☰
९ मंसिर, काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेले मंसिर ७ गते काठमाडौंको दरबारमार्गमा ‘जागरणसभा’ आयोजना र्गयो । अराजकता र निराशाविरुद्ध आयोजना गरिएको भनिएको त्यो सभासँग जोडिएको एउटा विषयले आयोजक दलमाथि नै ‘अराजकतालाई मलजल गर्न खोजेको’ आरोप लाग्ने अवस्था बनेको छ । दरबारमार्गमा जागरणसभा गर्दा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले एमालेलाई एक लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उक्त पत्रले झण्डै एमालेले आयोजना गरेको जागरणसभामा उठेका सवालजत्तिकै चर्चा पायो । आइतवारसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाले तोकेको एक लाख रूपैयाँ जरिवाना नेकपा एमालेले नतिर्ने बताएको छ । केन्द्रीय कार्यालय सचिव भिष्म अधिकारीले ‘काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जरिवानाको पत्र प्राप्त नभएको र पत्र पाए पनि जरिवाना नतिर्ने’ बताएका छन् ।
आइतबार जरिवाना पत्र बोकेर एमाले केन्द्रीय मुख्यालय च्यासल पुगेको काठमाडौं महानगरको टोलीसँग पनि उसले पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । एमालेले यो पनि भनेको छ– आयोजक केन्द्रीय कमिटी होइन, बागमती प्रदेश कमिटी हो । एमालेको तर्क छ– बालेनले सामाजिक सञ्जालमा जरिवानाको पत्र सार्वजनिक गरेर नियत नै गलत थियो भन्ने देखिएको छ । त्यसैले उसले महानगरको त्यो पत्रलाई एउटा ‘औचित्यहीन चिर्कटो’ र ‘बालेनको स्टन्ट’ समेत भनेको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले त सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित भएको समेत भनेका छन् ।
काठमाडौं महानगरले एमालेलाई ‘जागरण सभा गर्ने क्रममा सडक तथा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर मैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेको’ उल्लेख गर्नेक्रममा कानुनी आधार पछ्याएको देखिन्छ । एमालेको यो क्रियाकलापले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८१ आकर्षित गर्ने महानगरको तर्क छ । केही समययता एमाले नेतृत्व र काठमाडौं महानगर नेतृत्वबीच देखिएको ‘टसल’ सार्वजनिक वृत्तबाट लुकेको विषय होइन ।
संघीय सरकार एमालेले कांग्रेससँग साझेदारीमा चलाइरहेको छ । काठमाडौं महानगरचाहिं स्वतन्त्र निर्वाचित मेयर बालेनले चलाइरहेका छन् । दुई सरकारका बीचको सम्बन्धमा उतारचढाव हुनसक्छ । एमालेविरुद्ध काठमाडौं महानगरको नेतृत्वले ‘नियत’ वश नै त्यो काम गरेको पनि हुनसक्छ । तर, विधिको शासन मान्ने र देशको नेतृत्व गरेको एउटा प्रमुख पार्टीले महानगरले साँधेको भनिएको ‘नियत’ पुष्टि गर्ने बाटो जरिवानाको अवज्ञा होइन ।
संघीयताविद् डा।खिमलाल देवकोटा एमालेसँग स्थानीय सरकारको निर्णयको खिलाफमा न्यायिक उपचारमा जाने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘कि न्यायिक उपचारको विकल्पमा जानुपर्यो, अन्यथा स्थानीय सरकारको निर्णय मान्नुपर्यो,’ उनी भन्छन् । किनकि काठमाडौं महानगरपालिका राज्यकै अंग हो र यसको नेतृत्व लोकप्रिय मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले कुनै एउटा स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्ने घोषणा गर्नु अर्को अराजकता हो ।
डा.देवकोटाले भनेजस्तै काठमाडौं महानगरले गरेको निर्णयको कानुनी वैधतामाथि एमालेले प्रश्न उठाउन सक्छ । उसले महानगरको निर्णयलाई गैरकानुनी पुष्टि गर्न पनि सक्छ तर त्यसको लागि उसले कानुनी मार्ग अबलम्बन गर्नुपर्छ । उसो त एमालेले कार्यक्रम सकिएपछि आफ्नो दलका स्वयंसेवकले विगतमा झैं फोहोर संकलन गरेको, महानगरको गाडी बोलाएको, तर पर्खिंदा पनि नआएपछि ललितपुर महानगरको गाडी बोलाएर फोहोर पठाएको बताएको छ ।
एमालेका फेसबुक पेजमा कार्यकर्ताहरूले दरबारमार्गस्थित कार्यक्रमस्थलमा फोहोर जम्मा गरेका भिडियो र तस्बिर पनि सेयर भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सरकार चलाइरहेको दलप्रति उठेका प्रक्रिया र प्रणालीगत प्रश्नबाट एमाले पन्छिने ठाउँ भने छैन । राजधानीको व्यस्त व्यापारिक केन्द्र एकदिन ठप्प पारेर सत्तारूढ दलले गरेको यो प्रदर्शनको सार्वजनिक औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ, यो फरक प्रश्न हो । तर, अराजकता र निरासाविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको भिडन्तमा जुन बाटो रोजेको छ त्यसले झन् ठूलो बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
खासगरी, संघीय सरकारकै नेतृत्वमा रहेको दल देशमा बढिरहेको निराशा र अराजकता निको पार्ने जिम्मेवारीसहितको भूमिकामा छ । निराशा र अराजकताको स्रोत बेरोजगारी, आर्थिक संकट, अभाव र अनिश्चित भविष्यसँग जोडिएको छ । तर, उसले यसको उपचार दरबारमार्गमा ‘जागरणसभा’ को शक्ति प्रदर्शन मार्फत् खोज्यो । राजधानीको व्यस्त व्यापारिक केन्द्र एकदिन ठप्प पारेर सत्तारूढ दलले गरेको यो प्रदर्शनको सार्वजनिक औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ, यो फरक प्रश्न हो । तर, अराजकता र निरासाविरुद्ध सडकमा ओर्लिएको एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकासँगको भिडन्तमा जुन बाटो रोजेको छ त्यसले झन् ठूलो बेथितिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।
