काठमाडौं । एमालेलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले जग्गा दान दिएको विषयमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

‘सत्य र न्यायको खोजी’ को अभियानको तर्फबाट अधिवक्ता डा. ज्ञान बस्नेत, अधिवक्ता श्यामकृष्ण मास्के र अधिवक्ता अर्जुन थापा समेतले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरुङले काठमाडाैंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा एमालेका पार्टी कार्यालयको लागि अरबौंको जमिन दान गरेको र असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय शिलान्यास समेत गरी सकेको कार्यलाई गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य अपराध, राज्यसत्ताको भयानक दुरुपयोग र नैतिक र कानूनी अपचलन भन्दै मुद्दा हालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री र व्यवसायी गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन गर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट निवेदन लिएर अधिवक्तादयहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सो रिट निवेदन बारे सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, राजनीतिक दल, नेता–नेतृत्वहरुले चन्दा उठाउँदा कुनै उपहार, दान र अरु सहयोग लिँदा त्यो खुल्ला हुनुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ र यसको कारण पुष्टी हुनुपर्छ । एमालेलाई १० रोपनी १४ आना जग्गा दानको रुपमा दिने र सुविधा सम्पन्न पार्टी कार्यालय बनाइदिने ब्यक्ति गुरुङ आफैमा विवादास्पद छविको हुनुहुन्छ । एमाले पार्टीलाई दान गरेको जग्गाको मूल्य अहिलेको बजार भाउ अनुसार एक अरब भन्दा माथी रहेको छ । यत्रो ठुलो धनरासी व्यवसायी गुरुङले कस्तो आस्वासन र के कस्तो स्वार्थमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने दल एमालेलाई दिनु भएको हो ? सबैले थाहा पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? पारदर्शिता खोई ? दान गरिएको सम्पतिको श्रोत के हो ?’

सम्पती शुद्धिकरण ऐन अनुसार व्यवसायी मीन हादुर गुरुङको सम्पतीको श्रोत समेत गम्भीर रुपमा छानबिन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो लेनदेनले राजनीतिक दल, नेता–नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुको आचरण, नैतिकता र लोकतान्त्रिक पद्धति माथी नै प्रश्न उठाएको अवस्था छ । सरकार चलाइरहेको दल वा कुनै पनि दलले चन्दा रकम वा अचल सम्पति कतिसम्म लिन पाउने हो भन्ने विषयमा अब गम्भीर छलफलको विषय बन्नु पर्छ । जनतामा ब्यापक निरासा बढेको छ ।’

राजनीतिक दल, नेता–नेतृत्वहरु ब्यापारीहरुको स्वार्थमा चलेको, देश भ्रष्टाचारले गाँजेको तथा दल, नेता–नेतृत्वहरु नैतिकरुपमा स्खालित हुँदै गएको परिवेशमा ब्यापारी र देशकै प्रधानमन्त्री बिच गैरकानुनी रुपमा लेनदेन भैरहँदा समाजमा कस्तो सन्देश जान्छ ? हामी कस्तो राजनीतिक भविष्य निर्माण गर्दैछौं ? हाम्रो गन्तब्य के हो ? यो पछिल्लो प्रकरणले यावत गम्भीर प्रश्नहरु खडा गरेको छ ।’

अहिले प्रधानमन्त्री र व्यवसायी गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन बिरुद्धमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन अनुसार गम्भीर अनुसन्धान गरी हदैसम्मको कारबाही र सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन अनुसार सम्पत्ती शुद्धिकरणको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, राजनीतिको नाममा उठाइने–लिइने चन्दा सम्बन्धी ब्यापक नियमन गर्नु गराउनु भन्ने आदेश सहित राजनीतिको नाममा लिइने–दिइने चन्दा, भेटी र दान (जिन्सी, नगद, थोक) लाई पारदर्शी बनाउन, यसको सीमा तोक्न विपक्षहरुको नाममा परमादेश समेत जारी गर्न, मुख्य गरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र ब्व्यबवसायी गुरुङ बिच भएको जग्गा लेनदेन (दान) कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।