गरी कुनै पनि निर्दोषलाई फसाएर आफूले लाभ लिन सकिन्छ । यो त सहजै राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ वा नीजि स्वार्थ पूर्ति गर्न सजिलो बाटो हो भन्ने जुन सोचले यो कानूनमाथि जोड दिइँदैछ ।

भोलिका दिनमा जब कुनै विरोधीले उनकै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, कैरियर बिगारेर आफु त्यो पद त्यो लाभ लिन कुनै महिलालाई उक्साउने छ । उनको पछाडि भिराउनेछ र चरित्रहत्या गरी पूरा कैरियर बर्बाद गरेर मानसिक रुपमा विक्षिप्त पार्नेछ ।

परिवार, साथीभाई, नाताकुटुम्ब, सहपाटी, छिमेकी र आफन्तका अगाडि आफूलाई निर्दोष हुँदा पनि दोषीको रुपमा परिभाषित गरिनेछ । आफ्नो पद, नाम, प्रतिष्ठा सब माटोमा मिसिन्छ अनि बल्ल होस आउँछ । हाल महिला विशेष दुबै कानून सम्पूर्ण समुदायकै लागि ठुलो चुनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
गर्नु पर्ने पहल
अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद पश्चात महिलाले अर्को विवाह नगरी बस्छिन् भने उनको गुजाराका लागि अंश दिइनु नै पर्छ । तर अंश सहित सम्बन्ध विच्छेद गरीसकेपछि यदि महिलाले अर्को विवाह गर्छिन् भने सम्पूर्ण सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने कानून बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यसै गरी यदि कुनै महिला वा पुरुषले कसैमाथि झूठो बलात्कारको मुद्दा लगाउँछिन् वा कुनै महिलाले कसैलाई फसाउन झुठो बकपत्र गर्छिन् वा कसैले गराउँछ भने उनीहरुलाई झुट्टा मुद्दा सजाय दिइने कानून बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

साथै वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउन प्राविधिको प्रयोग गरिनुपर्छ जस्तैः स्वास्थ्य जाँच, डी.एन.ए परिक्षण, प्रयोग भएका सरसामानहरुको ल्याब टेस्ट, फिंगर प्रिन्ट जाँच आदि । अनि आजको डिजिटल युगमा यो नै सही तरिका हो बलात्कारका पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि !
परिकल्पना
यदि यस सम्बन्धी कानून बनाइ लागु गरिनेछ कि यदि कसैले झुठो मुद्दा लगाइ फसाउँछ भने उसलाई पनि दण्ड सजाय र जरिवाना हुनेछ । अनि मात्र न्यायको प्रत्याभूति हुनेछ । महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पति फिर्ता गर्नले पुरुषले अर्को विवाह गर्दा आउने ती महिलासँग न्याय हुनेछ ।
किनकि पहिलो पतिसँग छोडपत्र गरी अर्को विवाह गर्ने महिलाले त्यो पुरुषको सम्पतिको हकदार स्वतः भइहाल्नेछन् । उनलाई दोस्रो पति र उसको सम्पति प्राप्त हुने नै छ । यता फिर्ता आउने सम्पतिबाट आउने महिलाको सम्पतिको हक सुनिश्चित भइहाल्छ । यसरी कानून बनाइ पालना गर्दा कसैमाथि अन्याय हुँदैन ।

यसै गरी बलात्कार जस्तो अति नै संवेदनशील मुद्दामा सबै गम्भीरता साथ लाग्ने हो भने । निर्मला पन्त, गुलअफ्सा र प्रमिला थारु जस्ता वास्तविक बलात्कार पीडितले न्याय पाउनेछिन् । अनि बलात्कारको झुठो मुद्दा झुठो बकपत्र गर्नेहरुले सजाय पाएँ भने कुनै निर्दोषको जीवन बर्बाद हुनेछैन् ।

यसै गरी घरेलुहिंसाका मुद्दामा पनि छिटो न्याय गरियो भने उनीहरुको जीवन सामान्य भइहाल्छ । किनभने कति पुरुष झुठो मुद्दाका कारण निराशाका सिकार हुँदैछन् । कतिको न्याय प्रकृयाबाट विश्वास उठिसकेको छ । तसर्थ महिलाका नाममा बनेका कानूनहरुको सदुपयोग गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रयोग हुनुको सट्टा त्यसको दुरुपयोग गरिनेछ । अनि कयौं निर्दोषलाई झुठो आरोपमा फसाएर उसको जीवन सखाप पारिनेछ ।
निष्कर्ष
यसैगरी महिलाले अर्को विवाह गर्दा सम्पति फिर्ता नगर्नु पर्ने कानूनले पछि धेरै पुरुषहरुको घरबार डुबाउने छ । अनि बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयलाई मजाकतूल्य ठानी कसैले पनि कसैको जीवन, उसको घरबार, उसको करियर, उसको भविष्य, उसको वैवाहिक सम्बन्ध, मानप्रतिष्ठा, पद सबका सब धूलोमा मिसाइदिन सक्छ । हर सज्जनको शिरमाथि झुठो बलात्कारको तरवार झुन्डिएको हुन्छ ।

हरेक सज्जन मानिसले हर क्षण यही भयमा बस्न बाध्य हुनुपर्नेछ कि कतिबेला कसले उसमाथि झूठो बलात्कारको मुद्दा लगाएर फसाइदिने हो । तसर्थ आजको वैज्ञानिक र प्राविधिक युगमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन त्यति गाह्रो छैन् । त्यसका लागि त स्वास्थ्य जाँच, डी.एन.ए परिक्षण, प्रयोग भएका सरसामानहरुको ल्याब टेस्ट, फिन्गरप्रिन्ट जांँच आदिको आधिकारिक र निष्पक्ष जाँच हुनुपर्छ । अनि सत्यता स्वतः बाहिर आइहाल्छ ।

यसकारण यी अति संवेदनशील महिला मुद्दामा गम्भीरताका साथ विचार विमर्श गरी झुठो बलात्कारका मुद्दा लगाउने वा बकपत्र गर्ने वा बलात्कारको झुठो मुद्दामा साक्षी बस्ने यी सबैलाई कम्तीमा बलात्कारीले व्यवस्था गरिएको सजायको आधा जति त दण्ड सजाय र जरिबाना हुनुपर्ने कानून बनाउन सोच लिएर अगाडि बढ्दा बेस होला भनी सम्पूर्ण विषयवस्तुको निष्कर्ष रहेकोछ । यसर्थ लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानमा पीडित पुरुषलाई पनि समेटिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।