• मंसिर १३ २०८१, बिहीबार

बीआरआईमा कांग्रेसको ओलीलाई सुझाव :अनुदानमा भएमात्र स्वीकार्य छ

मंसिर १२ २०८१, बुधबार

काठमाडौँ । चीन सरकारको महत्वकांक्षी योजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) अनुदानमा मात्र लिन सकिने भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दबाब बढाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का‚ महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखकको विगत केही दिन देखिको निरन्तर बैठकले सरकारलाई सुझाव पठाएको छ ।

बैठकमा सहभागी हुँदै आएका पर्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार कांग्रेसले कुनै पनि अवस्थामा बीआरआई ऋणमा लिन नसक्ने अडान राखेको छ । चीनसँगका विगतकै योजना कार्यान्वयनमा नगएका उदाहरण धेरै भएको भन्दै कांग्रेसले तत्काल बीआरआई ऋणमा लिएर राज्यलाई भार थोपर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘हामी अनुदानमा लिन्छौँ ऋण उपयुक्त छैन भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट भनाई हो‚’ प्रवक्ता महतले भने । उनले बीआरआईमा के–के आधारमा सम्झौता गर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिइएको पनि जानकारी दिए ।

‘पहिले एमओयु भएको छ‚ अहिले डिटेल गर्नुपरेन। अनुदान टेक्निकल सपोर्ट र ग्राण्ड फाइनान्सिङको आधारमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू जस्तै ः सुरूङमार्ग‚ नाका जोड्ने सडकका कुराहरू भए ती कनेक्टिभिटी आयोजनालाई बीआरआइ अन्तर्गत ग्राण्ड फाइनान्सिङमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौँ‚’ उनले भने‚ ‘हामीले दिने सुझाव मात्र हो फाइनल गर्ने सरकारले हो। ऋण हुँदैन भनेका छौँ ।’बीआरआईमा नेपालले सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको हो ।

सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्क समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । कांग्रेस सरकारमा रहँदा त्यसबखत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । तत्कालीन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यता‚ बीआरआई ऋणमा लिन नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

ओलीले शुक्रबार पार्टीले राजधानी काठमाडौँको दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जागरण सभामा भनेका थिए‚ ‘हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ । अहिले ऋण लिने मनस्थिति र अवस्था पनि छैन । हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ ।’केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । सोही अवसरमा बीआरआईलाई अघि बढाउन सम्झौता हुने बुझिएको छ ।