काठमाडौंँ । मोबाइल डिभाईस म्यानेजमेन्ट सिस्टम(एमडीएमएस) प्रणाली जडान तथा उपकरण परामर्श सेवा खरिद प्रक्रियामा अनियमिततामा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण दुई पूर्व अध्यक्षलाई दोषी ठहर भएका छन् ।

एमडीएमएस प्रणाली नेपालमा मोबाइल फोनको कालोबजारी तथा अवैध रूपमा फोन भित्रिने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको थियो । साथै सरकारको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षित रूपमा मोबाइल उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने, हराएको खण्डमा फेला पार्ने, चोरी हुनेक्रम नियन्त्रण गर्ने र अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । तर, एमडीएमएस प्रणाली जडान र परमार्श सेवा खरिद प्रक्रियाको विषयमा अनुसन्धान हुँदा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

लामो समय सुनुवाइमा रहेको यो मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधिशहरु टेकनारायण कुँवर, रितेश थापा र विदूर कोइरालाको इजलासले फैसला गर्दै प्रतिवादीहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तमप्रसाद खनालले दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार पदमा रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) र (ञ) वमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको ठहर गरेको हो ।

अदालतले झा र खनाललाई जनही ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ ७४ पैसा बिगो जरिवाना गरेको छ । साथै दुबै जनालाई जनही १ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । साथै अदालतले अध्यक्ष भएको आधारमा जनही थप १ महिना कैदको निर्णय गरेको हो । अदालतको यो फैसलासँगै दुबै जनाले १३ महिना कैद बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने भएकाले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न भने पाउनेछन् । यस्तै एमडीएमएसको ठेक्का पाएको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि ईण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई समेत पूर्व अध्यक्षहरुकै समान र सोही बमोजिमको बिगो जरिवाना तोकेको छ ।

मिलेमतोमा उपकरण खरिद गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत १५ मा झा र खनालसहित प्राधिकरणका कर्मचारीसहित १९ व्यक्ति र ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायर भएसँगै प्राधिकरणका दर्जनभन्दा बढी उच्चपदस्थ कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए । यसैगरी लिड कम्पनी नूमेराका अध्यक्ष दातुक मोहम्मद नूर अमिन भन्ने मोहम्मद नू अमिन बिन मोहम्मद नूर खानलाई समेत भ्रष्ट्राचारमा दोषी ठहर गरेको छ । उनलाई अध्यक्षहरुकै अनुसार बिगो जरिवाना र कैद सजाय तोकेको छ ।

अदालतले प्राधिकरणका निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालालाई पूर्ण सफाई दिएको छ । सफाइ पाएकाहरुको निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ ।

कसरी भएको थियो अनियमितता ?

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल निष्क्रिय बनाउने प्रणाली एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा अनियमितता पाइएपछि अख्तियारको अनुसन्धानले अनियमितता देखेपछि मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल निष्क्रिय बनाउने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना गर्न लागत अनुमानभन्दा दोब्बर बढीमा ठेक्का सम्झौता गरेको भेटिएको थियो ।

एमडीएमएस प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणले नै १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उपकरण र सफ्टवेयर खरिदका लागि थियो भने पाँच वर्षको सञ्चालन खर्च ९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ थियो । तर, न्युमेरा मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन सिंगापुरसँग प्राधिकरणले उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद र सञ्चालन खर्चसमेत गरेर ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यो रकम लागत अनुमानभन्दा करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँले बढी हो । ठेक्का सम्झौता हुँदा १ अमेरिकी डलरको मूल्य नेपाली १ सय ११ रुपैयाँ थियो । सोही आधारमा निकालिएको अनियमितताको हिसाब हो, यो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ को बजेट वक्तव्यमा भन्सारबाट चोरी भई नेपालमा ल्याउने मोबाइल सेटको प्रयोग निरुत्साहित गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । १ साउन २०७२ देखि प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी भएको थियो । तर, विभिन्न कारण ढिला भई २०७५ सालमा मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको थियो । एमडीएमएस खरिदकै लागि प्राधिकरणले छुट्टै विनियम बनाएको थियो, जसलाई छानबिन समितिले विवादास्पद भनेको थियो ।

भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेट र फोन नम्बरहरू टेलिकम अपरेटरहरूले चाहेमा मात्रै निष्क्रिय गराउनसक्छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने उनीहरूको स्वीचिङ सिस्टममा पहुँच बनाएको नेटवर्क आफैंसँग राख्ने र त्यहीँबाट मोबाइल सेटहरू निष्क्रिय बनाउने भनी एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि प्राधिकरणले सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँगको सञ्जाल विस्तार, स्वीचिङ प्रणाली स्थापना गरी सफ्टवेयरसमेत बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । यी कुनै पनि काम नगरी प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली लागू गरेको घोषणा गरेको हो ।

विशेष अदालतले २३ करोडको भ्रष्टाचार हुँदा औल्याएका ९ त्रुटीमा के छ ?
१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले कुनै पनि खरिद प्रक्रियाअघि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना निर्माण र वार्षिक खरिद योजना बनाउनु अनिवार्य गरेको छ । यसले सरकारी खरिदलाई व्यवस्थित. पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउँछ । सम्भाव्यता अध्ययनले कुनै योजना व्यवहारिक छ वा छैन भन्ने स्पष्ट पार्छ, जसले हचुवा निर्णय र स्रोतको दुरुपयोग रोक्छ । अग्रिम योजना निर्माणले बजेट व्यवस्थापन, समयअनुसार खरिद प्रक्रिया र स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ । कानूनी प्रक्रियाको सही रुपमा अवलम्बन गर्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता होउँदै अनियमितताको जोखिम पनि घटाउँछ । यदि तोकिएका कानूनी प्रावधानको अबलम्बन गरिएन भने खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता प्रभावित हुन्छ, लागत बढ्छ, समयमाथि असर पर्छ र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खस्किन्छ । त्यसैले, विधिपूर्वक अगाडि बढ्नु जनविधास बढाउने र समृद्धिको मार्ग सुरभित गर्ने आधार हो । प्रस्तुत मुद्दामा प्रारम्भ देखिनै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण खरिद कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन र गुरु योजना निर्माण गर्नमा चुकेको देखिन्छ ।

२. जनशक्तिका सम्वन्धमा हेर्दा आयोगका दूरसञ्चार तथा प्रविधि विज्ञले Customized MDMS सफ्टवेयर निर्माणका लागि मुख्य जनशक्तिको लागत अनुमानित USD ४,०३,४४८.५७हुने उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ। तर प्राधिकरणको स्वीकृत लागत अनुमान अनुसार Operation Support Phase अन्तर्गत International Application Support Expert को लागि USD १३.००० प्रतिमहिना लागत कायम गरिएको छ। यसलाई आधार मान्दा Terms of Reference (TOR) मा उल्लिखित १३ जना (International ६ जना र National ७ जना। मुख्य जनशक्तिको ६ महिनाको अधिकतम लागत USD १३,००० १३०६: USD १०.१४,००० हुन आउँछ। उक्त लागत अनुमान के कुन आधारमा निर्धारण गरिएको हो भने कुनै वस्तुगत प्रमाण नहुँदा गी लागतलाई स्वाभाविक भन्न सकिने अवस्था दिँदैन।

३. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ अनुसार लागत अनुमान पारदर्शी रूपमा तयार गरिनुपर्ने भए पनि पुष्ट्याइँको आधार विना अस्वाभाविक रूपमा बढी लागत देखाइएको भन्ने आरोप दाबी रहेको छ। साथै, आवश्यक नभएको EIR Solution को लागत USD १.२५,००,००० कायम गरिएको देखिन्छ। यसरी, अनावश्यक शीर्षकहरू समावेश गरिएको र सोको लागत तयार गर्दा के कुन मापदण्डलाई आधार बनाइएको हो कतैबाट खुल्न आएको देखिदैन।

४. कोभिड-१९ का कारण Hardware Shipment मा ढिलाइ, परामर्शदाताका विशेषज्ञहरू नेपाल आउन नसक्नु तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्ने जिकिर भए पनि मिति २०८०।९।१७ सम्म तालिम लगायतको खर्च भुक्तानी भएको देखिएको, सो भौतिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम गर्ने भनी तदनरूप तालिमको लागत अनुमान स्वीकृत गराई कर्मचारीहरूलाई अनलाइनबाट तालिम प्रदान गरेकौ देखिँदा तालिम बापत लागत अनुमान समेत यथार्थपरक नभई हचुवाको आधारमा स्वीकृत गरेको देखियो।

५. Laurasia Associates, UK बाट नमूनाको रूपमा प्राप्त भए‌को लागत अनुमान जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरिएको भनिएकोमा RIP मा समावेश हुने Terms of Reference (ToR) मा उल्लिखित प्रावधानहरू भने परिवर्तन भएको देखिन्छ। नेपाल दूरसजार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको लागत अनुमान यमोजिम नै RFP तयार गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी (यह) Support maintenance and Operation, () Solution for Operator Level EIR, (77) Space rental, (घ) जनशक्ति लगायतको मूल विषयहरूमा भिन्नता रहने गरी जारी गरेको देखिएको छ।

६. नेपाल दूरसवार प्राधिकरणले Mobile Device Management System (MDMS) को परामर्श सेवा खरिदका लागि २०७४/०१/२८ म Expression of Interest (EOI) जारी गरेको देखिन्छ। त्यसरी जारी गर्दा परामर्शदाता कम्पनीको सबै JV partner को योग्यताको विषयमा कानून वमोजिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने योग्यताहरू मूल्यांकन नगरी Lead Partner को योग्यतालाई मात्र आधार मानी स्वीकृत गरेको देखिन्छ।

७. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागत अनुमान मनासिव कारणविना अस्वाभाविक रूपमा बढाएर संशोधन गरेको, अत्यधिक मायामा सामान खरिद गरी बढी मूल्य तिरी सम्झौता गर्ने कार्य भएको भनी आरोप दावी लिइएको देखिन्छ। खरिद ऐन विपरीत हुने गरी बार्ता गर्न नमिल्नेमा वार्ता गरी आर्थिक प्रस्तावको रकम परिवर्तन गरिएको भन्ने समेत सो आरोप दाबीमा उल्लेख छ। त्यसतर्फ हेर्दा विशेष गरी, Nuemera (M) Sdn. Bhd. को Reimbursable Amount USD १.९०.११० बाट USD ४.३३,००० मा बढाइएको, आर्थिक प्रस्ताव सस्तो देखाउने गरी सम्झौतामा कृत्रिम छुट दिइएको र प्राविधिक मूल्याइनभन्दा फरक उपकरण प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिए‌को देखिएता पनि EOI मा छनौट भई मूल्याङ्कन समितिले पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिए‌को Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N.V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd.. Nepal (JV) ले प्रस्ताव गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्य हुने गरी Sdn. Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OS1 Digital Pvt. Ltd. India (JV) की कबुल अंकलाई बार्ताको माध्यमबाट घटाई प्रकारान्तरले Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N.V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd., Nepal (JV) भन्दा कम मूल्यमा Nuemera Sdn Bhd (JV) ले खरिद कार्य बमोजिमको परामर्श सेवा समेत आपुर्ति गर्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ।

८. Nuemera Sdn Bhd (JV) को आर्थिक प्रस्तावमा Fin-१ र Fin-२ को मूल्य फरक देखिए पनि सोलाई स्वीकृति दिई गैर-उत्तरदायी (Non-Responsive) प्रस्तावलाई योग्य ठहराइएको भन्ने आरोप दावी रहेको छ। Fin-१ सँग नमिल्ने प्रस्ताव Fin-२ मा राखी पेण भएको Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Ayum Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को आर्थिक प्रस्ताव Non-Responsive घोषणा गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ अनदेखा गरी मूल्यांकन र स्वीकृत गरिएको पाइन्छ। यसबाट Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) लाई नै कायम गर्ने बदनियत् राखेको देखिन्छ ।

९ . प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत Conflict of Interest सम्बन्धी उजुरी लिएको र सोको निर्णयमा अनियमितता गरेको भनी नेपाल सरकारवाट दाबी लिएको देखिन्छ। सो दाची तर्फ हेर्दा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनपछि पहिलो स्थानमा रहेका परामर्शदातालाई Letter of Intent दिनुअघि नै दोस्रो स्थानका Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) से प्रतिस्पर्धी Mobillon Trade International Pvt. Ltd., Nepal, Infra Data N.V. Belgium and Green IT Solutions Pvt. Ltd., Nepal (JV)लाई Conflicting Interest रहेको भनी २०७६।०१।१० मा उजुरी दिएको तर, सांर्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२/२०॥छ। विपरित हुने गरी प्रस्ताव स्वीकतिको सूचना नदिँदै उजुरी ग्रहण गरी पहिलो वरियतामा रहेको प्रतिस्पर्धी कम्पनिलाई स्वार्थ बाझिएको आधारमा अयोग्य घोषित गरेको देखिन्छ।

कसरी भएको थियो एमडीएमएस खरिद प्रकरण ?
सार्वजनिक बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छनोट भएको एम–एस न्युमेरा (मलेसिया)–ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि (भारत)–नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि (सिंगापुर) जेभीसँग १९ असार २०७६ (४ जुलाई २०१९) मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सोही दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दरनुसार ७७ करोड ७३ लाख ५७ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ हुन आउँछ । पाँच महिना (१७ मंसिर २०७६)भित्र सम्पन्न गर्ने र परामर्शदाताले ५ वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्नेगरी लगाइएको सो ठेक्का साढे ४ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुनसकेन।

निकटतम् प्रतिस्पर्धीले कम आर्थिक प्रस्ताव गरेपछि कपटपूर्ण तरिकाले त्यसलाई बहिर्गमन गरिएको थियो । मूल्यांकनका क्रममा बढी अंक पाएको अन्तिम प्रतिस्पर्धी एम–एस मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल–इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम–ग्रिन आईटी सोलुसन प्रालि नेपाल (जेभी)लाई भेदभावपूर्ण तरिकाले बाहि¥याइएको थियो ।

इच्छाइएको एम–एस न्युमेरालाई ठेक्का दिन चलखेल गरेर आर्थिक प्रस्ताव गरेको रकमबाट ४ लाख ३३ हजार डलर घटाउने सहमति गरेर ठेक्का दिइएको थियो । यति ठूलो ठेक्का ‘म्यानुअल’ विधिबाट गरिएको थियो । जब कि त्यतिबेला ६० लाख रुपैयाँमाथिको खरिदमा विद्युतीय खरिद (ई–बिडिङ) गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युतीय खरिद सञ्चालन कार्यविधिमा थियो । त्यस्तै, वस्तु खरिदलाई सेवा खरिदमा लगेर गडबडी गरिएको, परामर्शदाताले प्रस्ताव गरेको र ठेक्का सम्झौतामा स्वीकार गरेको सफ्टवेयरहरूमा भिन्नता देखिएको लगायतका समस्या ठेक्कामा देखिएका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुनेगरी वार्ताबाट लागत अनुमान घटाइएको, ‘आइटम’ फेरिएको, परामर्शदाताको विगत तीन आर्थिक वर्षको औसत वार्षिक कारोबार १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा सीमित गराउने प्रयत्न पनि गरेको लगायतका बेथिति एमडीएमएस खरिदमा देखिएका छन् ।