काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर फस्र्योट मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका चुडामणी शर्मासहितको मुद्दामा विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
२०८१ कात्तिक २० गतेदेखि निरन्तर पेसी तोकिने तर हेर्न नमिल्ने हुँदै आएको उक्त मुद्दा मंगलबार हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी परेको थियो । उक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिनुपर्ने देखिएको भन्दै विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेको हो । यो विवादमा ६ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

शर्मासहितका प्रतिवादीहरूले बन्दी र पुनरावलोकन दर्ता गराएका छन् भने नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ । यी सबै मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर २०८१ साउन २२ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।

यो विवादमा यसअघि चार पटक फाइल मगाउने र विपक्षीलाई झिकाउने आदेश भएको छ ।
यसअघि भदौ ५ र १२ गते पनि अन्य आदेश भएको थियो । त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने भन्दै असोज ६ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । उक्त इजलासले निरन्तर सुनुवाइ गर्दै असोज १० गते निसु समेत तोकेको थियो । तर उक्त इजलासले असोज १५ गते अन्य आदेश गरेर पन्छायो । उक्त आदेशपछि लगातार हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइने हुँदै आएको मुद्दामा आजमात्र आदेश भएको हो ।

फस्र्योट आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू शर्मा र निरौलाको इजलासले उनीहरुले विपक्षी बनाएका पक्षहरूलाई झिकाउँदै मुद्दाको सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको छ ।

कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । उनीहरूलाई ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८९८ रुपैयाँको जरिवाना सुनाएको थियो