२० कार्तिक, काठमाडौं । सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले मंगलबार रिट निवेदन खारेज गर्दै केही निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । आदेशको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमार सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले विद्युत् व्यापार सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेस भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

१९ पुस २०८० मा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सम्झौतामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमिकता विपरीत भएको दाबी सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सहितका व्यक्तिहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

१३ भदौमा नै सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै निर्देशनात्मक आदेशसहित रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।